चमेली पुन : विश्व समुदायले मार्च ८ मा संसारभरका महिला तथा बालिकाका योगदान र उपलब्धिको उच्च कदर गर्छ। यस वर्ष १११ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस हो। वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विश्वमा भएका श्रमिक महिलाहरूको अधिकारका लागि गरिएका ठूलठूला आन्दोलनहरूको सम्झना र सम्मानमा थालनी भएको हो।
अब प्रश्न उठ्छ- मार्च ८ किन मनाउने? मनाएर के हुन्छ? कहिलेदेखि मार्च ८ मनाउन सुरु गरिएको हो? उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यबाट विश्वका विभिन्न देशमा महिला अधिकारका लागि श्रमिक महिलाहरूको ठूलाठूला आन्दोलनहरू भएका थिए। सन् १८५७ मा अमेरिकाको गार्मेण्ट कारखानामा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरूले निश्चित कार्यघण्टा, समान कामको समान ज्याला, मातृशिशुको अधिकार, महिला मजदुरलाई ट्रेड युनियनको अधिकार लगाएतका माग सहित गरेको प्रदर्शनले आन्दोलनको रूप लियो।
श्रमिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको मञ्चबाट पहिलो पटक महिलाको समान अधिकारका लागि आवाज उठाउने प्रथम जर्मन समाजवादी महिला नेतृ क्लारा जेट्किन थिइन्। त्यसपछि आन्दोलन अझै फैलदै र विकसित हुँदै गयो। १९०९ मा न्यूयोर्कको गार्मेण्ट कारखानाका मजदुरहरूलाई युनियनमा लागेको आशंकामा व्यवस्थापनले निस्कासन गर्यो। त्यसपछि श्रमिकहरू हडतालमा उत्रिन बाध्य भए। यस घटनाले श्रमिक आन्दोलनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्यायो र पहिलाभन्दा ठूलो संख्यामा महिलाहरू युनियनमा संगठित हुन पुगे। यो हडताल इतिहासमा ‘महान् उथलपुथल’ को नामबाट चर्चित छ। त्यसपछि, सन् १९१० मा १७ देशका १०० जना समाजवादी महिलाहरूको बीचमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो। यस सम्मेलनमा क्लारा जेट्किनले महिला अधिकार र राजनीतिक समानताका लागि हरेक वर्ष विश्वभरका महिलाहरूले मार्च ८ लाई महिला अधिकार आन्दोलन दिवसका रूपमा मनाउन राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो सन् १९११ देखि यस दिनलाई विश्वका विभिन्न देशमा महिला अधिकारको आन्दोलनको प्रतीकका रूपमा मनाउन थालियो।
नेपालमा पहिलो पटक २०१७ सालमा धनकुटाका शिक्षिकाहरूले मनाउन थालेको इतिहास बोकेको यो दिवस २०३५-३६ को विद्यार्थी आन्दोलन पछि मात्र श्रमजीवी महिलाको बीचमा मनाउन थालेको पाइन्छ। २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भए पश्चात महिलाको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाहरू, महिलाको समान अधिकारमा विश्वास गर्ने ट्रेड युनियनहरू र श्रमिक महिलाहरूले यो दिवसलाई मनाउँदै आइरहेका छन्।
न्याय र समानताका लागि संसारभरका महिलाहरूले ८ मार्चलाई श्रमिक महिलाहरूको अधिकारको आन्दोलनको गौरवगाथा बोकेको दिनको रूपमा स्मरण गर्दै आइरहेका छन्। १८औं शताब्दीबाट सुरुवात भएको श्रमिक महिलाको अधिकारको आन्दोलन २१औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि नेपालमा भने महिलाहरूले आफ्नो पूर्ण अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन्। आन्दोलनको स्वरूपमा परिवर्तन आयो होला, राजनीतिक परिवर्तनसँगै सरकार परिवर्तन भए होलान्, राजनीतिक पार्टिका नारा पनि परिवर्तन भए होलान् तर महिलाका समस्या भने जस्ताका तस्तै छन्।
समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक संरचना, सोच र ब्यवहारले महिलाहरूको घरभित्रको कामलाई सेवामूलक रूपमा मात्र लिइएको छ जसको फलस्वरूप महिलाको श्रमको मूल्याङ्कन नै छैन। महिला श्रमिकहरू अझै पनि विभेदमै छन्। ज्यालामा समानता छैन, हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक छ। श्रमको सम्मान छैन। श्रमक्षेत्रलाई हेर्ने फरक दृष्टिकोणका कारण महिलाहरूको श्रम शोषण र यौन शोषण भइरहेको छ। श्रमिक महिलाको न त सामाजिक सुरक्षा छ न त कानुनी सुरक्षा नै। अझै अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाहरूको न त कामको सम्मान छ, न त मूल्य नै । त्यसले गर्दा महिलामाथि विभिन्न प्रकारका शोषणहरू भइरहेका छन्।
समग्रमा भन्दा महिलाहरूको कामको मान्यता र मूल्यमा रूपान्तरण भएको छैन। यसर्थ सङ्घर्ष र उपलब्धिको इतिहास बोकेको ८ मार्चको ऐतिहासिकतालाई अझै दह्रोसँग आत्मसात गर्दै महिलाको अधिकार, महिलाको न्यायमा पहुँच र सारभूत समानताका लागि आवाज उठाउन प्रतिबद्ध महिलाहरूले ‘हामी हाम्रो परिकल्पना सार्थक बनाउने छौं। नीति, इतिहास, शान्ति, भिन्नता, माया र सम्बन्ध स्थापना गर्ने छौं। विश्वास गर्नुहोस्, हामी ती महिला हौं जसले यस विश्वलाई रूपान्तरण गर्ने छौं।’ रविन मोग्र्यानको (१९९४) भन्ने भनाइलाई सार्थक बनाउन आन्दोलनलाई अझै संगठित र बलियो बनाउनु आवश्यक छ।
त्यसो त विगतको तुलनामा महिला तथा बालिकाको जीवनको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। सन् १९४७ सम्म नेपाली बालिकाको विवाह गर्ने वैधानिक उमेर ५ वर्ष थियो। १९६० मा औसत आयु ३५ वर्षमात्र थियो। १९८० मा महिलाको साक्षरता दर ९ प्रतिशतमात्र थियो। आज नेपाली महिलाको विवाहको वैधानिक उमेर २० वर्ष छ भने नेपालीको औसत आयु ७० वर्ष पुगेको छ र ६५ प्रतिशत महिला साक्षर छन्। सन् १९९० यता मातृ मृत्युदर ७५ प्रतिशतले घटेको छ जसबाट नेपाललाई सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुगेको छ। ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिला कार्यस्थलमा सक्रिय छन्। यसरी नेपाली महिलाको श्रम सहभागिता भारत (२७ प्रतिशत), बंगलादेश (५८ प्रतिशत) तथा चीन (६४ प्रतिशत) लगायतका यस क्षेत्रका अन्य मुलुकको तुलनामा निकै उच्च रहँदै आएको छ।
यति हुँदाहुँदै पनि महिला तथा बालिकाका लागि उज्ज्वल भविष्य सिर्जनाका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। अझै पनि महिला तथा बालिकालाई लेखपढ गर्न, राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी बन्न र स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य अपरिहार्य सेवा/सुविधाबाट लाभ लिन नदिनेखालका आर्थिक, कानुनी, सांस्कृतिक तथा सामाजिक बाधा व्यवधान छन्। यस्ता अवरोध निमिट्यान्न पार्दा महिला तथा बालिकाले झनै फलदायी जीवनयापन गर्न पाउँछन् भने आफ्नो विकासका साथै आफ्नो परिवार र समुदायको विकासमा समेत सार्थक योगदान गर्न पाउँछन्।
