काठमाडौं, फागुन २३ । संसद् अधिवेशनको सुरु दिनमै प्रतिनिधिसभाको बैठक दाहाल–नेपाल समूहले बहिष्कार गरेको छ भने कांग्रेस र जसपाले अवरोध गरेका छन्। सरकारको हैसियत के हो स्पष्ट गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो थाहा हुनुपर्ने र सरकारले ल्याएका अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै दाहाल–नेपाल समूहले बैठक बहिष्कार गरेको थियो भने संवैधानिक परिषद् कामकर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेस र जसपाले बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। सरकारले अध्यादेश संसद्मा पेस गर्न लागेपछि ओली समूहबाहेकका सबै दलले विरोध गरेका थिए।
आइतबार अपराह्न ४ बजे बोलाइएको बैठक निर्धारित समयभन्दा एक घण्टा १४ मिनेटपछि सुरु भएको थियो। बैठकको सुरुमै समय लिँदै नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका भीम रावलले भने, ‘पहिले प्रतिनिधिसभाको हत्या गर्ने प्रधानमन्त्रीको अबको हैसियत के हो थाहा पाउनुपर्छ।’ उनले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अदालतले पुनस्र्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने संकेत गरेका हुन्। नेता रावलले भने, ‘सर्वोच्चले पार्टी निर्माण गर्ने फैसला गरेको सुनेका छौं। यो कानुनी फैसला हो कि राजनीतिक फैसला हो रु’ उनले थपे, ‘सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम अब उहाँ ९ओली० कुन पार्टीको प्रधानमन्त्री हो रु’ सर्वोच्चले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको एकीकरण भई नेकपा गठन गरिएको कार्यलाई रद्द हुने फैसला आइतबारै सुनाएको थियो।
रावलले बैठकमा बहालवाला सांसदसहित पूर्वसांसदप्रति श्रद्धाञ्जली दिने कार्यसूचि तय गर्दा अन्य विषयमा प्रवेश गर्न नहुने भन्दै अध्यादेश पेस नगर्न आग्रह गरेका थिए। त्यति नै बेला ओली समूहका सांसद खगराज अधिकारीले नियमापत्ति गर्दै बैठकमा अध्यादेश टेबुल हुनुपर्ने माग राखेका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधान र नियमबमोजिम कार्यसूचीबाट अध्यादेश पेस गर्ने विषय हटाउन नमिल्ने बताएका थिए। रावलले अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूचि हो भने त्यसलाई बष्हिकार गर्ने बताएपछि दाहाल–नेपाल समूहका सबै सांसद बैठकबाट बाहिरिएका थिए। नागरिक दैनिकबाट
