काठमाडौं, १९ फागुन । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ दिल्लीबाट फर्किएलगत्तै सहमतिमा चुनावी सरकारको प्रस्ताव गरेका छन् । उनले चुनावी सरकारको विषय उठाउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला गरेपनि देशलाई चुनावमा लानुपर्ने पक्षमा अधिकांश राजनीतिक शक्तिहरु रहेका छन् । नेपाली काँग्रेस चुनावको पक्षमा उभिदै आएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध बोलेपनि काँग्रेस नेताहरु देशमा चुनाव उत्तम विकल्प रहेको बोल्दै आएका छन् । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा चुनावमा जोड दिदै आएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी पनि चुनावको पक्षमा छ । डा. बाबुराम भट्टराईले यसबारे बोलिसके । महन्थ ठाकुर पनि चुनावको पक्षमा देखिदै आएका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ओली समूह पनि चुनावको पक्षमा छ । ओलीले ताजा जनादेशको विषय उठाएका थिए । तर, नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका नेताहरु चुनावको पक्षमा छैनन् । उनीहरुलाई पनि सहमतिमा ल्याउन सके देश चाँडै चुनावमा जानसक्छ । तर, चुनावी सरकारको नेतृत्व कस्ले गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ ।
संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन । अहिले नेताहरुले चुनावमा जाने अवस्थामा रहेमा एकले अर्कालाई प्रधानमन्त्री मानिहाल्लान् जस्तो देखिदैन । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधन गरेर भएपनि प्रधानमन्त्रीमा स्वतन्त्र व्यक्तिको खोजी हुनसक्छ । त्यतिबेला विकल्पमा प्रधानन्यायधीश देखिन सक्छन् ।
विगतमा पनि सहमतिमा प्रधानन्यायधीशलाई चुनावी सरकारको अध्यक्ष बनाएको इतिहास छ । दोस्रो संविधानसभाको चुनाव तत्कालिन प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मी चुनावी सरकारको अध्यक्ष बनेर गराएका थिए । रेग्मी नेपालको इतिहासमा प्रधानन्यायधीश भई सरकारको नेतृत्व एकैपटक गर्ने एकमात्र व्यक्ति हुन् । त्यही इतिहास दोहोरिने सम्भावना नभएको होइन ।
दलहरुबीच सहमतिबाट चुनावी सरकार गठन गर्ने र आगामी वर्ष चुनाव गर्नेबारे पनि रणनीतिक छलफलहरु भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कि त सहमतिमा प्रतिनिधि सभा सदस्य भएको नेताले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था बन्छ कि त संविधान संशोधन गरेर भएपनि स्वतन्त्र व्यक्तिका रुपमा प्रधानन्यायधीशलाई जिम्मेवारी दिने अवस्था बन्न सक्छ ।
