काठमाडौं, फागुन २७ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा पेस नभएका ६ वटा अध्यादेशको कानुनी अवस्था अन्योलमा परेको छ। संसद अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरु पेश हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। तर, बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा पनि ती अध्यादेश पेश नहुंदा त्यसको अवस्था के हुने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ।
संविधानको धारा १४१ (२०)को स्पष्टीकरण खण्डमा सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरु संघीय संसदको दुवै वा अलग अलग अधिवेशन प्रारम्भ भएको बैठकमै पेश हुनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९३ मा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेश, जारी भएपछि आह्वान भएको सदनको पहिलो बैठकमा सम्वन्धित मन्त्रीले पेश गर्नेछ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सरकारले सातवटा अध्यादेश जारी गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको पहिलो बैठकमा विपक्षी कांग्रेस र जसपाले नाराबाजी र अवरोध गरेका थिए। विरोधका बीच कानूनमन्त्री लिला श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश पेस गरेका थिए। सुरुमा सभामुख अग्नि सापकोटाले अध्यादेश पेश नभएको बताएका थिए। तर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसकेन्द्रित दलका सांसदले उक्त अध्यादेशको विरोधमा संसद सचिवालयमा विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन।
तत्कालीन नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले बहिस्कार गरेको बैठकमा संवैधानिक परिषद संशोधन अध्यादेशको विरोधमा कांग्रेस र जसपाले रोस्ट्रम घेराउ गरेका थिए। विपक्षीको अवरोधपछि सभामुख सापकोटाले १० मिनेटका लागि स्थगन गरेको बैठक सूचना टांसेर बुधबारलाई तोकिएको थियो।
तर पहिलो बैठकमा पेश हुन नसकेका नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालनसम्बन्धी, सामाजिक सुरक्षा, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन, औषधी, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, यौन हिंसाविरूद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेशहरु बुधवारको दोस्रो बैठकमा पनि पेश हुन सकेनन। दोस्रो बैठक निधन भएका पूर्वसांसद र संविधानसभा सदस्यहरुप्रति श्रद्धाञ्जली गरेर अन्त्य गरिएको थियो। अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट
