वीरगञ्ज,फागुन २१ । कोरोना महामारीको असरबाट तंग्रिने प्रयत्नमा रहेका उद्योगी व्यवसायीले उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउन माग गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेटमार्फत नै यसको नीतिगत प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने सुझाव उद्यमीहरूको छ ।
राजनीतिक संक्रमणको निकाससँगै स्थिरता बहाली हुने र विकासका गतिविधि बढ्ने अपेक्षामा लगानी बढे पनि बजार खुम्चिँदा उधारोमा प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । सरकारको कमजोर खर्च क्षमताबीच कोरोना महामारीको असरले बजार खुम्चिएको सरोकारका उद्यमीले बताएका छन् ।
सीमित बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भएपछि उद्यमीहरू मूल्यले मात्र नभ्याएपछि उधारो दिने समयसीमामा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन् । यो प्रवृत्तिले निम्तिएको बजार अराजकता र अर्थतन्त्रमा पर्ने दीर्घकालीन जोखिम व्यवस्थापनका लागि कानूनको आवश्यकता औंल्याइएको हो । उधारो असुलीको कानूनी प्रावधान नहुँदा उत्पादन चक्र नै महँगो भएको र यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुर्याइरहेको दाबी जानकारहरूको छ ।
आर्थिक गतिविधिले तीव्रता पाउने अपेक्षामा पछिल्ला वर्षहरूमा निर्माण सामग्री र खाद्यान्न उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढेको छ । अधिकांश उद्योगले क्षमता विस्तार गरेका छन् । सिमेन्ट, डन्डी, चामल, दाल र तेल उद्योगमा नयाँ लगानी आएको छ ।
अहिले पनि नयाँ उद्योग आउने क्रम नरोकिएको नेपाल चामल, तेल र दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले बताए । ‘लगानीको तुलनामा बजार नबढेपछि उद्योगहरू अहिले नाफा कमाउने होइन, घाटा कम गर्ने उपायमा लागेका छन्,’ गुप्ताले भने ।
प्रतिस्पर्धा तीव्र भएपछि मूल्य घटाएरमात्रै पुगेको छैन । उद्यमीहरू उधारोको समय बढी दिएर बजारमा टिक्ने उपायमा उत्रिएका छन् । शुरूमा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गरेका उद्योगी त्यसले पनि नभ्याएपछि उधारोको अवधि बढाउन लागेका छन् ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट
