शिवप्रसाद तिवारी: नेपालको संविधानकोे प्रस्तावनामै विगतदेखि हालसम्म कायम रहेका सबै किसिमका विभेद अन्त्य गर्दै “समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प” गरिएको छ । साथै, “कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण” गर्ने संविधानको लक्ष्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै संविधानको भाग १ धारा ४ (१) मा नेपाललाई “लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य”का रूपमा परिभाषित गरिएको छ । नेपाललाई लोकतान्त्रिक समाजवादी राज्यको रूपमा थप र स्पष्ट व्याख्या गर्न नेपालको संविधानमा कैंयौं मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको भाग २ मा स्वतन्त्रताको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकका अलावा समानताको हक, छुवाछूत र भेदभावविरुद्धको हक, शोषणविरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षाको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्य, खाद्य र आवाससम्बन्धी हक, महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक आदि समतामूलक समाज सृजना गर्न अत्यावश्यक हुने हक व्यवस्था गरिएका छन् । त्यस्तै, सामाजिक न्यायको हक र सामाजिक सुरक्षाको हकले पनि समानतामा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने ध्येय राखेका छन् ।
हुन त संविधान जारी हुँदाकै बेला पनि यति धेरै मौलिक हक प्रदान गर्नका लागि राज्यको आर्थिक दायित्व अधिक हुने र ंयसका लागि नेपालले झन्डै हरेक वर्ष कम्तीमा पनि दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु र कायम राख्न सक्नुपर्ने तर त्यसो गर्न गाह्रो हुने भन्दै आलोचना भएका थिए । साथै, संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था राम्रो भए पनि यथार्थपरक र नेपालको आर्थिक यथार्थसँग मेल खाने खालको हुनुपर्ने भन्दै विज्ञहरूले सचेत समेत गराएका थिए । तर पनि संविधानलाई आदर्श र राम्रो दस्तावेज देखाउन यी सबै मौलिक हक संविधानमा उल्लेख गरिए ।
संविधानको नेपाल लोकतान्त्रिक र समाजवाद उन्मुख मुलुक हो भन्ने वाक्यांशलाई आ–आफ्नै ढंगले अथ्र्याइएको थियो । कांग्रेसले यसलाई लोकतान्त्रिक समाजवादको रूपमा अथ्र्याएको थियो भने तत्कालीन माओवादीले समाजवादउन्मुख भनेर संविधानमै उल्लेख गरेर कम्युनिस्ट समाजवाद वा साम्यवादतर्फको यात्राको प्रस्थान बिन्दु तय गर्न सकिएको भनेर गाइँगुइँ गरेका थिए । एमालेमा भने शास्त्रीय वामपन्थमा विश्वास गर्नेहरू तत्काली माओवादीको धारणा नजिक थिए भने बहुदलीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू लोकतान्त्रिक समाजवादको रूपमा यसलाई बुझिरहेका थिए । लोकतान्त्रिक समाजवाद भनी स्पष्ट उल्लेख नगरेर कम्युनिस्टहरूको समाजवाद बुझिने बुझाइलाई समेत अथ्र्याउन मिल्ने गरी संविधान जारी भएको भनी त्यसबेला कांग्रेस वृत्तमा कांग्रेसकै नेताहरूको समेत आलोचना हुने गरेको थियो । तर जे भने पनि यो संविधानले नेपाललाई लोककल्याणकारी लोकतान्त्रिक समाजवाद भएको मुलुकको रूपमा कल्पना गरेको छ । मुलुकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाहेक आफूलाई खुलेआम उदारवादी भनेर चिनाउने कुनै दल छैनन् । सबै दलबीच अहिलेसम्म लोकतान्त्रिक समाजवादमा मतैक्यता हुन सक्ने स्थिति छ । अझ आफूलाई नवउदारवादी अर्थ राजनीतिक प्रणालीको समर्थक भन्ने त सायदै कुनै राजनीतिक दल होलान् । अहिले खासगरी काठमाडौंको युवापुस्ताबीच लोकप्रिय रहेको र नेपालभरि नै सुसंस्कृत राजनीतिको चाहना गर्नेहरूको समेत चासोमा परेको विवेकशील साझा पार्टीले समेत लोककल्याणकारी राज्यलाई आफ्नो मार्गनिर्देशक मानेको छ । नेपालमा आफूलाई खुलेआम नवउदारवादी भन्ने केही उद्योगी व्यवसायी, केही अर्थशास्त्री र अर्धबुझक्कड पत्रकारबाहेक खासै कोही नहोलान् ।
