काठमाडौं, चैत ३ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या केही वर्षयता बढ्न थालेको छ । कर्जा सूचना केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७र७८ को ८ महीनामा मात्रै त्यस्ता ऋणीको संख्या ४ हजार ७६७ रहेको छ ।
प्रत्येक आवको फागुनसम्मलाई आधार मान्दा पछिल्लो ५ वर्षमा ११ हजार ४५० ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । २०४६ सालदेखि चालू आवको फागुन २८ गतेसम्ममा भने कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या १५ हजार २९५ पुगेको छ । ऋणीहरू बैंकमा आफ्नो दायित्वमा रहेको साँवा, ब्याज चुक्ता गरेर कालोसूचीबाट हटेका पनि छन् । तर, लामो समयदेखि ऋण चुक्ता नगरेका ऋणीहरू कालोसूचीमै रहने गर्छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुरोधमा कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको संख्या सार्वजनिक गर्ने गर्छ । केन्द्रले यसअघि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको यस्तो सूची सार्वजनिक गर्दै आएकोमा चालू आवदेखि भने लघुवित्तको पनि सार्वजनिक गर्न थालेको छ ।
गतवर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले चेकमा गलत हस्ताक्षर गरेमा र खातामा पर्याप्त रकम नभएर (चेक बाउन्स भएमा) १ साताभित्र पनि रकम भुक्तानी नगरे कालोसूचीमा राखिने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसअघि चेक जारी गर्नेलाई पटकपटक चेक बाउन्स भएको ठहरिएमा मात्र कालोसूचीमा राख्ने गरिन्थ्यो । तर, यसबीच चेक बाउन्स गर्नेहरूले भूलसुधार गरेर चेकवाहकलाई भुक्तानी दिएपछि कालोसूचीबाट हटेको र तुलनात्मक रूपमा यस्तो संख्या नियन्त्रणमा आउने गरेको केन्द्रले बताएको छ ।
बैंकरहरू भने कोभिडका कारण शिथिल भएका व्यवसायीले कर्जा तिर्न नसके पनि त्यस्ता कर्जालाई खराब कर्जामा परिणत गर्नु नपरेकाले कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या नियन्त्रित भएको बताउँछन् । ‘कोभिडले गर्दा खराब कर्जाका ऋणीलाई कालोसूचीमा पठाएको छैन,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमर दाहालले भने, ‘अहिले कर्जाको भन्दा चेक बाउन्सको कारण कालोसूचीमा राख्न पठाइएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
