काठमाडौं, २७ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि घोषणाका लागि कदम चालेपनि त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरी राजनीतिलाई तीन वर्ष पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएको छ । तर, ढिलोचाँडो फेरि मध्यावधि चुनावको घोषणको सम्भावना टरेको छैन । अब अर्ली इलेक्सनको नाम दिएर चुनावमा लाने प्रयासहरु घनीभूत रुपमा हुनथालेको छ ।
संविधान बमोजिम नै अहिलेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि दुई वा सोभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्ने कोसिस रहन्छ । त्यस्तो सरकार पनि बनेन भने देश चुनावमा जाने अवस्था बन्छ ।
देशलाई फेरि चुनावमा लान प्रमुख दलहरु नै लागेका छन् । नयाँ सत्ता समिकरणको प्रयास चलिरहँदा पनि संविधानसम्मत तरिकाले देशलाई अर्ली चुनावमा लाने रणनीतिहरु समेत तयार भएका छन् । सिधै मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेर जान संविधानले नदिने भएकाले विभिन्न विकल्पको सरकारमा गएर जान सकिने अवस्था छ । त्यसै दिशातर्फ लाने गरी एकाथरीले तयारी गरेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादु देउवा चुनावमा जोड दिदै आएका छन् । उनले सार्वजनिक रुपमै चुनावमा गएर ताजा जनादेशमार्फत् निकास दिनुपर्ने बताइसकेका छन् । देउवाले चुनाव छिटो गर्ने वातावरण बन्ने गरी अन्य दलका प्रभावशाली नेताहरुसँग छलफल गरेको बुझिएको छ । चुनावमा चाँडै जाँदा काँग्रेसको महाधिवेशनमा समेत आफ्नो पल्लाभारी हुने देउवाको बुझाई रहेको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि चुनावमै जान चाहिरहेका छन् । उनले सुर्य चिन्ह पाइसकेका छन् । नेकपा एमाले ब्युँतिएको छ । ओलीले आफू मजबुत अवस्थामा रहेको बुझाईका आधारमा चुनावलाई विकल्प देखेका छन् । त्यसो त उनी स्वयंले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेका थिए ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि चुनाव नै चाहेको देखिन्छ । ताजा जनादेशमा जाँदा मजबुत अवस्थामा पुग्न सकिने राजपाका नेताहरुको बुझाई देखिन्छ ।
माओवादी केन्द्र भने अर्ली इलेक्शनको पक्षमा छैन । माओवादी अहिले निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । नेकपा खारेजसँगै प्रचण्डले आफू पक्षधर बलिया नेताहरु समेत गुमाएका छन् । यसबाट उनी कमजोर भएका छन् । प्रचण्ड ओलीइतरको समिकरण बनाएर पुनः शक्ति सञ्चयमा जान चाहिरहेका छन् ।
चुनावी सरकार कस्को ?
चुनावी सरकार बन्यो भने कस्को नेतृत्वमा बन्ने ?्र यो गम्भीर प्रश्न बन्न सक्छ । अहिले संसदमा रहेका दलहरुका नेताले एकले अर्कोलाई स्वीकारिहाल्ने अवस्था छैन । कतिपय दलभित्रै आफ्नै नेतालाई स्वीकार्ने अवस्था छैन । यसकारण चुनावी सरकार गैरदलीय व्यक्तिको नेतृत्वमा पनि बन्न सक्छ ।
विगतमा खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश हुँदा चुनावी सरकारको अध्यक्ष समेत बनेका थिए । उनले चुनाव पनि गराए । फेरि इतिहास दोहोरिने सम्भावना नभएको होइन ।
चुनाव भइहाले २०७८ सालमा भने कठिन छ । आगामी मंसिरमा चुनाव गर्ने वातावरण निर्माणको प्रयास एकाथरीबाट भएको छ । तर, २०७९ सालको वैशाखमा चुनाव हुने सम्भावना भने बनेको छ । आवधिक भन्दा ७ महिना अघि चुनाव गरेर दलहरु अर्ली इलेक्शनमा सहमत हुन सक्छन् ।
