राजनीति र प्रशासनमा खराब को?

सागर पण्डित । मुलुकको विकास र समृद्धि आशातीत रूपमा हुन नसक्नुमा को दोषी? राजनीतिक नेतृत्व कि प्रशासनिक संयन्त्र? भन्ने प्रश्न र बहस नयाँ होइन । अहिले फेरि यस प्रकारका बहस सतहमा आउन थालेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीमा खराब प्रवृत्ति हाबी भएकाले सरकारले राम्ररी काम गर्न नसकेको आरोप लगाउने प्रवृत्ति नयाँ होइन । उनीहरूले आफ्नो असफलतालाई ढाकछोप गर्नका लागि कर्मचारीतन्त्रलाई यस प्रकारको आरोप लगाउने गरेका छन् । यद्यपि, नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा पनि आमूल सुधार र रूपान्तरण आवश्यक छ । तर, त्यसरी सुधार र रूपान्तरण गर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वले नै गर्नुपर्छ ।

हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्व प्रायः स्वार्थ र अवसरवादमा रुमलिने गर्दा उनीहरूलाई प्रशासन संयन्त्रमा आमूल सुधार गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुत गराउनुपर्छ भन्ने वास्तविक चेतनाको विकास हुनै सकेको छैन । सरकारको नेतृत्व गरेकालाई जबसम्म प्रशासनिक संयन्त्र चलायमान हुन सक्दैन तबसम्म सरकारको नीति योजना तथा कार्यक्रमलाई जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउन सकिँदैन भन्ने चेत खुल्न जरुरी छ । त्यसैले, प्रशासनलाई सक्षम, योग्य, पारदर्शी र उच्च मनोबलयुक्त बनाउन सक्नुपर्छ । प्रशासनमा सबै किसिमका हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्छ । संघीय शासन प्रणाली स्थापना भइसक्दासमेत हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वमा उही परम्परागत सोच र प्रवृत्ति रहेको छ । त्यस्तो प्रवृत्ति रहँदासम्म यो शासन व्यवस्थालाई सफलताका साथ सञ्चालन गर्न कठिन हुन सक्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संसारमा नै उन्नत शासन व्यवस्था हो । त्यसैले यो शासन व्यवस्था ल्याउन सफल भएका हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र र प्रवृत्तिमा पनि आमूल रूपान्तरण हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवै पक्ष रूपान्तरण भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर अघि बढ्दा समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । त्यस्तो प्रवृत्तिले अन्योल झनै बढाउँछ ।

राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक नेतृत्वलाई दोषारोपण गर्ने र खराब देखाउने प्रवृत्ति भए पनि वास्तवमा खास समस्या भने राजनीतिक नेतृत्वमा नै रहेको छ । मुलुकमा समस्या लोकतन्त्रमा छैन । समस्या राजनीतिक पात्रमा छ । राजनीतिक दलभित्रका आन्तरिक समस्यामा छ । त्यसैले उनीहरूले राजनीतिक रूपमा आफैंले आफैंलाई कुशल व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले विवेक र निर्णय प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय एकतामा आधारित रहेर गर्नुपर्छ । हाम्रो नेतृत्वले राजनीतिक परिवर्तन गर्न सक्ने खुबी चाहिँ राखेको देखियो तर यसलाई संस्थागत र व्यवस्थापन गर्ने कुशलता भने देखाउन सकेका छैनन् । त्यसैले पनि आमजनताले संघीय शासन प्रणालीले आत्मसात गरेअनुसारको प्रभावकारी सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

सरकार र जनताबीच पुल र कडीको रूपमा काम गर्ने पनि कर्मचारीतन्त्रले नै हो । संविधानको ठीक मार्गलाई समातेर कर्मचारी प्रशासन हिँड्नुपर्छ । कुनै पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वले भनेको र गर्न लगाएका गलत कुरा मान्न कर्मचारीतन्त्र बाध्य हुनुहुँदैन । यदि त्यस्तो गलत दबाब दिएमा त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्न सक्नुपर्छ

