रिपोर्टर्स नेपाल, २७ फागुन । विघटित प्रतिनिधि सभा ११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापित भएपछि देशमा नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दौड चलिसकेको थियो । २३ फागुनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताउने गरी सर्वोच्चको फैसलाले दौडलाई नयाँ गति दिएको छ । अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्तामै रहने हुन् या होइनन् ? उनी सत्ताबाट हटेमा को नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ला ? चासोको विषय बनेको छ ।
ओली र प्रचण्डबीचको सत्तासंघर्षले प्रतिनिधि सभा विघटन, पुनःस्थापना हुँदै नेकपा विघटनको अवस्थासम्म देशलाई पु¥याएको छ । अब संसदको अंकगणितले प्रधानमन्त्रीको टुंगो लगाउने छ ।
प्रतिनिधि सभामा २७५ सांसद संख्या रहने व्यवस्था छ । एमालेका एकजना सांसदको निधन भएको छ । नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका गरी दुईजना निलम्बनमा परेका छन् । २६८ सांसदले प्रधानमन्त्रीका लागि मतदान गर्न पाउँछन् । नेकपाबाट १२०, नेपाली काँग्रेसबाट ६२, माओवादी केन्द्रबाट ५१ र जनता समाजवादी पार्टीबाट ३१ सांसद मतदान गर्न पाउने अवस्थामा छन् । राप्रपा, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक–एक सांसद छन् । एकजना स्वतन्त्र हैसियतका सांसद हुन् ।
ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका लागि दिइआएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिनेवित्तिकै नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकास भइहाल्छ । उनले तत्काल कुनै एक दलको साथ लिएर विश्वासको मत लिने प्रक्रिया थाल्नेछन् । विश्वासको मत लिए उनी फेरि एक वर्ष ढुक्कले सरकारमा रहन पाउनेछन् । संविधान अनुसार एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव दोहो¥याएर ल्याउन पाइँदैन । यही बुझेर माओवादी केन्द्र अविश्वासको प्रस्ताव असफल नहोस् भनेर गृहकार्यसहित अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ ।
अबको एक महिना ओलीलाई कुनै धक्का नदिने रणनीति पनि देखिएको छ । तर, भित्र भित्र खिचडी पाकिरहेकाले प्रधानमन्त्रीको खेलमा कुनै न कुनै खेलाडीले ‘सडन डेथ’ मा गोल गर्न सक्छ । खेल चलिरहेको छ र अकस्मात् कुनैपनि बेला कुनैपनि नेताले अकस्मात् आकर्षक गोल गर्न सक्छ । त्यसको भित्री अभ्यास चलिरहेको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्रीका लागि गोल गर्न झण्डै एक दर्जन नेता र स्वतन्त्र व्यक्तिहरु मैदानमा छन् । तर, मैदान बाहिर भएकाहरु पनि प्रवेश गरी गोल गर्ने सम्भावना नभएको होइन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै गोल गर्न तम्सिएका छन् । उनले जनता समाजवादी पार्टीको साथ लिएर गोल गर्ने अवसर खोजिरहेका छन् । जसपाको एउटा गुटलाई साथमा लिएर भएपनि प्रधानमन्त्रीमा रहिरहने ओलीको रणनीति देखिइसकेको छ । त्यसका लागि उनले महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग छलफल गरिसकेका छन् ।
मैदानमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि छन् । उनका लागि सुन्दर गोल गर्ने अवसर छ । तर, देउवा पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन् । उनी ओलीसँग मिलेर जाने सम्भावना कमजोर छ । तर, सम्भावना समाप्त भएको भने छैन । देउवालाई प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा साथ दिने प्रस्ताव गरिसकेको बुझिन्छ । तर, जसपाबाट ग्रीन सिग्नल आएकौ छैन । काँग्रेसभित्रै देउवाको विकल्पमा प्रकाशमान सिंह अगाडि बढ्न खोजिरहेका छन् । उनले दाबेदारी प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । काँग्रेस महामन्त्री डा. सशांक कोइराला र केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइराला पनि मौकाको पर्खाइमा छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु महन्थ ठाकुर र डा. बाबुराम भट्टराई पनि प्रधानमन्त्रीको दौडमा छन् । नेकपाको दुवै समूह र नेपाली काँग्रेसबीच प्रधानमन्त्रीका लागि हानथाप भएमा ठाकुर र भट्टराईको सम्भावना बढ्न सक्छ । ठाकुरको नाममा काँग्रेस पनि सकारात्मक बन्न सक्छ । बाबुरामलाई प्रचण्डको साथ देखिन्छ । तर, देउवा सकारात्मक देखिएका छैनन् । देउवाको साथ मिलेमा उनी प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि मैदानमा छन् । तर, उनी आफै प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दा पनि कसैलाई साथ दिएर ओलीलाई धक्का दिने रणनीतिमा छन् । प्रचण्डको रोजाईमा देउवा या बाबुराम देखिन्छन् । दुवैलाई सहमत गराउन उनले छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरिसकेका छन ।
ओलीले आफू सत्ताबाट हट्नुपरेमा सबैलाई छक्क पार्दै माधवकुमार नेपाललाई अगाडि बढाएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ । ओली छक्क पार्ने निर्णय गर्दै आएका छन् । बामदेव गौतम एमालेकै नेतृत्वको सरकारको पक्षमा छन् । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा प्रचण्ड पनि सकारात्मक हुन सक्छन् ।
झलनाथ खनाल पनि सबैलाई छक्क पार्दै प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री खनाल एमालेभित्र सर्वसम्मत बन्नसक्ने नेता हुन् । बलियो गुट नभएकाले खनाललाई सजिलो भने छैन ।
देश फेरि चाँडै चुनावमा जाने अवस्था पनि बन्न सक्छ । नेताहरुबीच कुरा नमिल्दा अस्थिरताको खतरा बढ्न नदिन संविधानसम्मत तरिकाले ताजा जनादेशमा जाने बाटो समेत बन्न सक्छ । त्यतिबेला मैदानमा गैरराजनीतिक खेलाडी छिर्न सक्छ । विगतमा खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायधीशका रुपमा चुनावी सरकारको अध्यक्ष बनेका थिए । नेताहरुले एकले अर्कोलाई स्वीकार्न नसक्दा रेग्मीलाई चुनावी सरकारको अध्यक्षको अवसर मिलेको थियो ।
यसपटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई रेग्मीलाई जस्तै अवसर नमिल्ला भन्न सकिदैन । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनामा उनको नेतृत्वको इजलासले गरेको फैसलाले लोकप्रीय बनाएको छ । उनी चुनावी सरकारको नेतृत्वका लागि सर्वसम्मत बन्ने बलियो सम्भावना यसकारण पनि छ ।
