काठमाडौं, चैत १०। सरकारले वैदेशिक व्यापारघाटा कम गर्न आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति लिएको छ । सोहीअनुसार केही वर्षयता आयातमा कमी र निर्यातमा झीनो सुधार हुँदै गएको देखिएको छ । तर, निर्यातमा देखिएको सुधारमा स्वदेशीभन्दा विदेशी वस्तुकै योगदान बढी देखिन्छ ।
निर्यात प्रवर्द्धन नीतिअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा आयात रोक्न करमा व्यापक वृद्धि गर्ने, निर्यातयोग्य वस्तुको कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार छूट दिनेजस्ता व्यवस्था गरे । त्यसयता वर्तमान सरकारले तीनओटा बजेट ल्याइसकेको छ भने चौथो बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । तर, अहिलेसम्म नेपाली वस्तु निर्यातका लागि उत्पादनकै वातावरण बन्न सकेको छैन । स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न नसकेकै कारण निर्यात वृद्धिमा विदेशी उत्पादनमै भर पर्नु परेको छ ।
भारतीय बजारमा माग पनि भएको र निर्यात गर्न पनि सहज भएपछि नेपाली व्यवसायीहरूले इन्डोनेशिया, थाइल्यान्ड र मलेशियालगायत मुलुकबाट कच्चा पाम आयात गरेर प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्ने गरेका थिए । भारतले तीती देशबाट पाम तेल आयातमा लगाएको प्रतिबन्धको फाइदा उठाएर नेपाली व्यवसायीहरूले कच्चा पाम आयात गरी प्रशोधन गरी निर्यात ह्वात्तै बढाएका थिए ।
तर, भारतको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालय ९डीडीएएफटी०ले अघिल्लो वर्ष पुस अन्तिम साता पाम तेलको आयातमा कडाइ गर्दै चालू वर्षको वैशाखदेखि पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो । पाममा लगाइएको प्रतिबन्धसँगै नेपालको बढ्दो निर्यात प्रभावित भयो । तर, व्यवसायीहरूले पामको विकल्प खोजे । अब उनीहरूले कच्चा पामको सट्टामा कच्चा भटमास आयात गर्न थाले र प्रशोधन गरी भारत निर्यात गर्न थाले ।
तेल व्यवसायी प्रदीप मुरारकाका अनुसार अहिले तेल उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा अघिल्लो वर्ष पामको उत्पादन भए बराबर नै भटमासको तेलको उत्पादन हुने गरेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महीनामा नेपालबाट रू २३ अर्ब १२ करोडको भटमासको तेल निर्यात भएको छ । यस अवधिमा नेपालबाट कुल रू ८० अर्ब ७७ करोडको निर्यात भएकोमा भटमासको तेलको निर्यात मात्रै कुल निर्यातको २८ प्रतिशत अंश छ ।
यस अवधिमा दोस्रो नम्बरमा रहेको सिन्थेटिक यार्नको निर्यात भने रू ९१ करोडले घटेर रू ५ अर्ब १ करोडमा सीमित भएको छ । शीर्षस्थानमै रहेका ऊनी गलैंचा, कार्पेट, चिया र तयारी कपडाको निर्यात रू२ देखि ५ अर्बको बीचमा सीमित छ ।
सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न नारा लिए पनि व्यवहारमा ४ वर्षअघि र अहिलेको सरकारको नीतिमा कुनै परिवर्तन नदेखिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट
