काठमाडौं, १६ चैत्र । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिइआएको समर्थन अझै फिर्ता लिएको छैन । सरकारविरुद्ध सबैभन्दा कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनुमा रणनीतिक विषय पनि छ ।
सरकारलाई दिइआएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ । त्यसपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । ओलीले त्यस अवधिभित्र विश्वासको मत लिने वातावरण बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
नेकपा एमाले नफुट्ने अवस्था बनेपछि ओलीसँग १२० सांसद रहन्छन् । बहुमतका लागि उनले जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन लिन पहल गर्ने सम्भावना रहन्छ ।
बहुमत लिन नसके राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतको सरकारका लागि आव्हान गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसमा पनि ओली नै अगाडि सर्न सक्छन् । बहुमतको सरकार नबने सबैभन्दा ठूलो दलका नेताका रुपमा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहन्छ । उनले त्यसपछि देशलाई अर्ली इलेक्शनमा लान सक्ने सम्भावना छ ।
यही सम्भावनालाई रोक्न प्रचण्डले ओली सरकारलाई दिइआएको समर्थन फिर्ता लिन ढिलाई गरिरहेका छन् । उनले २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसलालाई दिउँसै रात पार्ने कदम भनेका छन् । प्रचण्डले अब सडकमा आउनसक्ने सम्भावना पनि औल्याएका छन् ।
नेपाली काँग्रेस र जसपा समिकरणका लागि तयार नभएपछि माओवादी केन्द्रले दुवै दलको आलोचना समेत गरेका छन् । उनले अब नैतिकताको प्रश्न उठेकाले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएर अगाडि बढ्ने रणनीति बनाइसकेका छन् । बरु सडक संघर्षमा जाने तर समर्थन दिइनरहने बताइसकेका छन् ।
प्रचण्डको अभिव्यक्तिसँगै काँग्रेसभित्र नयाँ दबाब सृजना भएको छ । ओली सरकारलाई काँग्रेसकै कारण फाइदा पुगेका र जसपा पनि त्यसैमा सहयोगी भएको सन्देश जाने सम्भावना छ । प्रचण्डले भने अब नयाँ बाटोमा बढ्ने रणनीति बनाएको देखिदैछ ।
