काठमाडौं, फागुन २८ । सरकारले स्वास्थ्य कार्यक्रम सफल बनाउन मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्यमकालीन खर्च संरचना आर्थिक वर्ष २०७७/७८–२०७९/८० भित्र स्वास्थ्य कार्यक्रमका नतिजा, सूचक तथा लक्ष्य पूरा गर्न १ खर्ब ८० अर्ब ७७ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । जसअन्तर्गत २०७७/७८ मा ६० अर्ब ६७ करोड ८८ लाख, २०७८.७९ मा ५८ अर्ब ४९ करोड ४ लाख र २०७९.८० मा ६१ अर्ब ६० करोड १२ लाख खर्च लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यसअन्तर्गत राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशामा ब्याक्टेरियोलोजी, बायोकेमेस्ट्रि सेवा उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनामा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई अत्यन्तै प्रभावकारी र कामकाजी बनाइने प्रस्ताव गरिएको छ । देशभर रहेका अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने योजनासमेत अघि सारिएको छ ।
सरकारले २०७९/८० सम्म १ लाख जनसंख्यामा ९५ जना डाक्टर पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । हाल प्रत्येक १ लाखमा डाक्टरको संख्या ७८ जना रहेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार दर्तावाल डाक्टरको संख्या एमबीबीएस र बीडीएसतर्फ २८ हजार ४ सय ७७ रहेको छ ।
स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएको जनसंख्या अत्यन्त न्यून रहेको छ । कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएकोमा २०७९/८० सम्म ६० प्रतिशत पु¥याउने योजना अघि सारिएको छ । हाल प्रतिलाख जनसंख्यामा १ हजार ५० स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन् । अबको एक वर्षमा प्रतिलाख जनसंख्यामा ४ हजार ४ सय ५० स्वास्थ्यकर्मी पु¥याइने मध्यमकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख छ ।
सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउन आउनेलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम अघि बढाए पनि उल्लेखनीय रूपमा यो कार्यक्रम सफल हुन नसकेको पाइएको छ । अहिले पनि प्रसूति गराएकामध्ये प्रत्येक १ सय जनामा ४३ जनाले घरमै प्रसूति गराएको देखिएको छ । सरकारले २०७९÷८० सम्म ७४ प्रतिशतले स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउन आउन आउने लक्ष्य राखेको छ ।
हाल पूर्ण खोप प्राप्त गर्ने बालबालिकाको संख्या ७० प्रतिशत रहेकोमा अबको तीन वर्षमा सो संख्या ९८ प्रतिशत पु¥याइने योजना अघि सारिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जन्मेको १ घण्टाभित्र स्तनपान गरेका बालबालिकाको संख्या ५४ दशमलव ९ प्रतिशत रहेकोमा दुई वर्षभित्र ७५ प्रतिशत पु¥याइने लक्ष्य लिइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा प्रतिलाखमा ३० जनामा एचआईभीबाट नयाँ संक्रमित थपिने गरेको तथ्यांक छ । यो संख्यालाई घटाएर २०७९/८० मा १८ जनामा झार्ने सरकारी योजना रहेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
