काठमाडौं, फागुन २० । पेट्रोलियम पदार्थमा करको बोझका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन्। इन्धनको मूल्यकै हाराहारी विभिन्न शीर्षकमा सरकारले राजस्व लिने गरेको छ। तर, त्यसरी उठाइने राजस्वको सदुपयोग भने भएको देखिँदैन।
यस्ता करको दर घटाउन सकिए उपभोक्ताले सस्तोमा इन्धन खरिद गर्न पाउने नेपाल आयल निगम स्रोत बताउँछ। ‘विभिन्न प्रकारका राजस्वका कारण उपभोक्ता महँगो मूल्य तिरेर इन्धन प्रयोग गर्न बाध्य छन्’, स्रोतले भन्यो, ‘विभिन्न शीर्षक तोकेर उठाइने यस्ता कर र राजस्व त्यही शीर्षकअन्तर्गत प्रयोग पनि भएको छैन।’पेट्रोलियमको मूल्य अकासिनुमा विभिन्न कर मात्रै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि हुनु, अमेरिकी डलरको विनिमयदर घट्दै जानु कारक देखिएका छन्। निगमले भारतको इन्डियन
आयल कर्पोरेसन ९आईओसी०बाट इन्धन खरिद गरी कारोबार गर्दै आएको छ। आईओसीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटबढका आधारमा निगमलाई महिनाको १ तारिख र १६ तारिखमा नयाँ मूल्यसूची पठाउने गर्छ। त्यही मूल्यका आधारमा निगमले नयाँ मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्ताको हकमा खुद्रा मूल्य तोक्ने गर्छ।
आईओसीले फागुन १७ मा पठाएको मूल्य सूचीअनुसार पेट्रोलको परल खरिद मूल्य ५८ रुपैयाँ १७ पैसा परेको छ। यो मूल्यमा विभिन्न शीर्षकमा करबापत ५५ रुपैयाँ २३ पैसा जोडेर उपभोक्तासँग सरकारले रकम असुल गरेको छ।
पेट्रोलको परल मूल्यमा ढुवानी भाडा ४ रुपैयाँ ६७ पैसा, सरकारी राजस्व तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० ५५ रुपैयाँ २३ पैसा, डिलरलाई कमिसन ४ रुपैयाँ ५७ पैसा, निगमको सम्पूर्ण खर्च १ रुपैयाँ ७८ पैसा गरी प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १ सय २४ रुपैयाँ ४२ पैसा पर्न आउँछ। मूल्य समायोजनपश्चात् पनि निगमले प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ४२ पैसा घाटा खाएर उपभोक्ता बिक्री मूल्य १ सय १६ रुपैयाँ तोकेको छ।
डिजेल ५९ रुपैयाँ २१ पैसा प्रतिलिटर खरिद गरिएको छ। त्यसमा विभिन्न शीर्षकमा राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि कर ३७ रुपैयाँ ९० पैसा, निगमको खर्च १ रुपैयाँ ४३ पैसा, ढुवानी भाडा ३ रुपैयाँ ५२ पैसा र डिलर कमिसन ३ रुपैयाँ ५० गरी प्रतिलिटर १ सय ५ रुपैयाँ ५६ पैसा पर्न आउँछ।
मूल्य समायोजनपश्चात् निगमले प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ५६ पैसा घाटा खाएर ९९ रुपैयाँ उपभोक्ता मूल्य तोकेको छ। मूल्य समायोजनपश्चात् पनि निगम पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यास बिक्री गर्दा अझै १५ दिनमा १ अर्ब ३२ करोड घाटामा छ। अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट
