काठमाडौं, १७ फागुन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका लागि नाम सिफारिश गरेर संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव छ । यो प्रस्ताव संसदको कार्यसूचीमा रहने या नरहने २३ फागुनमा प्रतिनिधि सभा बैठक बसेपछि थाहा हुन्छ ।
अविश्वासको प्रस्तावलाई सक्रिय या निष्कृय बनाउने प्रचण्ड समूहकै हातमा छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरी दर्ता भएको यो प्रस्ताव सक्रिय हुने सम्भावना कमजोर छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन चुनौती दिइरहेका छन् ।
संविधानको धारा १०० (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यहरु मध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । यही धारा टेकेर ५ पौषमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । धारा १०० को उपधारा (५) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रतिनिधि सभा सदस्यको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने भएबमोजिम प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्ताव गरिएको थियो ।
यो अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढेमा प्रचण्डलाई कानुन त एकीकृत अवस्थाको नेकपाको साथ हुनुपर्छ । नेकपा विभाजित अवस्थामा गएमा अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुग्ने गरी मात्र अगाडि बढ्नसक्ने देखिन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएमा अबको एक वर्षभित्र ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्दैन । त्यसको अर्थ ओली पूर्ण कार्यकाल नै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहन्छ । यसकारण पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरी दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव जोखिमयुक्त देखिन्छ ।
संविधानको धारा १०० ४ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन । यसको अर्थ अब अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई जो प्रधानमन्त्री भएपनि दुई वर्ष प्रधानमन्त्री बन्छ । ओलीलाई हटाएर जो प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ उसैले चुनाव गराउने सम्भावना छ । यसकारण पनि अबको प्रधानमन्त्रीको संघर्ष पेचिलो बन्ने निश्चित छ ।
ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर असफल भएमा उनलाई अर्को एक वर्ष प्रधानमन्त्रीबाट कसैले हटाउन सक्दैन । चुनाव भएको झण्डै साँढे तीन वर्ष बितिसकेकाले उनी अर्को एक वर्ष अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुनपर्ने अवस्थामा रहेमा चुनावसम्म उनी नै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना रहन्छ ।
संविधानको धारा १०० मा टेकेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा ओलीबाहेक मुख्य दलका प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका नेताहरु प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा छन् । अहिले दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव नै बढाएर या अर्को प्रस्ताव दर्ता गरेर प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा या अन्य कुनै नेताको नाम प्रस्ताव गरेर बढ्ने सम्भावना नभएको होइन । तर, ओलीको विकल्पमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने दुई वर्ष सम्म पदमा रहने भएकाले सजिलै कसैले अवसर छाड्ने सम्भावना देखिदैन ।
अविश्वासको प्रस्तावबाट ओलीले जोखिम मोलेका थिए । अब उनी यो जोखिमबाट पछि हटेर नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेर ओलीलाई जसरी पनि हटाउने तयारीमा छन् ।-फाइल तस्बिर
