सागर पण्डितः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सफल बनाउन स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासन संयन्त्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसैले, हाम्रो प्रशासन संयन्त्रलाई उच्च मनोबलयुक्त बनाई सरकारको नीति योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अग्रसर बनाउन जरुरी छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न सफल भएको राजनीतिक नेतृत्वले यहाँको प्रशासनिक संयन्त्रलाई सोही शासन व्यवस्थाअनुसार रूपान्तरण गराउन सकेको छैन । जसका कारण संघीय शासन प्रणालीले आत्मसात गरेका मूल्य र मान्यता अनुरूपको सेवा आम जनताको घरदैलोमा पुग्न सकेको छैन ।
प्रशासन संयन्त्रले पनि संघीय लोकतान्त्रिक मूल्य अनुरूप काम गरेमा लोकतन्त्रको परिपूरकको रूपमा स्थापित हुन सक्छ । आम कर्मचारीतन्त्र नै सार्वजनिक संस्था र जनताबीचको सम्पर्कबिन्दु हो । सम्पर्कबिन्दुले नै राम्रोसँग काम गर्न सकेन भने त्यसले राम्रो परिणाम दिन सक्दैन भन्ने तथ्य जगजाहेर नै छ ।
कर्मचारीहरूले ग्राहक सेवा मात्रै वितरण गर्ने होइन । उनीहरूले लोकतन्त्रको नै वितरण गर्नुपर्छ । अहिले संघीय शासन प्रणालीमा देखापरेको समस्या भनेकै कर्मचारीतन्त्रले लोकतन्त्रको वितरण आम जनतासमक्ष कुशलतापूर्वक पु¥याउन नसक्नु नै हो ।
केही समयअघि सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले सरकारलाई प्रशासन सुधार सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर महŒवपूर्ण सुझाव दिएको थियो । ती सुझावको कार्यान्वनयन हुन सकेको छैन ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्य व्यवस्थाको निर्माण गर्न मुलुकमा सुशासनको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सोचलाई साकार पार्न सार्वजनिक प्रशासनमा आमूल सुधार जरुरी छ । नतिजामुखी र परिणाममुखी सार्वजनिक प्रशासनबाट मात्रै संविधानको उद्देश्य पूरा गर्न सकिने हँुदा सोहीअनुसार सार्वजनिक प्रशासनको गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापन हुनुपर्छ । मुलुकको निजामती प्रशासन हाक्ने संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म ल्याउन सकिएको छैन । यसले गर्दा प्रशासन कुहिरोको कागजस्तै हुन पुगेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नसक्नु विडम्बना भएको छ ।
केन्द्रमा संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय तहमा स्थानीय सेवा ऐन आउन सकेको छैन । संघीय निजामती सेवा विधेयक ढेड वर्षदेखि नै संसद्मा अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले त्यसलाई अलपत्र अवस्थामा रहन दिनुहुँदैन । संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदासम्म प्रशासन संयन्त्र यथास्थितिमा नै चल्न बाध्य हुनेछ । यथास्थितिमा चलेको प्रशासन संयन्त्रले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा खासै भूमिका खेल्न सक्दैन ।
संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा सो ऐनमा सेवाको गठन योग्यता प्रणालीमा आधारित प्रतियोगितात्मक खुला, पारदर्शी र समावेशी प्रक्रियाको आधारमा गरिनुपर्छ । यसैगरी कर्मचारीलाई सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा प्रतिबद्ध बनाउनेगरी सोहीअनुसारको अनिवार्य कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । बढुवा र वृत्ति विकास अनुमानयोग्य, विविधताको सम्मानजनक व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने निजामती सेवाको विकासजस्ता आधारभूत व्यवस्थासमेत नयाँ ऐनमा स्पष्टका साथ समावेश गरिनुपर्छ । सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी संघीय कानुनमा व्यवस्था भएका आधारभूत सिद्धान्तलाई प्रदेश र स्थानीय तहले अवलम्बन गरी लागू गर्न सक्ने खालको बनाइनुपर्छ ।
अब जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही कर्मचारी प्रशासन बनाइनुपर्छ । हालको निजामती सेवा ऐनमा कार्यसम्पादन सम्झौताका बारेमा व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सबै तह र निकायमा कर्मचारीलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन वस्तुनिष्ठ सूचकसहितको कार्यसम्पादन सम्झौताको पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । कार्यसम्पादन सम्झौताबमोजिमको कार्यप्रगतिका आधारमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी आवश्यक दण्ड र पुरस्कारसँग त्यसलाई आबद्ध गर्नुपर्छ । निश्चित समयमा पूरा गर्नुपर्ने योजना तथा परियोजनाका सन्दर्भमा कार्यसम्पादन सम्झौतालाई अझ बढी प्राथमिकता दिई लागू गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कार्यालय प्रमुख र परियोजना प्रमुखलाई आफ्नो कार्यालयको लक्ष्य तथा उद्देश्य पूरा गर्न बढी जिम्मेवार बनाउने, कार्यसम्पादन नगर्ने कर्मचारीलाई अनुशासनमा राख्न र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्नेगरी आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
विगतमा प्रशासन पुनर्संचरना गर्दा औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संगठन निर्माण गर्न सकिएन । त्यसैको परिणाम अहिले देखिन थालेको छ । त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचनालाई पुनर्संगठित बनाउँदै चुस्त र दुरुस्त बनाउनुपर्छ ।
