काठमाडौं, १६ चैत्र । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । आज न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले सुनुवाई गर्दै अख्तियारको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको हो ।
बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पु¥याउनेहरुमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि मुद्दा नचलाएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । २०७६ माघ २८ गते दायर रिटमाथि आज सुनुवाई हुँदै सर्वोच्चले निर्णय झिकाउन आदेश दिएको हो । निर्णय झिकाउन आदेश दिएसँसै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल र भट्टराई तानिने सम्भावना बढेको छ ।
कतिपयले यसलाई पछिल्लो राजनीतिक सत्तासंघर्षसँग जोडेर हेरेका छन् । सत्तासंघर्ष चर्किइरहँदा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथिको मुद्दाको सुनुवाई अगाडि बढ्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । नेपाल र भट्टराई दुवै वर्तमान सत्ताको प्रखर विरोधी मानिन्छन् । उनीहरुले आफूहरुमाथि षड्यन्त्र भइरहेको बताउँदै आएका थिए । निर्णय झिकाउने आदेशपछि सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भट्टराईविरुद्धमा फैसला गरेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुवैमाथि मुद्दा चलाउने अवस्था आउन सक्छ ।