विश्वमा नवउदारवादी पुँजीवादको उदाहरण मानिएका संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतजस्ता मुलुकमा समेत समाजमा अरुमा आश्रित हुनुपर्नेहरूका लागि सामाजिक सुरक्षाको बलियो र भरपर्दो संयन्त्र हुन्छ । नवउदारवादी पुँजीवादको उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिने अमेरिकामा कोभिड– १९ महामारीका बेला काम नपाएर बेरोजगार बस्नु परेकाहरूलाई राज्यले आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । यस्तो सुविधा तुलनात्मक रूपमा बढी लोककल्याणकारी राज्यको पक्षपोषण गर्ने डेमोक्रेटिक पार्टीका जो बाइडेन राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि मात्रै होइन नवउदारवादी व्यवस्थाको वकालत गर्ने रिपब्लिकन पार्टीका डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति हुँदासमेत उपलब्ध गराइएको थियो । बेलायत र युरोपका अन्य देशमा समेत सर्वसाधारण जनतालाई सीधै नगदैसमेत नै राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गराइएको थियो । जस्तै पुँजीवादी र उदारवादी भनिएका राष्ट्रमा समेत जनताको जीवनलाई सहज बनाउन राज्य जनताको जीवनका केही पक्षसँग सीधै जोडिएको हुन्छ । राज्यले सार्वजनिक खर्च घटाउनुपर्छ, निजीकरणलाई सकेसम्म धेरै प्रश्रय दिनुपर्छ भन्ने उदारवादी अवधारणा अँगालेका मुलुकमा समेत पूर्वाधार निर्माण र मानव दक्षता अभिवृद्धि गर्ने शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बलियो नै हुनुपर्छ भन्ने वकालत गरिन्छ । हाम्रो दक्षिणको छिमेकी भारतमा जनसंख्या एक अर्बभन्दा बढी नै भए पनि त्यहाँसमेत लोककल्याणकारी राज्यको धारणा अन्तर्गत राज्य चलाउन खोजेको पाइन्छ । कम्युनिस्ट राजनीतिक प्रणालीभित्र खुला बजार अर्थतन्त्रसहितको मिश्रित अर्थप्रणाली अँगालेको चीनमा त झन् उसको राजनीतिक दर्शनकै कारण पनि राज्य जनताको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएकै छ ।
नेपालको संविधानले लोककल्याणकारी लोकतान्त्रिक समाजवादलाई अँगालेपछि राज्यको तदनुरूपको दायित्व हुनुपर्ने हो । राज्यले सार्वजनिक खर्च घटाएर निजी क्षेत्रलाई बढी भूमिका दिने चलन विश्वभरि नै चलेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी प्रणालीमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रशस्त काम गर्ने ठाउँ त भइहाल्छ । उद्योगधन्दा, व्यापारव्यवसाय आदिमा राज्यको कानुनभित्र रहेर सकेसम्म निजी क्षेत्रलाई प्रश्रय दिने चलन विश्वभरि नै छ । गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात आदिमा भने राज्य सकेसम्म जनतासँग जोडिएर रहनुपर्छ । सबै तह, तप्का र स्तरका जनतालाई आधारभूत आवश्यकता पूर्ति भएपछि मात्र उनीहरूले आफूमा भएको क्षमताअनुसार काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन् । त्यसले अन्ततः समाज र मुलुकलाई योगदान गर्छ र अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ ।
संविधानमा यति धेरै मौलिक हक कायम भएको मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्र होइन, मानव मात्रको आधारभूत आवश्यकता गाँस र बाससमेत नेपाल राज्यले सुनिश्चित वा ग्यारेन्टी गराउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा त अझ मुलुकको अवस्था अझ कहालीलाग्दो छ । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी लगानीका विद्यालय र उच्च शिक्षाका संस्थाहरू समय अनुरूप प्रभावकारी हुन नसकेको निहुँमा निजी क्षेत्रको शिक्षाको व्यापार चुलिएको छ । शिक्षाजस्तो आधारभूत आवश्यकता र समाजमा समानता प्रत्याभूत गर्न सक्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय सम्भवतः सबैभन्दा आकर्षक व्यवसाय बनेको छ ।
