काठमाडौं, २६ चैत्र । अनामनगरस्थित् अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुल (ओपिएस)ले कब्जा गरेको सरकारी जग्गामा बनेको पर्खाल तथा टहरा हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले आदेश दिएको छ । महानगरले अक्सिडेन्ललाई सरकारी जग्गामा गैरकानुनी र अनधिकृत पर्खाल तथा टहरा हटाउन ३५ दिनको म्याद दिएको हो ।
अक्सिडेनटले महानगरले दिएको म्याद भित्र उक्त संरचना नहटाए महानगर आफैले हटाउने छ । त्यसको खर्च अन्सिडेन्टलका सञ्चालसँग असुल उपर गर्ने छ । अनामनगरस्थित सामाजिक विकास समाजले अक्सिडेन्टलले सरकारी जग्गा हडपेर बनाएको पर्खाल तथा टहरा हटाउन माग गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकामा निवेदन दिएको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले अक्सिडेन्टललाई सरकारी जग्गामा गैरकानुनी रूपमा बनेको पर्खाल तथा टहरा हटाउन काठमाडौ महानगरपालिकाले आदेश दिएको सामाजिक विकास समाजका महासचिव रक्षबहादुर रैका मगरको भनाई छ । अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलले सरकारी जग्गामा बनाएको संरचना हटाउन महानगरले पुस २४ गते निर्णय गरेको हो । तर अक्सिडेन्टल स्कुलका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टंक श्रेष्ठको चलखेलका कारण एक महिना ढिलागरी पत्र पुगेको हो ।फैसला भएको दुई महिना ढिलागरी फागुन १६ गते मात्र पत्र बनेकोमा चैत्र २३ गते मात्र अनामनगरमा पत्र पुगेको हो । श्रेष्ठको चलखेलले तीन महिना सम्म महानगरको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
अहिले प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र श्रेष्ठलगायतले अक्सिडेन्टलको पर्खाल भत्काउने तयारी थालेपछि महानगरले पत्र थमाएको छ । समाजका महासचिव रैकाले महानगरमा दिएको निवेदनमाकाठमाडौं महानगरपालिका–३२ अनामनगरस्थित सिट नम्बर ११०६–२१ कित्ता नम्बर १० को क्षेत्रफल १ रोपनी एक आना धोबीखोला नदी उकाशको सरकारी जग्गा टेकबहादुर पौडेल कुलबहादुर निरौलालगायतले कब्जागरी निजी स्कुल सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख छ।
महानगरले पनि समाजकातर्फबाट महासचिव रैकामगरले दिएको निवेदन अनुसार नै अक्सिडेन्टलद्वारा सरकारी जग्गामै पर्खाल र टहरा निर्माण गरेको ठहर गरेको छ । सरकारी जग्गामा व्यक्ति विशेषले पर्खाल तथा टहरा निर्माण गर्ने कार्य अनधिकृत र गैरकानुनी भएकोले सो कित्ता नम्बर १० मा बनेको पर्खाल तथा टहरा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३९ (४) बमोजिम भत्काउने महानगरको निर्णय छ ।
साथै, सो स्थानको संरक्षण गर्ने जिम्मा वडा नम्बर २९ को वडा कार्याललाई दिन उपयुक्त देखिएकाले सो प्रयोजनका लागि यो निर्णयको जानकारी वडा कार्यालयलाई दिने आदेश भएको छ । तर वडा कार्यालयले अक्सिडेन्टल स्कुलले सरकारी जग्गा हडप्ने कार्यमा उल्टै संरक्षण गरेपछि सामाजिक विकास समाजले महानगरपालिकालाई गुहार्नु परेको थियो । प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र श्रेष्ठ र गणेश दुलालले पनि पटक पटक काठमाडौं महानगरपालिकालाई उक्त संरक्षण हटाउन आग्रह गरेका थिए । अक्सिडेन्टलले १५ करोड भन्दा बढी मूल्य पर्ने उक्त जग्गा विगत २५ वर्षदेखि उक्त सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएको थियो ।
