काठमाडौं, २३ चैत्र । काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासका प्रशासन प्रमुख करुण वंशलले भारत सरकारको नेरु. ८ करोड ९२ लाख अनुदान सहयोगमा निर्मित दुई परियोजनाको उद्घाटन गरेका छन् । वंशलले नेपालगञ्जमा हालै स्तरोन्नत गरिएको फत्तेबाल आँखा अस्पतालको अस्पतालका अध्यक्षसँग २०७७ चैत्र २२ गते संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे ।
त्यस्तै उनले चैत्र २३ गते दाङ जिल्लाको लमही बजारमा निर्मित राप्ती शित भण्डारको त्यहाँका मेयर तथा नगरपालिकाका अन्य अधिकारीसँग संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् । यी दुवै परियोजनाहरु नेपाल–भारत विकास सहकार्य कार्यक्रम अन्तर्गत उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनको रुपमा सम्पन्न गरिएको हो । भारत सरकारको नेरु. ४ करोड ६६ लाख अनुदान सहयोगमा निर्मित नयाँ अस्पताल भवनमा जेनेरल वार्ड, प्राइभेट वार्ड, अपरेसन थियटर, तालिम कक्ष, चिकित्सकका लागि बस्ने क्वाटर तथा ड्रेनेज सिस्टमको सुविधा रहेको दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनाईएको छ ।
त्यसैगरी, भारत सरकारको नेरु ४ करोड २५ लाख र बाँकी नेपाल सरकार तथा उपभोक्ता समितिको सहयोगमा कूल ९ करोड ६६ लाख रुपैंया लागतमा ३२०० एमटी क्षमताको शित भण्डारको निर्माण गरिएको हो । नेपालका ५२ जिल्लामा ४०० वटा Diagnostic Screening & Treatment (DST) तथा मोतीबिन्दु शल्यक्रिया शिविर र १४ जिल्लामा TT तथा ग्रामीण भेगका विद्यालयहरुमा आँखा शिविर सञ्चालन गर्न हेतु भारत सरकारले नेपाल नेत्र ज्योति संघलाई हालसम्म भारु २०.९९ करोड अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ ।
त्यस्तै भारत सरकारले नेपाल नेत्र ज्योति संघलाई पाँचवटा गाडी उपहारस्वरुप प्रदान गर्नुका साथै विद्यालयहरुमा बालबालिकाका लागि आँखा शिविर सञ्चालन गर्न एउटा आई केयर भ्यान पनि उपलब्ध गराएको छ । राप्ती शित भण्डारमा तरकारी, फलफूल तथा कुहिएर जाने कृषिजन्य उत्पादन भण्डारण गर्न सकिनेछ । यस नवनिर्मित शित भण्डारले कृषि उत्पादनको बजार मूल्यलाई कायम राखि त्यस क्षेत्रका साना तथा मझौला कृषकको आय स्तरलाई बढाउन सघाउ पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच कायम भएको सहमति अनुरुप यी दुई परियोजनालाई ‘उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना’ को रुपमा अघि बढाइएको हो । नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रहरु जस्तैं शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, सरसफाई, सार्वजनिक सुविधा र नेपालका दुर्गम तथा विपन्न क्षेत्रहरुमा कनेक्टिभिटी जस्तैं पुल, क्षमता निर्माण र व्यवसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिविर जस्ता क्षेत्रहरुमा पूर्वाधार निर्माण गर्न हेतु प्रस्ताव गरिने कुनै पनि परियोजना जसको लागत नेरु. ५ करोडभन्दा कम छ त्यस्ता परियोजनालाई ‘उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना’ भनिन्छ । यी परियोजनालाई नेपाल—भारत विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत लिइन्छ । परियोजना क्षेत्रका मानिसहरुलाई सहयोग गर्न र लाभान्वित तुल्याउन यी परियोजनाहरु स्थानीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन गरिएका छन् ।
भारत सरकार र नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निकै महत्व दिएका छन् । भारत सरकारको ५० मिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोगमा २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पु¥याएका नेपालका दश जिल्लामा १४७ वटा स्वास्थ्य चौकीको निर्माण भइरहेका छन् । कूल १४७ वटामध्ये २५ वटा स्वास्थ्य चौकीको ठेक्का हस्तान्तरण भइसकेको छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपालका विभिन्न सरकारी तथा गैरनाफामूलक संस्थाहरुलाई भारतले ८२३ वटा एम्बुलेन्स उपहारस्वरुप प्रदान गरिसकेको छ ।
कृषि पनि प्राथमिकतामा रहेको क्षेत्र हो । नेपालमा आवश्यक पूर्वाधार सिर्जना गर्न हेतु भारत सरकार र नेपाल सरकार एक आपसमा मिलेर काम गरिरहेका छन् । यी माथि उल्लिखित परियोजनाका अलावा भारतीय राजदूतावासका नियोग उप—प्रमुखले नेपाल—भारत विकास सहकार्य अन्तर्गत नेरु. ३.५ करोड लागतमा निर्माण भएको ललितपुर जिल्ला सहकारी संघको नवनिर्मित भवनको गत फाल्गुन २६ गते उद्घाटन गरेका थिए । किसान र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गरी बजारीकरण क्षमता बढाउन सहकारी प्रवद्र्घन केन्द्रले काम गरिरहेको छ ।
कृषिजन्य उत्पादनको बजारीकरणका लागि यस भवनले सूचना केन्द्रको रुपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । गत दुई वर्षमा भारतले ५९ जना कृषि वैज्ञानिक, किसान, जैविक खेती, माटो परीक्षण र मलखाद विज्ञान जस्ता क्षेत्रमा आबद्घ कृषिक्षेत्रका नीति निर्माणकर्तालाई दिल्लीको National Capital Region को शीर्षस्थ भारतीय कृषि केन्द्रहरुमा प्रशिक्षण दिइसकेको छ ।
यी परियोजनामार्फत प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा पूर्वाधार सुदृढ गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासमा भारतीय राजदूतावासले सहयोग पु¥याइरहेको छ । भारतले नेपालमा ४४६ वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाहरु सम्पन्न गरिसकेको छ जसमध्ये दाङ जिल्लाको ६ वटा सहित ४१ वटा परियोजनाहरु प्रदेश नं ५ मा रहेका छन् । पूर्व—पश्चिम राजमार्ग तथा भारत—नेपाल सीमालाई जोड्ने लमहीदेखि कोइलाबाससम्मको करिब ३३.५ किलोमिटर लम्बाई रहेको सडकको निर्माणका लागि भारत सरकारले नेरु. ६९.८ करोड आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । लमही र कोइलाबास सहितका नौवटा वडाका सात गाउँलाई सो कालोपत्रे सडकखण्डले जोड्दछ ।
भारत र नेपालबीच लामो समयदेखि अटुट बहुआयमिक विकास साझेदारी रहदै आएको छ । आज सम्पन्न राप्ती शित भण्डारको उद्घाटनले भारत र नेपालबीचको विकास साझेदारीलाई प्रतिबिम्बित गर्नुका साथै कृषि क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्न नेपाल सरकारले गरेको प्रयासमा थप बल पु¥याएको छ ।
