दार्चुला, चैत ११ । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको टिङ्कर हुँदै चीनको ताक्लाकोट जोड्ने निर्माणाधीन महाकाली करिडोरको संशोधित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) स्वीकृत भएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १ गतेको बैठकले सडक निर्माणका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न अनुमति तथा रुख पोल हटाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
महाकाली करिडोर आयोजनाका प्रमुख अच्युतविलास पन्तले भने, “विगतमा तयार भएको ईआईएअनुसार वन क्षेत्रको प्रयोगमा समस्या भएको थियो, पछिल्लो पटक रुख पोल कटान गर्ने लगतसहितको संशोधित ईआईए स्वीकृत भएसँगै वन क्षेत्रको प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको छ ।”
महाकाली करिडोर निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्लाअन्तर्गत परेका विभिन्न सामुदायिक वनको २५३ दशमलव ३६ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति प्राप्त भएको छ । साथै त्यहाँ रहेका १९ हजार ६६ रुख पोल हटाउनसमेत नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्रदान गरिएकाले सडक निर्माणको कामले गति पाउने आयोजनाले जनाएको छ ।
यसअघि सडक क्षेत्रमा पर्ने रुखको लगत लिने कार्यसँगै नम्बर राख्ने काम सकेर मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको थियो । मन्त्रालयबाट लगत स्वीकृत भएर आएपछि वनसँगको सम्झौताअनुसार रुख कटानी हुने महाकाली करिडोर आयोजनाका प्रमुख पन्तले बताए। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरिएका कारण पहिलो वर्षदेखि नै सडक निर्माणमा अवरोध भएको थियो । ईआईए स्वीकृत भएसँगै डिभिजन वन कार्यालयले सडक क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
नेपाल सरकारले चीन र भारतसहित त्रि–देशीय व्यापारका लागि कञ्चनपुरदेखि दार्चुलाको टिङ्करसम्म महाकाली करिडोर निर्माणको काम गरिरहेको छ । सरकारले महाकाली करिडोरअन्तर्गत दार्चुला–टिङ्कर सडक खण्डको १३४ किलोमिटरमध्ये ठेक्का लाग्न बाँकी घाँटीबगरदेखि टिङ्करसम्मको ८७ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ ।
अहिले सडक निर्माणका लागि सेनाको निर्माण दल कार्यस्थलमा खटिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा करिडोर निर्माणका लागि चालूतर्फ ३२ करोड रुपियाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ । महाकाली करिडोरलाई बहुवर्षे ठेक्कामा लगेर छिटो निर्माण पूरा गर्न थप ९० करोड रुपियाँ समेतविनियोजन गरिईसकेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
