काठमाडौं, २५ फागुन । देशमा अब केन्द्र देखि प्रदेश सरकारसम्म नयाँ खेल शुरु भएको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि केन्द्र देखि अधिकांश प्रदेशहरुमा सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमतमा परेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा हाल रहेका १२० सांसदको समर्थन रहँदा उनलाई १८ सिट अपुग छ । अब उनले विश्वासको मत लिन १८ सिट पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।
ओलीलाई सत्ता टिकाउन नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र या जनता समाजवादी पार्टीमध्ये कुनै एकको समर्थन अनिवार्य छ । तर, तीनवटै पार्टीको ओलीलाई समर्थनको सम्भावना न्यून छ । तीनवटै दलका नेताहरु प्रधानमन्त्रीको दौडमा छन् ।
ओली सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइहाल्न पनि चुनौती छ । संविधान अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा प्रधानमन्त्रीको नाम समेत प्रस्ताव गर्नुपर्छ । अविश्वासको प्रस्ताव विफल भए ओलीलाई अर्को एक वर्ष ढुक्कले सरकार सञ्चालनको अवसर मिल्छ ।
प्रतिनिधिसभाको २७५ सिटमध्ये हाल रहेका २७४ सांसदमध्ये काँग्रेससँग ६३ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रसँग ५१ र जसपासँग ३४ सांसद छन् । तर, एकजना जसपाको सांसद रेशम चौधरी निलम्बनमा परेका छन् ।
त्यसैले काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबीच कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने सहमति नबनुञ्जेल अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना कमजोर छ । काँग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रबाट प्रचण्ड र जसपाबाट महन्थ ठाकुर र डा. बाबुराम भट्टराई मुख्य दाबेदार छन् । काँग्रेसबाट प्रकाशमान सिंहको पनि दाबी देखिएको छ । यी नाममध्येबाट प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नेबारे सहमति नबनुञ्जेल अविश्वासको प्रस्ताव नआउने निश्चित छ ।
ओलीविरुद्ध गठबन्धन बन्नका लागि पनि जसपा निर्णायक शक्ति बनेको छ । त्यसैले जसपाको प्रधानमन्त्रीमा दाबी बढ्दै गएको छ ।
प्रदेश सरकारमा पनि जसपा लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा निर्णायक शक्ति बनेको छ । गण्डकीमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपाको मत निर्णायक बनेको छ । यसरी जसपा केन्द्र देखि प्रदेश सरकारसम्म निर्णायक शक्ति बन्दा महत्वपूर्ण अवसर र चुनौती दुवै बढेको छ ।
