नेकपामा आत्मघाती गोलमा रमाउनेका लागि

सागर पण्डितः सरकारले हिंसात्मक आन्दोलन गर्दै आइरहेको विप्लव समूहसँग सहमति गरेर मुलुकमा शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । सरकारकै अग्रसरतामा विप्लव समूह राजनीतिको मूलधारमा आएको छ । यसका लागि सरकार र विप्लव समूह दुवै धन्यवादका पात्र छन् । सरकारले यसअघि पनि तराईमा छुटै राज्यको माग गर्दै पृथकतावादी आन्दोलन गर्दै आइरहेको सिके राउतसँग पनि वार्ता गरी राउतलाई शान्तिपूर्ण मूलधारमा ल्याएको थियो ।

मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउन सरकारले गरेको यो कार्य ऐतिहासिक र दूरगामी महत्वको छ । शान्ति सुरक्षा र अमनचयन मुलुकको विकास, प्रगति र समृद्धिको पनि महत्वपूर्ण आधार हो । त्यसैले, सत्ताधारीहरूले मुलुकमा कुनै पनि प्रकारका हिंसात्मक आन्दोलनको सुरुवात हुने अवस्था सिर्जना गर्नुहँुदैन । सरकारले आम जनताको मन जित्ने काम गर्ने हो भने त्यस प्रकारका हिंसात्मक आन्दोलनहरू त्यसै हराएर जाने निश्चित छ । सरकारले अहिले जसरी हिंसात्मक आन्दोलन गरेकालाई मूलधारमा ल्याउन सफल भएको छ । त्यसैगरी, आगामी दिनमा त्यस प्रकारका शक्तिहरूको जन्म हुन नदिन जनमुखी कामलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ ।

विगतमा २०५२ सालमा तत्कालीन शासकहरूले जनताको इच्छा चाहनाअनुसार भन्दा पनि आफ्नै स्वार्थअनुसार काम गर्न थालेकाले माओवादी विद्रोहको सुरुवात भएको थियो । माओवादी विद्रोहका समयमा कैयौंले अकालमा मृत्युवरण गर्नुप¥यो । मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नुप¥यो । त्यसैले, आगामी दिनमा त्यसप्रकारका दुःखदायी अवस्था आउन नदिनु राजनीतिक दल र सरकारको दायित्व हो । यसका लागि सरकारले आम जनताको जनजीविकाका सवाललाई उच्च प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ । जनताको गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षाको उचित प्रबन्ध र व्यवस्थापन गर्नु हरेक सरकारको दायित्व र धर्म हो । त्यसमा पनि हामीकहाँ अहिले रहेको सरकार भनेको कम्युनिस्टको सरकार हो । कम्युनिस्ट सरकारको मुख्य लक्ष्य भनेकै दुःखी गरिब र विपन्न जनताको सेवामा जुट्ने हुनुपर्छ । तर, त्यस्तो हुन नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

यतिखेर विभिन्न प्रभावकारी कामका बाबजुद पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ । आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट नेताहरूले नै सरकारलाई सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा पारिरहेका छन् । सरकार अनिश्चयको घेराभित्र फसेको छ । यससँगै मुलुकको राजनीति अस्थिरतातर्फ अघि बढेको विश्लेषण हुन थालेको छ । दुई तिहाइनजिक रहेको नेकपाको बहुमतको सरकार आफ्नै पार्टीको आन्तरिक विवाद र समस्याका कारण करिबकरिब ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ । अझ विडम्बना भन्नुपर्छ, सरकारको नेतृत्व नै कम्युनिस्ट पार्टीइतर शक्तिको हातमा जाने सम्भावन देखिएको छ । गत २०७४ सालको आम निर्वाचनमा आम नेपाली जनताले राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुमत दिएका थिए । जनताको म्यान्डेट पाच वर्षका लागि थियो तर तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै क्षतविक्षत गर्ने खेल सुरु भयो र अहिले त्यो खेल क्लाइमेक्समा पुगेको छ । आत्मघाती गोल गरेर आफ्नै पार्टीलाई समाप्त पार्ने र सरकारको जिम्मा इतर पक्षमा लगाउने खेलमा कम्युनिस्टकै नेताहरू हानथाप गरेर लागिरहेका छन् । यो भन्दा राजनीतिको भद्दा र विद्रुप रूप अरू हुनै सक्दैन । सम्भवतः आत्मघाती गोल गर्न हौसिएकाहरू कम्युनिस्ट आन्दोनलाई विर्सजन गर्ने मतियारको रूपमा इतिहासको पानामा कलंकित भएर रहने छन् ।

