काठमाडौं, फागुन १९ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि गर्दै ओजोन विनाश गरेर मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने हानिकारक ग्यास आयातमा नेपाल सरकारले कडाइ गर्दै लगेको छ ।
हानिकारक ग्यास उपयोग गर्ने उत्पादन तथा सामग्रीको विकल्पतिर पनि नेपाल सरकारले कदम अगाडि बढाइरहेको वन मन्त्रालयअन्तर्गत वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका प्रमुख शिव वाग्लेले बताए ।
उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेर ओजोन तह र वातावरण संरक्षणका लागि प्रतिबद्धता जनाएअनुसार काम गरिरहेका छौँ ।” नेपाल ओजोन तह नष्ट हुनबाट जोगाउनका लागि बनेको भियना महासन्धि र मोन्ट्रियल अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र हो ।
त्यसक्रममा पहिलो चरणमा नेपालले क्लोफ्लोरो कार्बन ग्यास प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । सन् २००४ देखि निरन्तर यसको कटौती गर्दै सन् २०१० मा सरकारले क्लोरोफ्लोरो कार्बन उपभोग शून्य बनाएर प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
अब दोस्रो चरणमा हाइड्रो क्लोरोफ्लोरो कार्बन प्रतिबन्ध गराउने बाटोमा सरकार अगाडि बढेको छ । त्यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आधारभूत सर्वेक्षण गरी त्यसको उपयोगको मापन सन् २०११–२०१४ मा निकालिएको थियो ।
त्यो अवधिमा २३।०४ मेट्रिक टन हाइड्रो क्लोरोफ्लोरो कार्बन नेपालमा प्रयोग हुने गरेको पाइएको थियो । त्यसभन्दा पछि त्यो मापनभन्दा नबढाउने गरेर कटौती गर्दै लगिएको महाशाखामा कार्यरत केमिस्ट अनुराधा ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सन् २०१५–२०१६ मा १० प्रतिशत कटौती गरिएको थियो । त्यसपछि सन् २०१७, २०१८ र २०१९ मा हरेक वर्ष १८।४३ मेट्रिक टन हाइड्रो क्लोरोफ्लोरो कार्बन ग्यास कटौती गरिएको थियो । सन् २०२०–२०२१ मा ६० प्रतिशत घटाउने लक्ष्य लिएर कटौतीका लागि सूचना जारी गरिएको छ ।
ओजोन तहलाई नष्ट गर्ने पदार्थको उपभोग नियन्त्रण नियमावली, २०५७ अनुसार रेफ्रिजेरेटर, वातानुकूलन सामग्री, कृषि, स्वास्थ्य, अग्निनियन्त्रण, व्यापार व्यवसाय वा औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारका हानिकारक ग्यास क्रमशः कटौती गर्दै शून्य बनाइनेछ । यही नियमावलीअनुसार आगामी वर्षसम्ममा यो ग्यास आयात शून्यमा झारेर प्रतिबन्ध लगाइने आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
