काठमाडौं, २१ फागुन । निर्वाचन आयोगमाथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकतबारे छिट्टै निर्णय दिन दबाब बढिरहेको छ । आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दाहाल-नेपाल समूहले बहुमत केन्द्रीय सदस्य र सांसद सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको हस्ताक्षरसहितको दाबी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि केन्द्रीय सदस्यहरु थपेको निर्णयसहित अद्यावधिक गर्न पत्र लेखेका छन् । आयोगमा ओली समूहले पनि वैधानिकता आफूहरुलाई दिन दबाब बढाइरहेको छ ।
नेकपा एकताको पक्षमा रहेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि दबाब सृजना गरिरहेका छन् । उनले निर्वाचन आयोगमा सम्पर्क गरी नेकपा फुट हुन नदिने गरी निर्णयका लागि दबाब दिएको बुझिएको छ ।
आयोगलाई नेकपा वैधानिकताबारे निर्णय लिन पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आग्रह गरेका छन् । यसरी आयोग चौतर्फी दबाबमा छ ।
आयोगमा पुग्ने दलका नेताहरुलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार निर्णय गर्ने जवाफ मिल्ने गरेको छ । तर, कहिलेसम्ममा निर्णय आउने हो यकिन छैन । विश्वस्त स्रोतका अनुसार आयोगले आगामी हप्ता नै निर्णय लिने तयारी गरेको छ ।
आयोगले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई नेकपा बनेपछिको अवस्थालाई हेरेर वैधानिकता दिएमा दाहाल नेपाल समूहले पाउन सक्छ । उक्त समूहको दाबी अनुसार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा बहुमत सदस्य रहेका छन् ।
नेकपामा ओली समूहले केन्द्रीय सदस्य थप गरेर निर्णय लिएपछिको अवस्थालाई आधार बनाएर निर्णय लिने हो भने उक्त समूहले वैधानिकता पाउनसक्छ । नेकपामा अध्यक्ष र संसदीय दल कानुन अनुसार ओली नै छन् ।
नेकपा फुट्न नसक्ने अवस्था पनि छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले एकीकरणको पाँच वर्षसम्म दल फुटाउन मिल्दैन । नेकपा एकीकरण भई बनेको साँढे दुई वर्ष मात्र भएको छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा नै वैधानिक हुन्छ । माधव नेपाल अध्यक्ष बनाउन गरेको निर्णय अवैधानिक ठहर हुन सक्छ ।
यी तीन विकल्पमा नेकपाबारे निर्वाचन आयोगले निर्णय लिन सक्छ । तर, आयोगले ढिलाई गरेर नेकपा नेताहरुलाई अझै पनि सहमति गर्ने समय दिएको छ । नेकपा एकता कायमै राख्न वामदेव गौतम र दोस्रो पुस्ताका केही नेताहरु सक्रिय छन् ।
