काठमाडौं, चैत ९ । काठमाडौंलाई सीमावर्ती भारतको रक्सौलसम्म रेलमार्गबाट जोड्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको काठमाडौं–रक्सौल ब्रोडगेज रेलमार्गको विस्तृत डिजाइन अध्ययनको समझदारीपत्रलाई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको छ । उक्त रेलमार्गको डिटेल डिजाइनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न हाल उक्त प्रस्ताव भारत सरकारसमक्ष पठाइएको र अध्ययन अघि बढाउने विषयमा भारतको प्रतिक्रियाको पर्खाइमा नेपाल रहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव भारत सरकारसमक्ष पुर्याएको हो । यससँगै उक्त आयोजनाको अध्ययन अघि बढ्ने मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।
‘प्रस्ताव भारत पठाइसकेको र उक्त पत्रमा भएका विषयवस्तुलाई भारतले स्वीकार गरेर नेपाल पठाएपछि अध्ययन शुरू हुनेछ,’ मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्माले भने । आइतवार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी रेल विभागका महानिर्देशकलाई दिएको जानकारी दिए ।
उनले उक्त ब्रोडगेज रेलमार्गको निर्माण कार्य अघि बढाउन नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच हुने समझदारीपत्रलाई स्वीकृत गरिएको र उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गर्न रेल विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका हुन् । २०७४ चैत २४ मा भारत भ्रमणका बेला नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग योजना अघि बढाउन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यसकोे ३ वर्षमा अहिले विस्तृत डिजाइन अध्ययन अघि बढाउन नेपालले भारतसमक्ष प्रस्ताव पठाएको हो । नेपालले अन्तरदेशीय रेलमार्ग सञ्जाल विस्तारका लागि काठमाडौं–रक्सौल जोड्ने १३६ किलोमीटरको ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण गर्न करीब रू ३ खर्ब लगानी आवश्यक हुुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालको आन्तरिक स्रोत र ऋणबाट रेलमार्ग विस्तार गर्न महँगो हुने भएपछि भारतले नै प्रस्ताव गरेको ब्रोडगेज रेलमार्ग बन्ने भएको हो । विश्वमा प्रयोग भएको स्ट्यान्डर्ड गेज ब्रोडगेजभन्दा केही सस्तो हुने भएकाले र भारतले नै बनाइदिने भएपछि नेपाललाई स्वीकार्य हुन पुगेको पूर्वाधारविद् बताउँछन् ।
भविष्यमा ब्रोडगेजलाई स्ट्यान्डर्ड गेजमा रूपान्तरण गर्न पनि सम्भव हुने भएकाले त्यति धेरै चिन्ताको विषय नभएको पूर्वसचिव तुलसी सिटौला बताउँछन् । लगानीको स्रोत सुनिश्चित भएमा स्ट्यान्डर्डगेज नै उपयुक्त हुनेमा उनको जोड रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