प्रशासन दुश्चक्रमा फस्नुको एक कारणमा कर्मचारीमा देखिँदै आएको स्वार्थी प्रवृत्ति पनि हो । कतिपय अवस्थामा कर्मचारी आफंैले राजनीतिक हस्तक्षेपको आमन्त्रणसमेत गराउने गर्छन् र राजनीतिक नेतृत्वको ‘एसम्यान’ बन्ने गर्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले पनि प्रशासनलाई विकृत बनाइरहेको छ । प्रशासकहरू राजनीतिक नेतृत्वको असल सल्लाहकार बन्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सबै प्रशासक मिलेर आचरण, नैतिकता र कानुनको जगेर्ना गर्दै विकास निर्माणलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने प्रण गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफूलाई सत्कर्ममा हिँडाएर प्रशासनलाई मुलुकका लागि सशक्त योगदान दिन सक्ने बनाउनुपर्छ । प्रशासन सुधारसम्बन्धी विभिन्न आयोग र समितिले दिएका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई संविधानको उद्देश्य र मान्यताअनुरूप रूपान्तरण गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
त्यसैले अबको कर्मचारीतन्त्र लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष वितरण गर्न सक्ने बनाइनुपर्छ । सार्वजनिक स्वार्थको प्रवद्र्धन गर्न सक्ने कर्मचारीतन्त्रले मात्रै मुलुकको विकास र समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पु(याउन सक्छ । सार्वजनिक नीतिको कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रशासन संयन्त्र अहिलेको माग हो । यसैगरी, अबको प्रशासन संयन्त्र व्यावसायिक नैतिकवान् र विश्वसनीय बन्न सक्नुपर्छ भने नागरिक र जनप्रतिनिधिबीच मध्यस्तताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । यस्तै, अबको कर्मचारीतन्त्र उद्यमशीलतालाई भन्दा नागरिकलाई बढी महत्व दिने, रणनीतिक सोचाइ राख्न सक्ने, नवप्रवर्धनात्मक खुबी भएको हुनुपर्छ । यसैगरी, दिग्दर्शनभन्दा पनि सेवा गर्ने प्रवृद्धि आम कर्मचारीमा विकास हुनुपर्छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको मूल्यांकन जनस्तरबाट समेत गर्नेगरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो प्रावधान राख्न सकियो भने कर्मचारी जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् र सेवा प्रवाह सशक्त बन्न सक्छ ।
आफूलाई जनताभन्दा फरक वर्गको सोच्ने प्रवृत्ति आम कर्मचारीमा छ । नीति निर्माण गर्दा वा कार्यान्वयन गर्दासमेत आम जनतालाई सहभागी नगराउने प्रवृत्ति प्रशासन संयन्त्रमा हावी छ, त्यस्तो चरित्र रोकिनुपर्छ । नयाँ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सार्वजनिक व्यवस्थापनका हरेक प्रक्रियामा उनीहरूको स्वामित्व दिनु अति आवश्यक छ । सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्नका लागि पनि तटस्थ, प्रतिबद्ध र प्रभावकारी प्रशासन संयन्त्र आवश्यक पर्छ ।
प्रशासन संयन्त्रमा सिस्टमको विकास हुन नसक्नुमा कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व दुवै पक्ष दोषी छ । प्रशासकले राजनीतिक नेतृत्वसग गलत कुरामा पनि समझौता गर्ने परिपाटी हाबी हुँदा समस्या सिर्जना गरेको छ । यदि प्रशासनिक नेतृत्वले साच्चै नै सही र राम्रो परामर्श दिने प्रणालीको विकास गर्न सकेको भए अथवा राजनीतिक नेतृत्वबाट गलत निर्णय भएमा त्यसलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने संस्कारको विकास ९संगठित प्रयास० गर्न सकेको भए पक्कै पनि केही सिस्टम बस्न सक्थ्यो । तर, प्रशासनिक नेतृत्वमा व्याप्त स्वार्थ र अनाकर्षक ठाउँमा जान नचाहने रुचिका कारण नेतृत्वले गलत काम गर्दा पनि सम्झौता गरेको छ । यसले प्रशासन झन्पछि झन् कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रशासनिक नेतृत्वको व्यावसायिकता नै खत्तम पार्ने प्रयास हँुदै आएको छ । त्यसलाई प्रशासक आफंैले साथ दिँदै आएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनतन्त्रलाई अव्यवसायीकरण गर्नतिर लागे, जसले गर्दा आफूहरू शक्तिशाली भइन्छ भन्ने भान उनीहरूलाई प¥यो । परिणाम खराब भयो । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनयन्त्रलाई ‘डिप्रोफेसनालिज्म’ गराइदिएर स्वार्थपूर्ति गर्न तिर लागे ।
मन्त्रीले सचिवको काममा अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेप गरिदिने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढिरहेको छ । मन्त्रालयमा अनावश्यक रूपमा सल्लाहकार ल्याइदिने, प्रशासनबाट सम्पादित हुने काम अनावश्यक रूपमा राजनीतिक नेतृत्व आफैंले गर्न खोज्ने, किचेन क्याबिनेट हाबी गराउने, सल्लाहकार अनावश्यक रूपमा हाबी हुने प्रवृत्तिले प्रशासन झनपछि झन् कमजोर हुँदै आएको हो ।
यी विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर अब राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो प्रवृत्तिमा सुधार गर्दै प्रशासन संयन्त्रमा व्याप्त राजनीतीकरण र हस्तक्षेप रोक्दै प्रशासन संयन्त्रलाई स्वतन्त्र राख्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा मात्रै प्रशासन संयन्त्रमा आमूल सुधार आउन सक्छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा टेवा पुग्नेछ । लेखक राजधानी दैनिकका सम्पादक हु्न ।