हरेक शासन प्रणालीलाई सफल बनाउन र मुलुकको विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न नेतृत्वमा दूरदरर्शिता देखिनुपर्दछ । दूरदरर्शितालाई व्यवस्थापन गर्ने कुशलता चाहिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले नैतिकताको जगमा, निष्ठाको आधारमा राजनीति गर्न सके भने त्यो बलियो हुन्छ र त्यसले परिणाम पनि निकै सकारात्मक दिन सक्छ । तर, वर्षांैदेखिको प्रवृत्ति हेर्दा हामीकहाँ राजनीति व्यापार व्यवसायजस्तो बनिरहेको छ । राजनीति गर्ने व्यक्तिले यसलाई पैसा कमाउने भरपर्दो माध्यमको रूपमा लिइरहेका छन् । जसका कारण राजनीति निकै विकृत बन्दै गइरहेको छ र जनताको दृष्टिमा समेत आलोचित हुनेक्रम बढ्दो छ । लोकतन्त्रको प्रमुख मेरुदण्डको रूपमा रहेको निर्वाचन प्रणाली यति धेरै महँगो हुँदै जान थालेको छ कि जुनसुकै चुनाव जित्नका लागि पनि लाखौं करोडौं रुपैयाँ खर्चनुपर्ने अवस्था आउन थालेको छ । जब निर्वाचन निकै महँगो हुन्छ, तब राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाचन जित्नकै लागि पहिलादेखि नै मनग्य पैसा जम्मा गरेर राख्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि उसले जस्तोसुुकै हर्कत अपनाउन पनि पछि नपर्ने प्रवृत्ति मुलुक र मुलुकवासीका लागि निकै घातक छ ।

अझै दुःखदायी अवस्था त यो छ कि निष्ठावान् व्यक्तिले चुनावमा उम्मेदवार हुनै नपाउने, डन र धनको प्रभावबाट राजनीति सञ्चालन हुने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई विकृत बनाइरहेको छ । यस्तो अवस्थाले मुलुकमा असल शासन स्थापित हुन सक्दैन । असल संस्कृतिको विकास हुन सक्दैन र विधिको शासन कमजोर हुन्छ ।

विगतदेखि नै राजनीतिक नेतृत्वबाटै थुप्रै कमीकमजोरी हुँदै आएका छन् । तर, अहिले केही सुस्त गतिमा नै भए पनि मुलुकको विकास अघि बढिरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई असल भएको स्थापित गर्न पनि अब सुशासन दिने असल शासन दिने, भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने, जनताको माझमा सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन अभियानको रूपमा एकै कित्तामा उभिएर त्यहीअनुसारको कानुन, त्यहीअनुसारको कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्छ । राजनीतिक पक्षले नेतृत्व लिने र कर्मचारी प्रशासनले आफ्नो दक्षता प्रस्तुत गर्दै सकारात्मक तालमेल गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । नागरिक समाजले पहरेदारीको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।

अब कर्मचारीतन्त्रले पनि आफूलाई जनताको नजरमा खराब हुनबाट बचाउन यथास्थितिबाट माथि उठ्नैपर्छ । आधुनिक कर्मचारीतन्त्र ९ब्युरोक्रेसी०ले सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्यायदेखि लिएर कानुन कार्यान्वयन गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, राम्रो सल्लाहकार र सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने र स्थायी सरकारको रूपमा कर्मचारीतन्त्रले सफलताका साथ काम गर्न सक्नुपर्छ । उसले विज्ञताका आधारमा संविधान, ऐन, कानुन र नीति तथा योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ ।

सरकार र जनताको बीचमा पुल र कडीको रूपमा काम गर्ने पनि कर्मचारीतन्त्रले नै हो । संविधानको ठीक मार्गलाई समातेर कर्मचारी प्रशासन हिँड्नुपर्छ । कुनै पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वले भनेको र गर्न लगाएका गलत कुरा मान्न कर्मचारीतन्त्र बाध्य हुनुहुँदैन । यदि त्यस्तो गलत दबाब दिएमा त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्न सक्नुपर्छ ।

सुशासनसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा मन्त्री र सचिवको काम र जिम्मेवारीका बारेमा प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । कति कुरा मन्त्रीको तहबाट गर्ने र कति कुरा सचिवको तहबाट गर्ने भन्ने कुरा सुशासन ऐनले नै स्पष्ट गरिदिएको छ । सचिवले आफ्ना कुरा टिप्पणीमार्फत राख्न सक्छन् । सुशासन ऐनको आधारमा सरकार र मन्त्रीले शासन सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । दुवै पक्षको भूमिका तोकिदिएकाले सो भूमिकाको सीमाभित्र रहेर दुवै पक्ष चल्नुपर्छ । अहिले पनि हाम्रा विकास योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो र कमजोर भएको पाइन्छ ।

सुशासन ऐन दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट कानुनको रूपमा भए पनि कर्मचारी प्रशासन यो कानुनको सशक्त कार्यान्वयन गराउन आफैं चुकिरहेको देखिन्छ । जुन निकै विडम्बनापूर्ण छ । सो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा सुशासन र सेवा प्रवाहको अवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रशासनभित्रै गल्ती गर्ने र जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने परिपाटीको विकास हुन सकेको छैन । दण्ड र पुरस्कारको सही प्रयोग हुन नसक्दा सेवा प्रवाह राम्रो हुन नसकेको हो । अर्कोतर्फ अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीको मूल्यांकन पद्धति वैज्ञानिक छैन । खराब काम गर्ने पनि पुरस्कृत भइरहेका छन् भने राम्रा काम गर्नेलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने कुनै व्यवस्था छैन । मूल्यांकन पनि वस्तुनिष्ठ हुन सकेको छैन ।

सेवाग्राहीको मूल्यांकनको आधारमा कर्मचारीको मूल्यांकन हुने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । अब सेवा प्रवाहलाई राम्रो बनाउन निरीक्षण प्रणाली र अनुगमन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक प्रशासनका आधारभूत मूल्यमान्यता संविधानमा नै उल्लेख भए पनि कर्मचारी संयन्त्रले त्यसलाई समेत बेवास्ता गर्दै आएका छन् । उनीहरूले आफ्नो सुरक्षा र संरक्षण खोज्ने तथा आफ्नो फाइदाका लागि राजनीतिको संरक्षण लिने प्रवृत्ति पनि छ ।

निष्ठावान् व्यक्तिले चुनावमा उम्मेदवार हुनै नपाउने, डन र धनको प्रभावबाट राजनीति सञ्चालन हुने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई विकृत बनाइरहेको छ । यस्तो अवस्थाले मुलुकमा असल शासन स्थापित हुन सक्दैन

अमूक मन्त्रालयमा जान पाऊँ भनेर दलीय संरक्षण खोज्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । राजनीतिक हस्तक्षेपको आमन्त्रण कर्मचारीले आफैं निम्ताउने प्रवृत्ति छ । आफ्नो स्वार्थ र चाहना पूर्ति गर्नलाई राजनीतिक संरक्षणको दलीय आड लिने प्रवृत्तिले राजनीतिक हस्तक्षेप बढिरहेको छ । अर्कोतर्फ राजनीतिले पनि जतिसुकै नियम कानुनमा लक्ष्मण रेखा कोरेको भए पनि व्यावसायिक अभ्यासबाट असल आदत नबसेको हुनाले हस्तक्षेप गर्ने र राम्राभन्दा पनि हाम्रा मान्छे खोज्ने प्रवृत्ति व्यापक हुँदै आएको छ । त्यसरी छानेर लगिएका कर्मचारीले सुधारका काममा खासै ध्यान दिन सक्दैनन् ।

कर्मचारीले पनि आफ्नो निजी स्वार्थ र व्यक्तिगत फाइदाका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप आमन्त्रण गराउने काम गर्नुहुँदैन । यसो गर्न सकिएमा सुशासन र विधिको शासन स्थापित हुन सक्छ । अब संघीय शासनलाई सफल बनाउने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो व्यावसायिकताको कसीमा खारिनुपर्छ । राजनीति बढी निष्ठा र नैतिकतामा आधारित हुनुपर्छ भने कर्मचारी प्रशासन बढी व्यावसायिकतामा आधारित हुनुपर्छ । यी दुवैको तालमेलबाट अघि बढ्न सकियो भने मात्रै सुशासन कायम हुन सक्छ । नेपालको प्रशासन र राजनीतिमा देखिएको गम्भीर समस्या भनेको आचरणसम्बन्धी र नैतिकतासम्बन्धी नै हो ।

अब नागरिक समाजले पनि राजनीतिलाई नैतिकताको जगबाट अघि बढ्ने तथा कर्मचारीलाई व्यावसायिकताको जगमा रहेर काम गर्ने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्ने काम गर्नुपर्छ । राजनीति प्रशासन र नागरिक समाज सबै मिलेर राज्य बलियो बनाउन र सुशासनमैत्री शासन चलाउने परम्पराको थालनी गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

( लेखक पण्डित राजधानी राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक हुन । )