डा. विपिन अधिकारीः हाम्रो मूल्य मान्यता, काम गर्ने तौरतरिका, पद्धतिका कार्यविधि यी सबै कुराहरू संसद्मा केन्द्रित छन् । ससंद्ले सरकार निर्माण गर्ने, विचारविमर्शको काम गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने, आर्थिक काम कारबाही, वित्तीय कामकारबाहीहरूलाई स्वीकृति दिने र सरकारले गरेका प्रशासनिक कामकारबाहीहरूका अलावा तिनीहरूको बारेमा टीकाटिप्पणी गर्ने र जवाफदेहिता माग्ने सबै काम गर्दछ । अहिले सर्वाेच्च अदालतले जसरी असंवैधानिक रूपमा विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई असंवैधानिक भनेर ब्युँताइदिएको छ । त्यो नेपालको संवैधानिक पद्धति बमोजिमको र सर्वोच्चको निर्णय आएको छ त्यो निर्णयले नेपालको संसदीय व्यवस्थालाई अझ बलियो बनाएको छ ।
संसदीय व्यवस्थाका विभिन्न मापदण्ड हुन्छन् । विभिन्न देशमा विभिन्न किसिमको तौरतरिका र प्रक्रिया छन् । ती विषयहरू हामीले नेपालको संविधानको आफ्नो रूपमा हेर्नुपर्छ । सर्वाेच्चको निर्णय आएको छ त्यो निर्णयले प्रतिनिधिसभालाई ब्युँताइदिएर संसद्लाई काम गर्ने परिस्थिति बनाइदिएको छ ।
तर, अहिले संसद्ले पर्याप्त रूपमा काम गर्न पाएको छैन । अधिवेशन आह्वान भएको छ तर अधिवेशन आह्वान भए पनि संसद्को दुवै सदनहरू राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा धेरै लामो अवधिदेखि प्रक्रियामा रहेका चार दर्जनभन्दा बढी विधेयकहरू छन् ती विधेयकहरूका सम्बन्धमा कामकारबाही सुरु भएको छैन । जबसम्म ती कामकारबाही सुरु हुँदैन कानुनहरू निर्माणको जुन विषय छ त्यसमा संसद् पछाडि नै बनेको आभास हुन्छ । दोस्रो, कानुनमा यदि जनताको इच्छा अभिव्यक्ति हुने हो र कानुन निर्माणको जनताको प्रतिनिधिबाट हुने हो भने सरकारले बनाएका विधयेकहरूलाई पर्याप्त रूपमा समय दिनुपर्छ । संसद्मा छलफल गर्नुपर्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई चुनेर संसद्मा पठाउनुको तात्पर्य नै जनताको सामान्य इच्छाहरू कानुनमा अभिव्यक्ति हुन् भन्ने हो । त्यो हुन सकेको छैन ।
अर्काेतिर अहिलेको समस्या भनेको सरकार एउटा गोडामा उभेको हाँसजस्तो परिस्थिति छ । लेन्ट डाउन्ड जस्तो सरकार छ । यो भनेको सरकार छ तर सरकार भएता पनि संसद्मा विश्वासको मत छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । त्यो तबमात्र स्पष्ट हुन्छ जब विधायकहरू या नेपाल सरकारका नीति कार्यक्रम र कुनै प्रस्ताव संसदीय प्रक्रियामा जान्छ अनि ती पारित हुन्छन् । पारित हुनु भनेको जसले नेतृत्व गरेको छ अहिलेको सरकारको उसका बारेमा सरकारको पर्याप्त विश्वास रहेको छ भन्ने हो । त्यो विश्वास छ कि छैन भनेर प्रतिपक्षीहरूले औँला ठड्याइरहेको अवस्था छ । अर्काेतिर जसले आफूलाई प्रतिपक्षीको एउटा काम, कर्तव्य र अधिकारका रूपमा लिएको छ उसले यो सरकारको बारेमा टीकाटिप्पणी प्रशस्त गरेको छ । तर, हाउसमा उसका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकेको छैन ।
यदि अविश्वासको प्रस्तावमा साँच्चिकै सरकारले विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने नसक्ने अवस्था छ भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ र सरकारलाई परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । त्यसो नगर्ने हो भने सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्दछ । सरकारको जुन हैसियत छ त्यो हैसियतसम्म सरकारले आफ्नो क्षमता छ त्यसको प्रयोग संसद्मा गर्न पाउनु पर्दछ । यी दुवै विषयहरूमा हामी अलमल देखिरहेका छांै । त्यो अलमल भएको कारणले गर्दा जुन पद्धतिले काम गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तमाम समस्याहरू छन् । संसदीय समस्याहरूको निकास निकाल्ने अवस्था छैन भने त्यसको अर्थ संसद्ले जुन कार्य गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सक्दैन । यसका लागि नेपाल सरकारले काम दिनुपर्दछ ।
