बाँके, २० फागुन । डुडवा गाउँपालिकाले एकै पटक ३४ शिक्षकको एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गरेको छ । यसबाट असन्तुष्ट शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
उनीहरुले राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण मापदण्ड मिचेर शिक्षकको फेरबदल गरिएको आरोप लगाएका छन् । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा छ । स्थानीय तहले सङ्घीय कानूनसँग नबाझिने गरी कतिपय कानून र मापदण्ड निर्देशिका बनाएर लागू गर्न पाउने अधिकार छ । डुडवा गाउँपालिकाले शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षक सरुवा गरेको बताएको छ ।
शिक्षक सरुवाविरुद्ध उच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा अदालतले रोक्ने अन्तरिम आदेश नदिएको र थप छलफलका लागि आगामी चैत २ गतेको मिति तोकेको छ । “सङ्घीय कानून विपरीत शिक्षक सारिएको हो” नेपाल शिक्षक महासङ्घ डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका शहीद स्मारक मावि कम्दीका शिक्षक भूपेन्द्र रेग्मीले भने, “स्थानीय र सङ्घीय कानून बाझिएकाले सर्वोच्च अदालतले मात्रै हेर्ने भएकाले उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेको हो ।”उनले ३८ शिक्षकको दरबन्दी मिलान भएको बताए ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन बाँकेका अध्यक्ष वामदेव सुवेदीले शिक्षकलाई अनावश्यक रुपमा अपायक ठाउँमा सार्ने काम भइरहेको बताए । कोहलपुरमा पनि एउटा त्यस्तै मुद्दा अझै अदालतमा चलिरहेको जानकारी उनले दिए ।
उच्च अदालत तुलसीपुरमा शहीद स्मारक माविले विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मुद्दा दायर गरेको हो । विद्यालयमा रहेका दुई स्थायी दरबन्दीका शिक्षक अर्को विद्यालयमा सारिएपछि त्यसविरुद्ध समितिले मुद्दा दिएको हो । दुई जना मात्रै स्थायी दरबन्दी भएको विद्यालयबाट स्थायी दरबन्दी नै नभएको विद्यालयमा शिक्षक सरुवा गरिएको छ । रेग्मीले भने,“यो कानून विपरीत हुनाका साथै यसले विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षा समेतमा प्रभावित पार्छ ।” रासस
