काठमाडौं, २६ चैत्र । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता देवेन्द्र पौडेलले सरकारलाई दिइआएको समर्थन फिर्ता गर्न अब ढिलाई नगर्ने बताएका छन् । उनले सरकारको नेतृत्वका लागि दह्रो बार्गेनिङमा केही नेता भएकाले ढिलाई भइरहेको बताएका छन् । नेता पौडेलसँग रेडियो एनआरएनसँग ऋषि धमलाले गरेको विशेष कुराकानीः
तपाईँहरूले सरकारलाई दिएको सर्मथन कहिले फिर्ता लिनुहुन्छ ?
हामीले पनि निर्णय गरिसकेका छौ । निर्णय गरेको कुरा करिबन कार्यान्वयन पनि भइसकेको छ । हामीले विश्वासको मत फिर्ता लिनुको साथ साथै अविश्वासको मत पनि दर्ता गर्ने कुरा गरिसकेका छौँ । नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसंग मिलेर गरौँ भनेर हामी उहँहरूसित वार्तामा छौं । हाम्रो वार्ता चलिराखेको छ । उहाँहरुसँगको सहमतिपछि हामीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने टुङ्गो लाग्ने वित्तिकै हामी विश्वासको मत फिर्ता लिन्छौं ।
त्यसोभए पहिला अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ । त्यसपछि मात्रै विश्वासको मत फिर्ता लिनुहुन्छ ?
अब करिब त्यसोगर्दा राम्रो हुन्छ नत्र संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ को सरकार हो । हामीले विश्वासको मत फिर्ता लिने वित्तिकै ३० दिनभित्रको गन्ती सुरु हुन्छ । ३० दिन भित्रमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके फेरि संसद्मा भएको ठूलो दलको सरकार बन्ने संविधानमा भएको हुँदाखेरी धारा ७६ को २ को अवस्थामा नै सरकार बदल्ने कुराको एउटा सुनिश्चितता होस् भन्ने पर्खेर बसिराखेका छौ ।
काँग्रेससंग कुरा मिलेन र जसपाले सहयोग गरेन भने के हुन्छ ?
दुईवटै पार्टी त्यहाँ रहनु भएन भनेत त्यो उहाँहरुको कुरा हो । हामी सरकारलाई सर्मथन गरिरहने हामी फिर्ता लिन्छौँ ।
यदि काँग्रेस र जसपासँग कुरा नमिले पनि तपाईँहरु विश्वासको मत फिर्ता लिनु हुन्छ ?
सरकारलाई यतिखेर सबैले विरोध गरेको हुँदाखेरी हामीले पनि आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभामा आफै बहुमत पुर्याउँछ भन्दै सबै दललाई गाली गर्दै सहमतिको केही कुरा नगरेर आफै अगाडि बढ्ने प्रयत्न प्रधानमन्त्रीज्युले गरेको हुँदा यो सरकारले जनमत गुमाई सकेको छ । हिजो पनि प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनेँ । हिजो पनि एउटै दल मात्र नभएर दुई दलको संयुक्त रहेको अवस्थामा चुनाव भएको र संयुक्त नेकपा बनेको मा उहाँको हैसियत उहाँले भने जस्तै थियो आज फरक अवस्था हो । फरक अवस्थामा फरक परिस्थितिमा उहाँ संघिय संसद्को प्रतिनिधिसभमा बहुमतमा हुनु हुन्न, नैतिकताको अधारमा पनि उहाँल एउटा कोर्स मा जानुपथ्र्यो । उहाँ त्यतातर्फ पनि जानुभएन । यस्तो अवस्थामा हामीले सरकारलाई निरन्तर सर्मथन गर्दैनौँ भन्ने कुरा रहदैन ।
तपाईहरुको सर्मथन कहिले सम्म फिर्ता होला ? एक हप्ता कि दुई हप्ता ?
यहाँले भनेको गणितको हिसाबले भन्न सकिन्नँ । लामो समय कुर्ने स्थतिमा छैनौँ । अन्तिम अवस्थामा छौं, अन्तिम तैयारिमा छौँ । नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी अझै तयार नभएको स्थिति हो । त्यहाँ भित्रका पनि विभिन्न प्रकारका छलफलहरु सार्वजनिक भएका छन । उहाँहरुले पनि विभिन्न धाणाहरु प्रमोट गर्नुभएको छ । केही नेताहरु दरिलो बाग्रेनिङमा हुनुहुन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्नुहास् भन्दाखेरी पनि तयार हुनुभएन भने हाम्रो केही लाग्ने कुरा भएन । गणित हाम्रोमा पुग्दैन । हाम्रो मात्रै नपुगे पछि यो सरकारको समर्थन मात्रै गरेर अपनत्तो लिनु पर्ने आवश्यकता र औचित्य हामीले ठान्दैनौँ । त्यो स्थितिमा हामीले फिर्ता लिन्छौ ।
जसपाले यदि सरकारलाई सहयोग गर्यो भने के गर्ने ?
नैतिकता भुल्नु भएन राजनीतिमा नैतिकता मूल्य मान्यता पनि हुन्छ । अस्तिको कदम सरकारले गरेको कदम संवैधानिक छैन असंवैधानिक छ भनेर सडकमा आएको संसदमा बोल्नेमा जनता समाजवादी पार्टी नै हो । हामीले पनि देखेका छौँ रेकर्ड पनि छन् । आफूले विरोध गरेकै असहमति प्रकट गरेकै असंवैधानिक कदम भनेर सावजनिक रुपमा जनताको अगाडि विरोध गरेकै दलसंग सहमति गरेर अगाडि जानुहुन्छ भने राजनीतिक मूल्य मान्यता प्रकट हुने छैन । उहाँहरुले नै सोच्ने कुरा हो । यी सबै कुराको जस हामीले लिने अवस्थामा हामी जनताको बीचमा भनेको कुरा इमान्दारीतापूर्वक राखेर हामी विश्वासको मत फिर्ता लिन्छौ ।
त्यसोभए यो सरकारलाई बचाउने काम तपाईँहरुले गर्नु हुन्न ?
हामी गर्दैनौँ ।
प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ ? तपाईँहरुले विश्वासको मत धमाधम फिर्ता लिनुभयो ?
हामीले भनेका थियो । मैले त तपाईँसंग पनि भनेको थिए कि प्रतिनिधिसभा देखि सात वटै प्रदेशहरुमा सरकारहरु असजिलोमा पर्छन् । सरकारहरु असजिलोमा पर्दा स्थायित्व गुम्छ । त्यसले गर्दाखेरी देशको राजनीति एउटा विकृति तिर जान्छ । जे तिर नहुनु थियो त्यही तिर भयो । देशको राजनीति बिग्रिएको स्थितिमा पनि झन् घमण्डका साथ प्रधानमन्त्री प्रस्तुत भईरहनु भएको छ । सात वट प्रदेशका प्रदेश सरकारहरु पनि स्वाभाविक रुपमा गणीतय चक्करमा फसिसकेको छ । यस्तो स्थिति आउनुको कारण प्रधानमन्त्रीको अदुरदर्शी र अपरिपक्क निर्णयका कारणले हो ।
