काठमाडौं, चैत २० । स्थानीय तहबाट औद्योगिक ग्राम घोषणाको प्रस्ताव आउन ढिलाइ भइरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १३० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने भने पनि हालसम्म जम्मा २९ वटा मात्र घोषणा भएको छ ।
स्थनीय तहले प्रदेश हुदै सङ्घीय मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएपछि अध्ययन गरेर घोषणा गर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा पनि माग गरेअनुसार प्रस्ताव आएका छैनन् । कोभिड–१९ का कारण ढिलाइ भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत मङ्सिरमा १३ वटा र माघमा १६ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको थियो । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने नीतिअनुसार गत वर्षदेखि औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिँदै आएको छ ।
गत वर्ष ४५ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरी निर्माण भइरहेको छ ।यस वर्ष घोषणा गरिएका २९ वटा औद्योगिक ग्रामलाई मन्त्रालयले ९२ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइसकेको उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिए । अन्य प्रस्ताव आउने क्रममा रहेकोे उनले बताए ।
सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरी विकास निर्माण गर्नेगरी औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिँदै आएको छ । औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ६० रोपनी जग्गा हुनुपर्ने, पहाडमा ४० रोपनी र तराईमा सात बिघा हुनुपर्नेछ । घना बस्तीदेखि न्यूनतम एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्नेछ । स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको सम्पूर्ण विकास निर्माण तथा सञ्चालन व्यवस्थापन गर्दछ ।
औद्योगिक ग्राममा कानुनबमोजिम उद्योगको वर्गीकरणमा परेका लघु उद्यम, घरेलु उद्योग तथा साना उद्योग मात्र औद्योगिक ग्राममा स्थापना वा सञ्चालन गर्न पाइनेछ । स्थानीयस्तरमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ, अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थ वा खेर गएका वस्तु प्रयोग गरी वा प्रशोधन गरी उत्पादन गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि तथा वनपैदावरमा आधारित उद्योगहरूको प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
