काठमाडौं, १७ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने स्पष्ट पारिसकेका छन् । राजीनामा नदिने भएपछि उनी प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने कानुनी आधारहरु छन् । त्यसका लागि संसदीय प्रक्रियाबाहेकको विकल्प छैन ।
ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता छ । संविधानको धारा १०० (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरु मध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमनत्रीमाथि सदको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ । ५ पौषमा पेश भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि समेत प्रश्न चिन्ह छ ।
संविधान बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख हुनुपर्नेमा गरिएको छ । त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । यही प्रस्ताव अगाडि बढेमा प्रतिनिधि सभामा मतदान हुन्छ ।
तर, प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश भइसकेपछि यो प्रस्ताव दर्ता भएको विषय छ । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भइसकेकाले प्रस्ताव के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कानुनी विभाजन भइसकेको छैन । संसदीय दलको नेता कानुनत केपी शर्मा ओली नै छन् । उपनेता ओलीनिकट सुवासचन्द्र नेम्वाङ छन् भने विशाल भट्टराई प्रमुख सचेतक छन् । अब संसदीय दलको बैठक डाक्ने या नडाक्ने ओलीकै हातमा छ । ओलीलाई संसदीय दलबाट हटाउन विधान अनुसार अल्पमतमा पारेर जानुपर्ने हुन्छ ।
ओलीविरुद्ध फेरि अर्को अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन सक्छ । प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यहरु मध्ये एक चौथाइ सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव लान मिल्ने भएकाले त्यस्तो प्रस्ताव काँग्रेसले लान सक्छ । काँग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव लगेमा नेकपा संसदीय दलको बैठक बसेर ह्वीप जारी हुनसक्छ । त्यतिबेला संसदीय दलको बैठक बसेर ओलीविरुद्ध ह्वीप जारी गर्ने निर्णय आएमा मात्र उनी अविश्वासको प्रस्तावबाट हट्न सक्छन् ।
अर्को विकल्प भनेको निर्वाचन आयोगको निर्णयबाट हुनसक्छ । आयोगले नेकपाको आधिकारिकता दाहाल नेपाल समूहलाई दिएमा ओली स्वतः संसदीय दलको नेताबाट पदमुक्त हुन्छन् र प्रधानमन्त्रीबाट पनि हट्छन् । तर, आयोगको निर्णय फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका रुपमा पुग्न सक्छ । निर्णय अदालतबाटै हुने अवस्था आउँछ । अदालतको फैसलाले ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुने या नहुने विषय बन्न सक्छ ।-फाइल तस्बिर
