काठमाडौं, चैत १५ । अब १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका पुराना आयोजनाहरूले पानीको बहाव कम भएर तोकिएको भन्दा कम विद्युत् उत्पादन भएमा पेनाल्टी तिर्न नपर्ने भएको छ । विद्युत् नियमन आयोगको गतहप्ता सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
गत चैत ८ गतेसम्म सञ्चालनमा आएका १० मेगावाट साना जलविद्युत्् आयोजनाको हकमा यस्तो निर्णय गरिएको हो । आयोगले हाइड्रोलोजी ९पानीको बहाव० का कारणले मात्र आयोजनाहरूको विद्युत् उत्पादन प्रतिबद्धता गरिएभन्दा कम भएमा पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो । अन्य कारणबाट विद्युत् उत्पादन तोकिएभन्दा कम भएको अवस्थामा भने अपुग विद्युत्को १० प्रतिशत पेनाल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था निर्णय गरिएको हो ।
यसअघि हाइड्रोलोजीका कारण विद्युत् उत्पादन कम भए पनि आयोजनाहरूले विद्युत् खरीदकर्ता ९नेपाल विद्युत् प्राधिकरण० लाई तोकिएको मात्रामा पेनाल्टी तिर्नुपर्ने थियो । तर, अब त्यस्तो पेनाल्टी तिर्न नपर्ने आयोगका सदस्य रामप्रसाद धितालले बताए ।
प्राकृतिक समस्या कारण विद्युत् उत्पादन कम हुँदा पनि पेनाल्टी तिर्नुपर्दा आयोजनाहरू रुग्ण हुने अवस्थामा पुगेको समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै पुराना आयोजनाहरूलाई अब पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गरिएको धितालको भनाइ छ ।
उनीहरूले अबदेखि साप्ताहिक रूपमा पनि आगामी सातामा उत्पादन हुन सक्ने विद्युत्को परिमाण प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, मासिक रूपमा पनि कति विद्युत् उत्पादन हुन्छ भनेर प्राधिकरणमा विवरण पेश गर्नुुपर्नेछ ।
प्राधिकरण र प्रवद्र्धक कम्पनीबीच आयोजनाको पूर्ण क्षमताअनुसार नै विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता ९पीपीए० भए पनि हाइड्रोलोजीका कारण त्यस बराबर विद्युत् उत्पादन हुँदैन । त्यसैले आयोजनाहरूले प्रत्येक महीना यतिसम्म विद्युत् उत्पादन हुन्छ भनेर प्राधिकरणलाई अनुमानित विवरण पेश गर्नुपर्ने हुुुुन्छ । त्यसरी पेश गरिएको विवरणअनुसार विद्युत् उत्पादन नभएमा पेनाल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
अब सञ्चालनमा आउने १० मेगाावाटभन्दा साना आयोजनाले भने प्रतिबद्धता गरिएभन्दा कम विद्युत् उत्पादन भएमा अपुग विद्युत्को १० प्रतिशत पेनाल्टी तिर्नुपर्ने छ । पहिला हिउँद प्रतिबद्धता गरिएकोमा न्यूनतम ६० प्रतिशत र वर्षात्मा ९० प्रतिशतसम्म विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर, अहिले आएर त्यस्तो सीमा हटाइएको छ । अब सञ्चालनमा आउने आयोजनाले अनुमान गरिएअनुसार नै विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने र त्यसअनुसार उत्पादन नभएमा पेनाल्टी लाग्ने व्यवस्था गरिएको आयोगको भनाइ रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
