काठमाडौं, फागुन २७ । नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित युवराज ज्ञवाली एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि कम्युनिस्ट राजनीतिमा निस्क्रिय जस्तै बन्न पुगे।
एकीकरणपछि बनेको नेकपामा उनी अग्रपंतिका नेताको सूचीमा अटाउन सकेनन्। फलतः उनको राजनीतिक सक्रियता पनि ह्वात्तै घट्यो। पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि माधवकुमार नेपाल समूहका ज्ञवाली यो समूहको प्रदेश नेतृत्वकर्ताका रूपमा छानिए।
दाहाल–नेपाल समूहले लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्ज तोकेपछि उनी पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका थिए। तर छोटो समयमै सर्वोच्चले एमाले ब्यूँताउने फैसला गरिदियो। फैसलापश्चात एमालेमै फिर्ता हुन पुगेका ज्ञवाली पुनः नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेका छन्।
उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरेर माओवादी र एमाले ब्युँताइदिएपछि म अब स्वतः एमालेको उपाध्यक्ष भएको छु।’ उनका अनुसार सर्वोच्चको फैसला अनुसार अब एमाले नवौं महाविधेशनको विधानअनुसार चल्नुपर्छ।
एकीकरणपछिको नेकपामा भूमिकाविहीनताको अवस्थामा रहेका ज्ञवालीलाई सर्वोच्चको फैसलाले पुनः एमालेको उच्च ओहदामा पु¥याइदिएको दाबी उनको छ। उनको व्यक्तिगत राजनीतिलाई हेर्ने हो भने सर्वोच्चको फैसला उनका लागि निकै फलदायी बन्न पुग्ने देखिन्छ। ‘म अब एमालेको उपाध्यक्ष हो, शंकर पोखरेल अब एमालेको केन्द्रीय सदस्य मात्रै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाले नै एमाले ब्युँताइदिएपछि त नवौं महाधिवेशनले निर्माण गरेको पार्टीको संरचना स्वतः सक्रिय हुनेभइहाले।’
एमालेको उच्च ओहदामा पुनरबहाली भएका ज्ञवालीलाई यो फैसला ‘व्यक्तिगत लाभ’ सिद्ध भए पनि केही नेताहरूलाई भने यो फैसलाले घाटा लगाइदिएको छ। ज्ञवालीले भनेअनुसार नेकपा एमालेको पुरानै संरचना कायम हुने अवस्था भए पदीय ओहदाको हिसाबले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि घाटा लाग्ने छ। खारेजपूर्व नेकपाको महासचिव रहेका पौडेलको पदीय हैैसियत एक तह घटेर एमालेको उपमहासचिव कायम हुनेछ।
नेकपामा विभाजन आएपछि केपी ओली समूहबाट दाङका जितेन्द्रमान नेपाली केन्द्रीय सदस्य चुनिए। तत्कालीन एमालेको प्रदेश समितिमा रहेका उनको ओली समूहबाट एकाएक राजनीतिक उचाइ केन्द्रीय तहसम्म पुग्यो। तर सर्वोच्चले तत्कालीन एमाले ब्युँताइदिएपछि उनको व्यक्तिगत राजनीतिमा भने अंकुश लाग्यो नै। यो फैसलाले अब आफू कुन तहको नेता हो भन्नेमा अन्योलमै छन्। नागरिक दैनिकबाट