सत्तादेखि अरू केही नदेख्ने कम्युनिस्ट नेताहरूमा भयंकर विचलन आएको देखिन्छ । यही विचलनका कारण दशकौं वर्षसम्म सफलतापूर्वक अघि बढ्ने विश्वास गरिएको नेकपा नामक दल आफै पतनको बाटोतर्फ अग्रसर भएको छ भने यसले मुलुकको सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विर्सजन गराउने दिशातर्फ अघि बढाएको छ । यतिखेर नेकपालाई फुटाउन देशी विदेशी तत्वहरू हाबी भएका छन् । एनजीओ आईएनजीओको डलर खाएर बौद्धिकता प्रदर्शन गर्दै आइरहेका कथित बुद्धिजीवीहरू पनि विभिन्न रूपमा नेकपालाई फुटाउने सकुनी खेलमा लागिरहेका छन् । वरिष्ट नेताहरू आत्मघाती गोल गर्न तछाडमछाड गरिरहेका छन् ।आत्मघाती गोल खाएपछि उनीहरू आफै रछ्यानमा पछारिने र दलदलमा फस्ने निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकलाई ध्वस्त पार्नेगरी त्यस्तो ठूलो अपराध गरेका छैनन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी असंवैधानिक कदम चाले पनि अहिले सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सच्याइसकेको र प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अदालतको फैसला मानेर अघि बढ्छु भनिरहेको अवस्थामा उनलाई आजभोलि नै प्रधानमन्त्रीबाट हटाइहाल्नेगरी खेलहरू खेल्नु गलत हो । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले पनि विगतमा गरेका गल्ती र त्रृटिमा गम्भीर आत्मालोचना गरी आगामी दिनमा त्यस प्रकारका गल्ती कमीकमजोरी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओली हट्ने स्थिति आयो भने पनि सहमतिमा वैकल्पिक प्रधानमन्त्री सत्तासीन दलबाटै बनाउनेगरी सहमति खोज्न सकेमा त्यो जनमतको सम्मान हुन सक्छ तर बाहिरबाट प्रधानमन्त्री खोजिने कार्यचाहिँ जनमतको घोर अपमान नै हुनेछ ।

राजनीतिमा कोही सधैं शत्रु र सधैं मित्र पनि हुँदैन । त्यसैले, नेकपाले ‘फर्गेट एस्टर्डे’को नीति अख्तियार गरी नयाँ शिराबाट सहमतिको बिन्दु खोज्न सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलाठूला विकासका सपनाहरू बुनेका छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनताका सवालमा उनले गरेका कार्यले मुलुकको साख र प्रतिष्ठालाई उच्चो बनाएको विषयलाई अवमूल्यन गर्नुहँुदैन । यसो त अरू नेताहरू पनि एजेन्डाका हिसाबले खराब छन् भन्ने विश्लेषण गर्नुहँुदैन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाँकी दुई वर्ष काम गर्न दिनेगरी नेकपाले नया शिराबाट सहमति खोज्न सकेमा मात्रै मुलुकको राजनीति सही ‘ट्रयाक’मा जानेछ । अन्यथा राजनीति अस्थिर बन्दै जाने र त्यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा नै गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो बानी व्यवहारमा आमूल सुधार गर्नुपर्छ । उनले आगामी दिनमा सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयात्मक राजनीतिक संस्कारलाई अंगीकार गर्नुपर्छ । उनले आफूलाई नेकपामा सर्वोच्च नेताको रूपमा स्थापित गराउन सोहीअनुसारको विशाल छाती बनाउन सक्नुपर्छ । गुटउपगुटमा अल्झिएर सर्वोच्च नेता बन्ने सुनौलो अवसर उनले गुमाउनुहुँदैन ।

विगतदेखि नै ओलीमा जुन प्रकारको स्पष्ट भिजन र सोच छ, सोअनुसार उनले आफ्नो भिजनलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने डायनामिक टिम भने बनाउन सकेनन् । उनको टिम विकास, समृद्धि र सुशासनको म्याराथुन दौडमा अब्बल साबित हुन नसक्दा पनि उनले सोचेअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् ।

