काठमाडौं, चैत २६ । सरकारले सबल संघीयता परिकल्पना साकार पार्नेगरी तयार पारेको सुस्पष्ट मार्गचित्र (रोडम्याप)सहितको १० वर्षे रणनीतिक योजना बुधबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको सो रणनीतिक योजनाको बुधबार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले विमोचन गर्दै कार्यान्वयनमा आएको जानकारी गराएका हुन् । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कर्मचारी प्रशासनले परिणाम दिनेगरी जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको सो रणनीतिक योजनामा क्रियाकलापसहित समयावधि तोकेर नै कार्यान्वयन योजना बनाइएको छ । जसअनुसार आगामी दुई वर्षभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । त्यसैगरी, सोही समयभित्र प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुनको मापदण्ड तयार गरिने कार्यान्वयन योजनामा उल्लेख छ । यस्तै सो अवधिभित्र संघीय निजामती सेवा नियमावलीको पनि तर्जुमा गरिनेछ । कार्यान्वयनमा आएको कार्ययोजनाअनुसार एक वर्षभित्र स्थानीय सेवा तथा प्रदेश निजामती सेवाका पदको सुंगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी मापदण्ड बनाइने, तीनवटै तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धसम्वन्धी मापदण्ड तर्जुमा गरिनेलगायत रहेका छन् । देश संघीयतामा गएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पहिलोपटक यस प्रकारको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले परिवर्तित प्रशासनिक पर्यावरण र विश्वव्यापीकरणबाट प्राप्त नवीनतम् प्रशासनिक अवसरको सदुपयोग गर्दै नेपालको प्रशासनिक प्रबन्धलाई समयानुकूल सुधार एवं रूपान्तरण गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्दै आमनागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिने उद्देश्यका साथ १० वर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए ।
संघीयता सफल र कार्यान्वयन पक्ष सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासान मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि २०८७÷८८ सम्मका लागि लक्षित गरी १० वर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । राजधानी दैनिकबाट
