काठमाडौं, चैत २७ । काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा विकास साझेदार निकायहरूले दिने वैदेशिक सहायतामा वृद्धि हुँदै गएको छ । मुलुकमा राजनीति अस्थिरता कम हुँदै जानु र खर्च गर्ने क्षमता आंशिक रूपमा वृद्धि हुँदै जाँदा दातृ निकायले सरकारलाई विश्वास गरी आफूले दिने सहायता बढाउँदै लगेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘विकास सहायता प्रतिवेदन–२०२०’ अनुसार २०१९/२० मा अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा विकास सहायता रकममा २१ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
यस अवधिमा २ अर्ब अमेरिकी डलर विकास सहायता प्राप्त भएको छ । अघिल्लो आवमा यो १ अर्ब ५७ करोड ८० लाख डलर मात्र सहायता प्राप्त भएको थियो । प्राप्त भएको सहायतामध्ये ६९ दशमलव ९ प्रतिशत ऋण हो भने १८ दशमलव ७ प्रतिशत अनुदान हो, ११ दशमलव ३ प्रतिशत प्राविधिक सहायता हो । यसरी ऋणको अंश बढ्दै जाँदा नेपाललाई ऋण तिर्ने क्षमताको विकास बढाउँदै लैजानुपर्ने र प्राप्त ऋण समयमै खर्च गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा आफ्नो कार्यकालमा दातृ निकायलाई रिझाउन हरप्रयत्न गरेका थिए । त्यसैको फलस्वरूप नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता बढेको आकलन कतिपयको छ ।त्यस्तै, दातृ निकायबाट आउने सहायता बजेटरी प्रणालीबाट आउने क्रमसमेत अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको छ ।
यो समीक्षा अवधिमा प्राप्त सहायतामध्ये कुल सहायता रकमको ८३ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ६७ करोड २९ लाख अमेरिकी डलर बजेटरी प्रणालीबाट आएको देखिन्छ । त्यस्तो सहायता रकम अघिल्लो वर्षमा ७८ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै बजेटरी प्रणालीमार्फत आएको देखिन्छ ।
विभिन्न दातृ निकायबाट सरकारलाई प्राप्त कुल वैदेशिक सहायतामध्ये सोही वर्षमा २५ दशमलव ६ प्रतिशत कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणमा परिचालन गरिएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
