काठमाडौं, चैत २६ । आयात प्रतिबन्ध हटाइएका वस्तुको कोटा वितरण विवादित बनेको छ । सरकारले परिमाणात्मक बन्देजसहित आयात खुलाएकामध्ये सुपारीको कोटा वितरणमा पारदर्शिताको प्रश्न उठेको हो । संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई यसबारे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
सरकारले गतवर्ष चैतमा केराउ, सुपारी, मरीच र छोकडाको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यही फागुनको अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्ले यी वस्तु आयात गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।
सुपारीको कोटा वितरणमा अनियमितता भएको आरोप व्यवसायीहरूले लगाएका छन् । सीमित व्यवसायीको प्रभावका कोटामा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाउँदै असन्तुष्ट व्यवसायीले संसदीय समिति गुहारेका छन् ।
व्यवसायीले संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा यसबारे उजुरी गरेका छन् । सुपारीको कोटा वितरणमा अनियमितताको उजुरी आएपछि सरोकारका पक्षलाई स्पष्टीकरण सोधिएको समितिका सभापति एवम् सांसद विमलप्रसाद श्रीवास्तवले बताए ।
समितिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई कोटा वितरणमा देखिएको विवादबारे स्पष्टीकरण मागेको सभापति श्रीवास्तवले जानकारी दिए । ‘अनियमित ढंगले कोटा बाँडिएको उजुरी आएपछि यसबारेमा मन्त्रालय र विभागलाई सोध्ने काम भएको छ । त्यहाँबाट जवाफ आएपछि समितिमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।
समितिले लिखित जवाफका लागि मन्त्रालयलाई दिएको ७ दिने समयसीमा बिहीवार सकिने समितिले बताएको छ । कोटा वितरणको प्रक्रियाका विरोधाभासहरूले यसमा चलखेल भएको पुष्टि हुने दाबी व्यवसायीहरूको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