यदि नेकपाका नेताहरूमा बुद्धि विवेक छ र उनीहरूले जनता र देशका लागि राजनीति गरेका हुन् भने उनीहरूमा मिल्नुको विकल्प छैन । तर पद, शक्ति धन, दौलतका लागि राजनीति गरेका रहेछन् भने उनीहरू मिल्न सक्ने छैनन् र त्यहीबाट उनीहरूको राजनीतिक अवसान हुने निश्चित छ ।

ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनीबाट धेरै नेपालीले ठूलो आशा र भरोसा गरेका हुन् । विशेषगरी वर्षौंदेखि व्याप्त भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, कालोबजारी, कुशासन रोकिने र महँगी नियन्त्रण हुने आशा आम नेपालीले गरेका थिए । तर, जनताले आशा गरेका यी विषयको गहन सम्बोधन गर्न ओलीको टिमले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भने सत्य हो । यद्यपि, यो सरकारले विगतका सरकारले भन्दा धेरै राम्रा काम गरेको छ र सुशासनका सवालमा पनि अघिल्ला सरकारभन्दा उल्लेखनीय काम पनि गरेको छ । तर, यो सरकारलाई अघिल्ला सरकारको भन्दा केही मात्रै राम्रो काम गरेर बस्ने छुट किमार्थ छैन । त्यसैले पनि असीमित आशा गरेर बसेका नेपाली जनताहरू सरकारको काममा यथेष्ट रूपमा सन्तुष्ट हुन नसकेका हुन् । यसलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएर आफ्नो कामकारबाहीलाई दिन दुईगुना र रात चौगुनाको रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । ओलीले धेरै सपना र आशा जगाएकाले पनि उनीबाट धेरै आशा गरिएको हो । सपना र आशा जगाउनेले सोहीअनुसारका नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ । यसमा ओली नेतृत्वको सरकार केही मात्रामा चुकैको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

आम जनताले आफ्नो गाउँठाउँको विकास भएको, महँगी नियन्त्रण भएको, कालाबजारी रोकिएको, सरकारी कार्यालयमा जाँदा फटाफट काम भएको अनुभूत गर्न सक्ने वातावरणको खोजी गरिरहेका छन् । जनताको सो भावनालाई आत्मसात गर्नेगरी सरकारको स्पिड द्रुत गतिमा कुदाउनु सरकारका लागि अनिवार्य सर्तजस्तै बनेको छ ।

मुलुकलाई समृद्ध बनाउने महान् अभियानमा लागेको भनिएको ओली सरकारले सरकारका सबै संयन्त्रहरूले जादुमय किसिमले काम गर्न सक्नुपथ्र्यो तर त्यसरी जादुमय किसिमले काम गर्ने विषयमा मन्त्रीहरूसमेत चुक्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँग अहिले सचिवालयदेखि मन्त्रालयसम्म रहेको टिम रातदिन खट्न सक्ने, नयाँनयाँ योजना बुन्न सक्ने, प्रधानमन्त्रीलाई नै जोस्याउन र हौसाउन सक्ने किसिमले अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली सरकारका साथै पार्टीको पनि प्रमुख भूमिकामा रहेकाले पार्टी र सरकारल दुवैलाई जोगाउने प्रमुख भूमिका पनि उनकै हो । आत्मघाती गोलमा रमाउनेहरूलाई साथ दिनुको साटो प्रधानमन्त्रीले सबै किसिमका आत्मघाती गोललाई परास्त गर्दै पार्टीलाई एकजुट बनाउनेगरी अघि बढेमा सरकार पनि जोगिने छ र जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको म्यान्डेटको पनि सम्मान हुनेछ । त्यसैले, मुख्य अग्रसरता प्रधानमन्त्रीबाटै थालिनुपर्छ । यस कार्यमा पार्टीका सबै शीर्षस्थ नेताहरूको पनि उत्तिकै भूमिका हुनुपर्नेछ । सबैले एकपटक आग्रह पूर्वाग्रह बिर्सिएर मिलनबिन्दुको खोजी गर्ने बेला आएको छ । (लेखक राजधानी दैनिकका सम्पादक हुन् । )