काठमाडौं, चैत २४ । सरकारले दलालीमार्फत घरजग्गा कारोबारमा रोक लगाउने गृहकार्य थालेको छ । घरजग्गा किनबेच दलालीमार्फत भइरहँदा अपेक्षाकृत राजस्व नउठेपछि सरकारले एजेन्सीमार्फत मात्रै खरिद गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।
दलालीमार्फत किनबेच हुँदा करको दायरामा नदेखिएपछि सरकारले एजेन्सीबाट किनबेच व्यवस्था गर्न लागेको छ । ‘संसारभर एजेन्सीमार्फत नै घरजग्गा किनबेच हुन्छ,’ नेपाल राजस्व परामर्श समिति अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहाल भन्छन्, ‘तर, नेपालमा दलालीले घरजग्गा खोज्ने, किन्नेले चित्त बुझाएर लिएको अवस्थामा केही प्रतिशत कमिसन दिने गरेको पाइन्छ । अब त्यसलाई एजेन्सीमार्फत खरिदबिक्री व्यवस्था मिलायौं भने करको दायरा फराकिलो हुन आउँछ ।’
अहिले घरजग्गाको वास्तविक लाभकरसमेत नतिरिएको अवस्था छ । लाभकर जतिसक्दो कम तिरेर जग्गा पास गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको देखिएको समितिको ठहर छ । एउटा जग्गा बिक्री गर्दा त्यसबाट ३० लाख रुपैयाँ लाभ गरे पनि उसले कुल ५ लाख रुपैयाँमा मात्रै बिक्री गरेको देखाएर लाभकर मात्र बुझाउने गरेको पाइएको दाहाल बताउँछन् ।
यद्यपि, सरकारले एजेन्सीमार्फत घरजग्गा किनबेच व्यवस्था गर्नेबित्तिकै एजेन्सी स्वयं करको दायरामा आउने भएको छ । उसको कमिसन आम्दानीका रूपमा देखिने र त्यसबाट राज्यले वार्षिक पाउने आयकर पनि पाउने भएको छ । समितिले सरकारलाई बजेटमा सो व्यवस्था राख्नेगरी सुझाव दिन लागेको हो ।
घरजग्गा कारोबारलाई एजेन्सी ‘मोडल’मा सञ्चालन र गैरकरको प्रभावकारिताबारे अध्ययन भइरहेको छ । खासगरी, रियल इस्टेट कारोबार करको दायराबाहिर छ । घरघरमा व्यक्तिगत संस्था खोलेर अवैधानिक रूपमा कारोबार गर्नेलाई करको दायरामा ल्याउनेबारे अध्ययन थालिसकेको छ । घरजग्गा कारोबार विश्वभर अभ्यासअनुसार एजेन्सीमार्फत सञ्चालन हुनुपर्छ । यही मान्यतामा अध्ययन अघि बढाइएको छ ।
सरकारले एजेन्सीमार्फत मात्रै घरजग्गा किनबेच गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि अझै मूल्य अकासिन सक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । उनीहरूले आपसी सहमतिमा घरजग्गा किनेपछि केही रकम मिलाइदिने व्यक्तिलाई दिइँदै आएकोमा अब एजेन्सीमार्फ कारोबार गर्दा जग्गा मूल्यमै केही वृद्धि गराएर बिक्री गर्ने उनीहरूको कथन छ । उनीहरूका अनुसार त्यस्तो रकममा कुनै पनि किसिमको कर लाग्दैन ।
करको दायरा विस्तार गर्न सरकारले लामो समयको छलफलपछि गठन गरेको राजस्व परामर्श विकास समितिले करयोग्य नयाँ क्षेत्र पहिचानका लागि अध्ययनसमेत सुरु गरेको छ ।
यसअघि, प्रदेशस्तरीयमा राजस्व नीति तथा कार्यक्रम विषयमा देशका विभिन्न स्थानमा छलफल गरेको समितिले अहिले करयोग्य नयाँ क्षेत्र पहिचानका लागि अध्ययन सुरु गरेको हो । अझै राजस्व दायरामा नआएका विभिन्न क्षेत्र पहिचान गरी विश्लेषणपछि सरकारलाई करसम्बन्धी नीतिनियम निर्माण गर्न सल्लाह दिने समितिले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट
