काठमाडौं, फागुन २८ । घरायसी प्रयोजनमा उपयोगी हुने निश्चित ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सी स्वीकृति नलिई उपयोग गर्नसक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सीमित क्षेत्रभित्र प्रयोग गर्न सकिने त्यस्तो फ्रिक्वेन्सीलाई सेवा प्रदायकले अनुमति नलिएरै प्रयोग गर्नसक्ने गरी तयारी थालेको हो ।
दूरसञ्चार सञ्जालको विकास एवं विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने ‘अनलाइसन्स्ड (अनुमति लिनु नपर्ने) फ्रिक्वेन्सीका लागि प्राधिकरणले रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिलाई सिफारिस गरेको प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । “अनुमति नलिएरै प्रयोग गर्न सकिने ब्यान्डको पहिचान गरेर प्राधिकरणले समितिलाई सिफारिस गरेको छ,” उनले भने “समितिको स्वीकृतिपछि त्यस्तो फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न प्राधिकरणको स्वीकृति अनिवार्य हुने छैन । ”
प्राधिकरणले तत्काल ५.१ गिगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीलाई अनलाइन्सेन्स्ड बनाउने गरी सिफारिस गरेको हो । खासगरी घरभित्र प्रयोग हुने वाईफाईको गुणस्तर सुधारका लागि यो ब्यान्ड उपयोगी हुने भएकाले सिफारिस गरिएको अर्यालले बताए ।
घरभित्रको ‘कनेक्टिभिटी’लाई अवरोधमुक्त बनाउन पनि यो फ्रिक्वेन्सी सहयोगी हुनेछ । यसबाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा टीभी ह्वाइट स्पेसको व्यवस्थाका लागि पनि माथिल्लो तहका यस्ता फ्रिक्वेन्सी उपयोग गर्न सकिन्छ ।
यस्तो व्यवस्थाबाट प्रयोगकर्ताले गुणस्तरीय सेवा प्रयोग गर्न पाउने र सेवा प्रदायकलाई पनि सेवा विस्तारमा झन् सजिलो हुने अर्याल बताउन्छन् । सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको सफल कार्यान्वयनका लागि पनि यो व्यवस्थाले सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
प्रवक्ता अर्यालका अनुसार २.४ र ५.८ गिगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी पनि अनुमति नलिई प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर अधिक उपयोग हुनसक्ने अन्य ब्यान्डका फ्रिक्वेन्सीलाई पनि अनुमति नलिई प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था प्राधिकरणले गर्न लागेको हो ।
फ्रिक्वेन्सीलाई सीमित स्रोत मानिन्छ । त्यसैले पनि यसको वितरण सीमित मात्र हुने गर्छ । पछिल्लो समय नेपालमा बोलकबोलका आधारमा यस्तो फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण गरेर वितरण गर्न थालिएको छ । सीमित स्रोत भएकाले पनि प्राधिकरणले अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकलाई स्वीकृति लिएर मात्र यसको प्रयोग गर्न दिँदै आएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
