काठमाडौं, फागुन २९ । एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र माधवकुमार नेपाल समूहलाई पूर्णतः निषेध गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेका छन् । ओलीले शुक्रबार दिउँसो आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मात्र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार बोलाएर केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेका छन् । बैठकले नेपाल समूहका नेताहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउँदै विभिन्न विभागमा हेरफेर गरेको छ ।
ओली पक्षले नेता नेपाल समूहलाई निषेध गर्न थालेपछि एमालेभित्र मुठभेड हुने अवस्था देखिएको छ । ओलीको यस्तो रबैयाविरुद्ध नेपाल पक्षले राष्ट्रिय भेला बोलाउने भएको छ । नेपाल समूहमा रहेका एमाले सचिव योगेश भट्टराईले ओली पक्षको निषेधविरुद्ध विचलित नभई दृढतापूर्वक अघि बढ्ने बताएका छन् । उनले ओली पक्षले पार्टीभित्र गरेको निषेधको राजनीतिको सशक्त प्रतिवाद हुने बताए । ‘विचलित नहौं, धैर्य र संयम नगुमाऔं, सही र सशक्त ढंगले प्रतिवाद गरौं, पार्टीभित्र एकताको विकल्प छैन, अतिवादको अन्त्य हुनेछ’, उनले भने ।
नेपाल पक्ष ओलीको मनपरीविरुद्ध पार्टीभित्रै बसेर संघर्ष गर्ने तर हार नखाने मनस्थितिमा छ । ओली पक्षले गरेको एकलौटी निर्णय नमान्ने पनि नेपाल पक्षले जनाएको छ । ओली पक्षले बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएपछि नेता नेपालले पनि आफू निकट नेताहरूसँग छलफल गरे । छलफलमा सहभागी नेताहरूले पार्टीभित्रै बसेर संघर्ष गर्नुपर्ने र ओली पक्षले एकलौटी गर्न खोजे प्रतिवाद गर्नुपर्ने धारणा राखेको स्रोतले बतायो । नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको साँझ बसेको बैठकले ओलीबाट एकलौटी गरिएको जिम्मेवारी हेरफेर अस्वीकार गर्दै सशक्त प्रतिवाद गर्न राष्ट्रिय भेला बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल पक्षका नेता रघुजी पन्तले ओली पक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका निर्णय विधानविपरीत भएको बताए । ‘पार्टी विधानविपरीत र एकतर्फी निर्णयको सशक्त प्रतिवाद गर्छौं । यस्ता निर्णयलाई पार्टीले चिन्दैन’, उनले भने ।
ओलीले दिउँसो केन्द्रीय सदस्यको बैठक राखेर आफू अल्पमतमा परेको स्थायी कमिटी खारेज गरेको उनी निकट एक नेताले बताए । स्थायी कमिटीमा नेपाल पक्षमा १३ र ओली पक्षमा ९ जना छन् । तर प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने माओवादीबाट आएका नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेको मात्रै उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा पार्टी विधान परिमार्जन गरी ७० वर्षको उमेर हद हटाइएको उल्लेख छ । ‘केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकले विधान संशोधन गरी ७० वर्षको उमेर हदलगायत संविधानसँग बाँझिने कतिपय प्रावधान हटाएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट
