Logo

सहुलियत कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने ६८ हजार पुगे



काठमाडौं, चैत ११ । हालसम्म हजारौंको संख्यामा खर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको कर्जा शीर्षकअन्तर्गत सीटीईभीटीबाट तालीम लिन र युवा स्वरोजगार कर्जा प्रवाहमा भने उत्साह देखिएको छैन । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार गत माघसम्मा ६८ हजार २ सय ६ ऋणीमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भई १ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर्जा बक्यौता रहेको छ ।

नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार राष्ट्र बैंकले गत असोजदेखि सहुलियतपूर्ण शीर्षकअन्तर्गत युवा स्वरोजगार कर्जा थपेको थियो । तर, चालू आवको ७ महीना बितिसक्दा पनि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यस्तो कर्जा गएको छैन ।

यस्तो कर्जा लिन युवाहरूले राम्रो परियोजनासहित बैंकमा कर्जाको प्रस्ताव राख्नुपर्ने भएकाले यो शीर्षकमा यस्ता खालको प्रस्ताव नपरेको बैंकरहरू बताउँछन् ।

सीटीईभीटीबाट अनुमति लिएका संस्थाबाट तालीम लिन लिइने कर्जा पनि खासै प्रभावकारी देखिँदैन । चालू आवको ७ महीनासम्ममा सीटीईभीटीबाट अनुमतिप्राप्त संस्थाको तालीम लिने उद्देश्यले हालसम्म १ जनाले २ लाख रुपैयाँको मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोग गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकका साना कर्जा प्रवाहमा समस्या परेको हिमालयन बैंकका महाप्रबन्धक (जनरल म्यानेजर) तथा सूचना अधिकारी सुशील जोशी बताउँछन् । ‘शीर्षकअनुसार कर्जाभन्दा पनि हामीलाई विशेष गरेर रू। १० लाखभन्दा कमका कर्जा प्रवाहमा गाह्रो परिरहेको छ,’ उनले भने ।

कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जा र महिला उद्यमशीलता कर्जामा भने प्रत्येक महीना ऋणी संख्या र ऋण रकम बढ्दै गएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी प्रवाह भएको कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ३ हजार ८ सय १३ ऋणीलाई प्रवाह भएको ८२ अर्ब १८ करोड कर्जा रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत ३२ हजार ३ सय ९३ ऋणीको २९ अर्ब ८४ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जामा पनि धितो र विनाधितोमा कर्जा प्रवाह भएको छ । गत माघसम्ममा कृषिमा १ अर्ब ७० करोड ३ लाख बराबरको विनाधितोमा कर्जा प्रवाह भएको छ भने बाँकी ८० अर्ब ४८ करोड ३८ लाख धितोमा गएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायका लागि प्रतिव्यक्ति ५ करोडसम्म ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउन सकिन्छ । साथै, यसभन्दा बढीको कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्