काठमाडौं, चैत ६ । लोकसेवा आयोगका सबै पदाधिकारीको कार्य अवधि चैत १० गते सकिँदैछ। त्यसकारण चैत ११ बाट लोकसेवा आयोग पदाधिकारीविहीन बन्ने आयोगका प्रवक्ता तोयानारायण सुवेदीले जानकारी दिए। आयोगमा हाल अध्यक्ष उमेश मैनाली र चार सदस्य ब्रिन्दा हाडा, अशोक झा, ब्रह्मदेव राय र कृष्णचन्द्र झा कार्यरत छन्।
उनीहरूको नियुक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा २०७१ चैत ११ गते भएको थियो। संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको सेवा अवधि ६ वर्षको हुने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार आयोगमा कार्यरत पाँचै पदाधिकारीको सेवा अवधि एकै दिन चैत १० गतेबाट पूरा हुने भएको हो। आयोगका अनुसार उनीहरूले चैत १० गतेसम्म हाजिर गर्नेछन्।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा आयोगमा एक अध्यक्ष र चार सदस्य नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर संविधान जारी हुनुअघि नै आयोगमा हाल कार्यरत पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गरिएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा एक अध्यक्ष र ६ जना सदस्य नियुक्त गरिएको थियो। संविधान जारी भएपछि पनि त्यसअघि नियुक्त पदाधिकारीलाई कायम राखिएको थियो।
त्यसकारण आयोगमा आवश्यकभन्दा बढी दुई पदाधिकारी कार्यरत थिए। ६ पदाधिकारीमध्ये गोविन्द कुसुम एक वर्ष पहिले र श्रीपुरुष ढकालले करिब चारमहिना पहिले उमेर हदका कारण सेवाबाट बाहिरिएका थिए। कुसुम र ढकालले राजीनामा गरेपछि आयोगमा पाँच पदाधिकारी कार्यरत छन्। संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको उमेर हद ६५ वर्ष हो।
तत्काल संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने अवस्था छैन। त्यसैले केही दिनमै आयोगले पदाधिकारी पाउने सम्भावना कम छ। पदाधिकारी नहुँदा आयोगले गर्ने कार्यसम्पादनमा प्रभाव पर्नेछ। ‘पदाधिकारीविहीन हुँदा आयोगले गर्ने कार्यसम्पादनमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने। निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा निजामती सेवामा सचिव बढुवाको सिफारिस गर्न आयोगका अध्यक्षले बढुवा समितिको अध्यक्षता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर सहसचिव, उपसचिव तथा शाखा अधिकृत तहमा बढुवाको सिफारिस गर्न आयोगका अध्यक्ष या अध्यक्षले तोकेको आयोगको एक सदस्यले बढुवा समितिको अध्यक्षता गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ। नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