शिक्षाले समाजमा विभिन्न तह र तप्काका मानिसबीच समानता कायम गर्न सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै शिक्षा समाजमा असमानता बढाउने प्रमुख माध्यम बनेको अवस्था छ । गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचको अभावमा समाजका आर्थिक रूपमा विपन्न र सीमान्तकृत समुदाय र समूह आर्थिक र सामाजिक हैसियत केही अपवादबाहेक उकासिन नसक्ने सामाजिक संरचना बन्न पुगेको छ । शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई यति स्थान दिइएको छ कि राज्यका नीति निर्माताहरू सरकारी शिक्षालयहरू सुधार्ने विषयमा करिबकरिब उदासीन भइसकेका छन् । शिक्षामा लगानी गर्ने निजी क्षेत्र यति शक्तिशाली भइसकेको छ कि असमानताको बीउ रोप्ने र त्यसलाई मलजल गर्ने शिक्षा प्रणाली सुधार्न असम्भव नभए पनि असाध्यै गाह्रो बनेको परिस्थिति छ । यसले मुलुकमा असमानता कायम राखिरहने मात्रै होइन द्वन्द्वको बीउलाई जीवित राख्ने बढाउने देखिन्छ । असमानताको सृजना र बढोत्तरीले जहिले पनि अनेक निहुँमा द्वन्द्व भड्काउन सक्छ । अनेक क्रान्ति र आन्दोलन गरेका दलहरूले शिक्षामा भएको यो चरम विकृति हटाउन थप क्रान्ति र आन्दोलन गर्नैपर्छ । तर यसतर्फ राजनीतिक दलहरूको ध्यान पुग्न सकेको छ । यसमा ओठे प्रतिबद्धताहरू धेरै नै आए पनि नीति निर्माणको तहबाट यसलाई सम्बोधन गर्ने ठोस कदमहरू चालिएका छैनन् ।
त्यसैगरी स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत सेवा पनि अहिले आर्थिक क्षमता र पहुँचको आधारमा प्राप्त हुने स्थिति बनेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा र स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा समेत अत्यन्त कुरूप ढंगको निजीकरणले र स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यवसायी, र नीतिनिर्माताबीचको गठजोडका कारण स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउने, यसमा राज्यको लगानी बढाउने विषयमा पक्कै पनि चुनौती थप्नेछ । लोककल्याणकारी लोकतान्त्रिक समाजवादी भनिने राज्यमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध निजीकरण नगरभन्दा डा. गोविन्द केसी राजनीतिज्ञ र ‘स्वास्थ्य व्यवसायी’हरूको आँखाको तारो बन्नु परेको अवस्था छ । नेपालका गरिबीको रेखामुनि भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको भद्दा उदारीकरणले मध्यमवर्गीय र उच्चवर्गीय जनता पनि स्वास्थ्य सेवाका बारेमा ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन । स्वास्थ्य प्रणाली एक प्रकारले क्षत्विक्षत छ ।
जग्गा जमिनमा हुनेखानेको स्वामित्व बढ्दै गएको छ । गरिब मानिसको जग्गा जमिनमाथिको स्वामित्व खुम्चँदो छ । असमानता सृजना भएको मात्र होइन बढ्दै गएको र अझै बढ्ने देखिन्छ । किसान र लक्षित वर्गले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधामा समेत पहुँचवालाहरूको हालिमुहाली छ । समग्रमा भन्नुपर्दा न्यून आर्थिक अवस्था भएका खासगरी सीमान्तकृत समूह र समुदायका व्यक्तिहरूलाई प्रगति गर्न झन्झन् कठिन हुने संरचना निर्माण हुँदै र मलजल हुँदै गएको छ । यसले मुलुकलाई झन् भयानक अस्थिरताको दुष्चक्रमा लग्ने निश्चित छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी लोककल्याणकारी राज्यको चरित्र यो राज्यमा असाध्यै कम देखिन्छ ।
कतिपय निराशावादीहरू नेपाल यो कुमार्गमा धेरै अगाडि बढिसकेकोले यसमा सुधार गर्न नसकिने बताउँछन् । शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको निजीकरणबाट लाभान्वित वर्ग ठूलो, अत्यन्तै शक्तिशाली र प्रभावशाली भएकाले यसमा पछाडि फर्कन गाह्रो हुने उनीहरू बताउँछन् । तर त्यसरी लाभान्वित वर्गलाई समेत विश्वासमा लिएर व्यापक नीतिगत सुधारमार्फत मुलुकलाई सकेसम्म लोककल्याणकारी लोकतान्त्रिक समाजवादी रूपान्तरण गर्नुको विकल्प छैन । यो काम सायद भनिए जति कठिन पनि नहोला । लोकतान्त्रिक समाजवादको रटान लगाउँदै जनताको खाद्य सुरक्षा, बसोबासको अधिकार, शिक्षा र स्वास्थ्यसमेत ख्याल नगर्ने भद्दा र कुरूप प्रकारको नवउदारवादको अभ्यासले मुलुकलाई अस्थिरताको दुष्चक्रमा फसाउनेमा कुनै दुविधा छैन । यस्तो अर्थ राजनीतिक संरचनाले कुनै हालतमा हामीले खोजेको स्थिरता आउँदैन ।
–तिवारी नेपाली जर्नल अफ कन्टेम्पोरेरी स्टडिजका प्रबन्ध सम्पादक हुन् ।लेख रिपोर्टर्स क्लब नेपालको स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो
