काठमाडौं, १९ चैत्र । एकमात्र चिनियाँ कम्पनीलाई काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्गको निर्माणको प्राविधिक छनोटमा पारेर ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइँदा त्रुटी भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ठेक्का नै रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । लेखा समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार प्रतिष्पर्धाविहिन बनाएर खरिद प्रक्रिया सञ्चालन भएको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त निर्देशन दिएको हो ।
आज रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेपछि समितिले खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुनः अर्को प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो । लेखा समितिकी सदस्य चन्दा चौधरीले त्रुटी देखिएकाले ठेक्का रद्द गरी अर्को प्रक्रिया सुरु गर्न भनेको बताइन् । आइन्दा कम्तीमा तीनवटा कम्पनीलाई प्रिक्वालिफिकेशन चरणमा राख्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
दुईवटा ठेक्काहरुमध्ये एउटा ठेक्कामा भने दुईवटा प्रतिष्पर्धी कम्पनी रहेका छन् । त्यसलाई भने रद्द नगरी आइन्दा तीनवटा कम्पनी प्रिक्वालिफिकेशन चरणमा राख्न भनिएको हो । तर, एउटामात्र कम्पनी प्रिक्वालिफिकेशनमा छनोट भएकोमा त्यो ठेक्का रद्द भएको छ ।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापन जिम्मेवारीमा रहेको काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्गको निर्माणको जिम्मा लगाउन दुईवटा चिनियाँ कम्पनीलाई योजनावद्ध तरिकाले प्रिक्वालिफिकेशनमा पारिएको विषय विवादमा परेको थियो ।
नेपाली सेनाले आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्न टेन्डर आव्हान गरेर द्रुतमार्गको तीन वटा सुरुङमार्गलाई दुईवटा प्याकेजमा ठेक्का आव्हान गरेको थियो । जसमा पुलहरु पनि समावेश थिए ।
काठमाडौं तराई मधेश फाष्ट ट्रयाक रोड प्रोजेक्टको नाममा ४ फागुनमा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ठेक्का आव्हान गरिएको थियो । जसमा एउटा प्याकेजमा दुईवटा चिनियाँ कम्पनी र अर्कोमा एकमात्र चिनियाँ कम्पनीले प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने अवस्था सृजना गरिएको थियो ।
पहिलो ठेक्का अन्र्तगत चोक्रेडाँडा देखि धेद्रेखोला खण्डको दुई लेन एक्सप्रेस सुरुङमार्ग, पुलको निर्माणका लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ लिमिटेड, चीन र पोलि चाङ्डा इन्जिनियरिङ कम्पनि लिमिटेड चीनले मात्र प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने अवस्था सृजना गरिएको थियो । लेखा समितिले यसमा भने ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको छैन ।
दोस्रो नम्बरको टेन्डरमा धेद्रेखोला देखि लानेडाँडा खण्डको दुई लेन एक्सप्रेस सुरुङमार्ग, पुलको निर्माणका लागि पालि चाङडा इन्जिनियरिङ कम्पनि लिमिटेड, चाइना मात्र छनोटमा परेको थियो । पोलि चाङ्डाले दुई वा एक खण्डको ठेक्का निश्चित रुपमा पाउने अवस्था बनाइउको थियो । आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्दा प्रतिष्पर्धी कम्पनी विहिनताको अवस्था बनाएर योजनावद्ध तरिकाले सेटिङ भएको थियो ।
रणनीतिक महत्वको सडकमा चिनियाँ सेना नजिकको कम्पनीलाई प्रवेश दिलाउन खोज्नुले सामरिक विषय उठेको थियो । अर्कोतर्फ, सेनाले फाष्ट ट्रयाकको जिम्मा दिन लागेको दुवै चिनियाँ कम्पनीहरुले नेपालमा गरेको कामहरुबारे प्रश्न उठेको थियो । उनीहरुमध्ये चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले पोखरा बुटवल राजमार्गमा काम शुरु गरेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि १० प्रतिशत पनि काम पूरा गर्न सकेको छैन ।
फाष्ट ट्रयाकको प्याकेज १ र प्याकेज २ मा टेन्डर आव्हान गर्दा पहिलोमा २१ र दोस्रोमा २२ कम्पनिले प्रतिष्पर्धामा भाग लिएका थिए । तर, प्याकेज १ को सुरुङ निर्माणमा १९ वटा नाम चलेका कम्पनिहरु फालिए । ५० अर्बको ठेक्कामा राज्यलाई अरबौंको नोक्शान पुग्ने देखिएको थियो ।
७२.६ किलोमिटर प्रस्तावित राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं तराई मधेश द्रुत मार्गमा ठेक्का प्रक्रियाका कारण सेना विवादमा तानिदै आएको छ । सेनाले १० पौषमा सुचना प्रकाशित गरी दुई चिनियाँ कम्पनिमात्र प्रारम्भिक छनोटमा योग्य भएको उल्लेख गरेको थियो ।
फाष्ट ट्रयाकको दोस्रो चरणको निर्माण खर्च २१ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । दोस्रो चरणको ट्रयाकमा दुई लेनको सुरुङ, पाँच पुलहरु र चार लेन सडक छन् ।
