काठमाडौं, चैत १५ । प्रतिनिधिसभाका सदस्य रेशम चौधरीमाथि लागेको आरोप कानुनबमोजिम फिर्ता लिन नमिल्ने देखिएको छ। चौधरीमाथि व्यक्ति हत्या गरेको आरोप लागेको मुद्दा फिर्ता लिन चौतर्फी दबाब आएको भए पनि कानुनअनुसार मागबमोजिम गर्न नमिल्ने देखिएको हो। स्वयं सरकारी वकिलले पनि सो मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सत्तामा टिकिरहन धेरै सांसदहरुलाई खुसी पार्नुपरेको छ। प्रतिनिधिसभामा चौथो ठूलो दलका रुपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले यही मौकामा चौधरीमाथि लागेको आरोपको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिइरहेको छ। तर, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता२०७४ को दफा ११६ को उपदफा (८) बमोजिम सो मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने देखिएको छ।
चौधरीमाथि केही वर्षअघि भएको आन्दोलनमा प्रहरी अधिकृत, नाबालकसहित ८ जनालाई हत्या गरेको आरोप लागेको थियो। सो आरोप ठहर गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीलाई जन्मकैद हुने ठहर गरेको थियो। सो फैसलाविरुद्ध चौधरीद्वारा पुनरावेदन गरिएकोमा उच्च अदालत, दिपायलले जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो।
त्यसपछि चौधरीद्वारा सर्वोच्च अदालतमा पुनः पुनरावेदन दिइएको छ। सो मुद्दा हाल पनि विचाराधीन अवस्थामा छ। कानुनमा कुनै पनि मुद्दा पुनरावेदनलगायतको अवस्थामा छ भने त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ।संहिताको दफा ११६ को उपदफा (८) मा भनिएको छं ञदफा ११६ मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहोड्डयाउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