असमानताको चुनौती नेपालका लागि मात्र नयाँ विषय होइन। गत शताब्दीमा भएको उल्लेखनीय प्रगतिका बाबजुद महिलाले अझै पनि विभिन्न परिस्थितिमा असमानता भोगिरहेका छन्। महिला जहाँका भए पनि उनीहरूले कलिलै उमेरदेखि सुरु हुने रूढीवादको सामना गर्नुपरेको छ, जसले मूलतः उनीहरूको शारीरिक रूप वा हेरचाहकर्ता तथा गृहिणी जस्ता परम्परागत भूमिका निर्वाह गर्ने क्षमतालाई महत्व दिन्छ। नेपालले आफ्नो पूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक सम्भावना हासिल गर्नका लागि महिला तथा पुरुषको समान आर्थिक सशक्तीकरण जरुरी छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार विश्वभर श्रम बजारमा महिला सहभागिताका बाधकका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै ३० प्रतिशतले ह्रास आउँछ। ८० प्रतिशत नेपाली महिला कार्यस्थलमा सक्रिय भए तापनि ठूलो संख्यामा महिला कृषि, घरेलु काम वा शारीरिक श्रम जस्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा केन्द्रीत छन्। निकै धेरै महिला औपचारिक अर्थतन्त्रभन्दा बाहिर छन्। सिपमुखी, मध्यम आय व्यवसायमा ७८ प्रतिशत पुरुष र ४८ प्रतिशत महिला सहभागी छन्। त्यस कारण यस क्षेत्रमा महिला र पुरुषबीच ठूलो अन्तर छ। यस असमानताले महिलालाई सुविधा वञ्चित स्थानमा राख्छ र अन्ततः मुलुकलाई चोट पुर्याउँछ। नेपाली महिलालाई वास्तविक सिपबाट सम्पन्न गराइयो भने उनीहरूले अझ बढी अर्थपूर्ण योगदान गर्न पाउनेछन् र आर्थिक वृद्धिमा समेत बल पुग्नेछ।
नेपाली अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि शिक्षा मुख्य तत्व हो। विकासोन्मुख मुलुकका सन्दर्भमा अध्ययनले देखाएअनुसार छात्राले पूरा गरेको माध्यमिक विद्यालयको पढाइको प्रत्येक थप वर्षबापत पछि जीवनमा उनको आम्दानी २५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुन सक्छ। शिक्षाको तरङ्गले महिला र उनको परिवारको स्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्छ। यद्यपि, परम्परागत लैङ्गिक धारणा र बालविवाह जस्ता अवरोधका कारण बालिका सुविधावञ्चित बन्छन्। हालैका अध्ययनहरूबाट देखिएअनुसार अविवाहित समवयीका तुलनामा नेपालका विवाहित बालिकाले पढाइ छाड्ने सम्भावना १४ गुना बढी छ।
नयाँ संविधानले नेपाललाई ‘समावेशी’ राज्य घोषणा गर्दै महिलालगायत सम्पूर्ण नागरिकलाई समानताको हक प्रत्याभूत गरेको छ। संविधान कार्यान्वयनमा केही अन्तर अवश्य छन्। जस्तै, नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा असमानता छ। तर संविधान नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण कदम हो। साथै, यसले महिला तथा बालिकालाई पुरुषलाई जस्तै जीवनमा सफल बन्ने समान सम्भावना सुनिश्चित गर्नका लागि बहुमूल्य अवसर प्रदान गर्छ।
यद्यपि, राम्रा कानुन भएरमात्र पुग्दैन। नेपालमा समानता स्थापना गर्ने संवैधानिक वाचा पूरा गर्नका लागि अवरोधहरू तोड्ने, समतामूलक अवसर सिर्जना गर्ने र महिलालाई सशक्त बनाउने जिम्मेवारी सबैले आत्मसात गर्नैपर्छ। हामीले सामान्यतया नीति तथा नियम/कानुनलाई लैङ्गिक समानताका मुख्य बाधकका रूपमा हेर्दै आएका भए तापनि थुप्रै चुनौतीको जरो संस्थागत, पारिवारिक वा सामुदायिक तहमा गाडिएको हुन्छ। नियम/कानुनमा सुधार हुँदै गर्दा यस्ता अनौपचारिक अवरोधहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि आचरण, अपेक्षा र अभ्यास बदल्नु जरुरी छ।
