काठमाडौं, चैत १३ । विगतका वर्षहरूमा ठूलो मात्रामा शोधभर्ना बाँकी रहँदा सरकारको स्रोत र मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा चाप पर्ने गरे पनि चालू आर्थिक वर्षमा भने सुधार हुँदै गएको सरकारी तथ्यांकबाट देखिएको छ ।
काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरूले शोधभर्ना प्राप्तिका लागि समयमै प्रक्रिया अघि बढाउने र प्रगतिका आधारमा दाताहरूबाट पनि रकम प्राप्त हुने क्रम बढेसँगै शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधार हुँदै गएको हो ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको फागुनसम्ममा काम भएर प्राप्त हुन बाँकी शोधभर्ना रकम ९१ करोड ७८ लाख मात्रै छ ।
अघिल्लो आव २०७६र७७ को शोधभर्ना बक्यौता हेर्ने हो भने २१ अर्ब ७४ करोड बाँकी थियो । चालू आवको फागुनसम्म ३१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ थपिएसँगै चालू आवको फागुनसम्ममा शोधभर्ना हुन बाँकी रकम ५३ अर्ब २६ करोड रहेको थियो । त्यसमध्ये फागुनसम्ममा ५२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना प्राप्त गर्न सरकार सफल भएको हो ।
शोधभर्नाअन्तर्गतको बढी रकम प्राप्ति गर्ने निकायहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतका निकाय अग्रस्थानमा छन् । ती निकायले शोधभर्नाबापत ७ अर्ब १५ करोड असुली गर्न सफल भएको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।
त्यस्तै, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा सामाजिक सुरक्षा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने निकायले शोधभर्नाबापत प्रगतिका आधारमा ५ अर्ब ८५ करोड प्राप्त गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत रणनीतिक सडक पुल सुधार आयोजनाले प्रगतिका आधारमा दातृ निकायबाट ४ अर्ब २१ करोड प्राप्ति गरेको देखिएको छ ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आईडीएतर्फ प्रगतिका आधारमा ९२ करोड ६७ लाख शोधभर्ना रकम प्राप्त भएको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