जुन पार्टी र अहिलेको सत्तापक्ष छ त्यो विवादित अवस्थामा छ । अदालतको फैसलाको कारणले गर्दा सबै आफ्नो पुरानो परिचय प्राप्त गरेर काम गर्दैछन् । त्यो पुरानो परिचय प्राप्त गरेका छन् तर सरकारको सम्बन्धमा उनीहरूको हैसियतमा धेरै टीकाटिप्पणी गर्नु पर्ने जरुरत छैन । यदि मिलेर गर्ने हो भने मिलेर गर्नुप¥यो । मिलेर नगर्ने हो भने छुट्टिनु प¥यो । त्यो छुट्टिएको कुरालाई लुकाएर राख्न जरुरी छैन । किनभने प्रजातन्त्र भनेको कुनै कित्ताको खेलवाड गर्ने ठाउँ हुुनु हुँदैन । यसका बारेमा सबै पार्टीभन्दा नेकपाभित्र धेरै समस्याहरू होलान् । तर ती समस्याहरूको कारणले गर्दा संवैधानिक पद्धति र यसको प्रक्रियाहरू हुन्छन् त्यो अवरुद्ध हुुनु हँुदैन । अहिले अवरुद्ध भइरहेको अवस्था छ यसले न अगाडि बढ्न सक्ने न समर्थन नै गर्न सक्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले पनि देशमा भइरहेका प्रक्रिया र राजनीति सबै विवादहरूले बलियो हुने होइन कि संवैधानिक पद्धति र प्रक्रियाले बलियो हुने हो । विवादका कारणले बलियो बन्दा हाम्रो सविधान हाम्रो व्यवस्था कमजोर हुन्छ र जनताको नजरमा यसप्रतिको आस्था र विश्वास क्रमशः भाँसिदै जान्छ ।
अदालतले नेकपाको नाउको सम्बन्धमा र अर्काे प्रतिनिधिसभा विघटनको अवैधानिक कदमको बारेमा दुवै निर्णयहरू न्यायशास्त्र र संविधानका कानुनका व्यवस्थापनका आधारमा गरेको विषय छ । अब हरेक ठाउँमा अदालतले हात हालेर राजनीति सोझ्याउने होइन । राजनीति सोझ्याउने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले हो । जो नेतृत्वमा बसेर सोझ्याउन सक्दैन उसले अर्कोलाई ठाउँ दिनुपर्छ । आफू बिदा हुनुपर्छ या आफ्नो न्वारनदेखिको बल लगाएर संवैधानिक पद्धतिको आभाष हुन दिनुपर्छ । त्यो नभएको कारणले गर्दा हाम्रो प्रजातन्त्रले यसरी नै अस्थिरता निर्माण गर्दै जाने हो भने हामी कुनै दिन यस्तो अवस्थामा पुग्दछौ कि त्यतिबेला न देशको स्वाभिमान रक्षा गर्न सक्छौ न त राष्ट्रियता नै, न त जनताको विकाससम्बन्धी आकांक्षाहरू पूरा गर्न सक्छौ । यी सबै कुराहरूलाई महत्व दिनुपर्ने बेला आएको छ ।
अर्को प्रसंगमा, नेपालको नागरिक समाज भनेको यो चरणमा आएर जिन्दावाद, मुर्दावाद गर्ने समूह मात्र होइन । यो पत्रपत्रिकादेखि लिएर देशमा भएका डाक्टरहरू, वकिलहरू, विभिन्न पेसाका पेसाकर्मीहरू हुन् उनीहरूले पनि तटस्थ रूपमा आफ्नो दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक रूपमा ल्याउनुपर्दछ । जसका लागि भोट हाले पनि सरकारलाई उत्तरदायित्वको माग गर्नुपर्दछ । नागरिक समाजले एउटाको पाटो भइदियो भने केवल बोका मात्र हुन सकिन्छ मासुको चोक्टा मात्र हुन सकिन्छ । नागरिक समाज सबैलाई औँला ठड्याउनु पर्दछ । सबैको कामकारबाहीमा ब्याकअप गर्नुपर्दछ । त्यो नभएको परिस्थिति छ । त्यो कारणले राजनीतिकर्मीहरू पनि आफ्नो ठाउँमा आउन सकेका छैनन् । यो सबै विषयहरूलाई समग्र रूपमा अहिले जुन प्रयास छ यो सबै निकाल्ने यसमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । यी विषयहरूले हाम्रो राष्ट्रको विधि निर्माण हुने प्रक्रियालाई सघाउँदछ ।
अन्तमा, रिपोर्टर्स क्लबले विभिन्न विचारहरू, दृष्टिकोणलाई महत्व प्रदान गरेर छलफलको प्रक्रियालाई लामो अवधिदेखि धानेको छ, अवसर दिएको छ र प्रतिबद्धता देखाएको छ । यो अवसर र प्रतिबद्धताले मुलुकलाई असर गर्ने विषयवस्तुहरूमा विचारहरूको संश्लेषण हुने वातावरण निर्माण गरेको छ । यस सम्बन्धमा जे जति काम कारबाही भएका छन् यसका लागि रिपोर्टर्स क्लबलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसको भूमिका अझै बलियो हुँदै जाओस् । यसका कामकारबाहीमा नयाँ कामकारबाही थपियोस् भन्दै इच्छाहरू व्यक्त गर्दछु ।-रिपोर्टर्स क्लब नेपालको संस्थागत स्मारिकामा प्रकाशित संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीको विचार
