काठमाडौं, २६ चैत्र । नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर २०७४ सालको निर्वाचनमा विजयी बनेका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु साहको सांसद पद खारेज भएसँगै मन्त्री पद पनि स्वतः गएको छ । उनीहरु प्रतिनिधि सभाको सांसद नभएको अवस्थामा स्वतः मन्त्री पदमा नरहने भएसँगै मन्त्री पद पनि गएको छ ।
सांसद पद गएका चारैजनाले अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पुनः मन्त्री नियुक्त भई सपथ लिनुपर्ने हुन्छ । जुन प्रधानमन्त्रीको अधिकारभित्र पर्छ । चारैजनालाई पुनः मन्त्री नियुक्त गरी सपथ गराउने सम्भावना बलियो छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सांसद पद खारेज भएका चारजना अब मन्त्री पदमा नरहने तर्क गर्छन् । उनले भने,‘सांसद नभएको अवस्थामा चारैजनाको मन्त्री पद स्वतः गएको छ ।’ तर, त्रिपाठी सांसद नभएकालाई ६ महिना मन्त्री बनाउन मिल्ने संविधानमा उल्लेख भएपनि उनीहरुलाई बनाउन नमिल्ने जिकिर गर्छन् । उनले भने,‘सांसद पद खारेज भएका चारजनालाई मन्त्री बनाउनु संविधानको अपव्याख्या हो ।’
सांसद पद नै खारेज भएकालाई फेरि मन्त्री बनाएमा संविधानको धोकाधडीपूर्ण व्याख्या हुने त्रिपाठीको जिकिर छ । तर, संविधानमा सांसद पद नभएका व्यक्ति ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउँछ । त्यस्तो व्यक्ति प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेको हुनुहुँदैन ।
