काठमाडौं, चैत ८ । सरकार र संसद्को समन्वयकारी सम्बन्ध भएन भने संसद् चल्न सक्दैन । कि प्रतिपक्षले विरोध गर्दा कि सरकारले बिजनेस नदिँदा संसद् अवरोध हुन सक्छ । अहिले भने सरकारले बिजनेस नदिएकै कारण संसद्मा अवरोध हुँदै आएको छ ।
यस्तो अवस्थामा संसद् अघि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको एकताबद्ध बैठक बोलाउनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषण हुन थालेको छ । तर ओलीले आफ्नै पार्टीका सांसदलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै लगेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले खेलेको भूमिकाबाट संसद्को काम प्रभावकारी नहुने विश्लेषण पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको छ । उनले संसद् प्रभावकारी बनाउने भूमिका खेल्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई अघि बढाउन एकताबद्ध संसदीय दलको बैठक वा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको झगडाले सांसदलाई कारबाही गर्ने कुरा सभामुखले स्वीकार गर्न निकै कठिनाइ छ ।’
ढुंगानाले पार्टी गुटको असर संसद्मा पर्ने भएपछि सबैलाई मिलाएर संसदीय दलको बैठक बस्नु नै संसद् चलाउने पहिलो उपाय भएको उल्लेख गरे । कारबाही गर्नेतर्फ जान नहुने उनको भनाइ छ । उनले ठाडै संविधान मिचेर संसद् विघटन भए पनि संविधान लिकमा आउनु भनेको खुसीको कुरा भएको प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार विघटनमा लगिसकिएको प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएपछि प्रधानमन्त्रीको यसमा अनिच्छा हुनु अस्वाभाविक होइन ।
‘उहाँलाई संसद् पहिल्यै मन परेको थिएन । पुनस्र्थापित संसद्को पहिलो बैठकमा सत्ता पक्षका नेता र विपक्षी दलका नेता बोल्नैपर्ने थियो तर संसदीय अभ्यासको पालना भएन,’ उनले भने । अब प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई निरन्तरता दिन नसके सरकारले गर्ने अरू कुनै पनि कामलाई निरन्तरता दिन गाह्रो पर्ने उनको बुझाइ छ । ‘संसद् भनेको मुटु, मष्तिष्कजस्तै हो । यसलाई असर परेपछि शरीरका अन्य अंगले काम गर्न नसकेजस्तै हुन्छ,’ उनले भने ।
चैत ६ गतेसम्म बसेका कुनै पनि संसद् बैठकमा सरकारले बिजनेस दिएको छैन । फागुन २३ र २६ तथा चैत ३ र ६ गतेका बैठकमा सरकारले बिजनेस नदिएपछि शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक सकिएका छन् ।
सरकारले अन्तिम चरणमा रहेका विधेयक र नयाँ विधेयक संसद्मा लैजान सक्ने अवस्था रहे पनि ध्यान त्यतातर्फ गएको देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले संसद् चलोस् भन्ने चाहना नदेखाएपछि त्यहाँको काम निश्चित रूपमा प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।नागरिक दैनिकबाट
