काठमाडौं, चैत २७ । सरकारले सकेसम्म प्रतिनिधिसभालाई बिजनेस नदिने, दिए विवादास्पद विषय ल्याउने रबैया अपनाउन थालेको छ। अधिवेशन सुरु भएको एक महिना बित्दा पनि दलीय राजनीतिक टकराव र सत्तासीन दलभित्रकै विवादका कारण प्रतिनिधिसभाले बिजनेस पाउन सकेको छैन। सरकार प्रतिनिधिसभालाई बिजनेस नदिएर अलमलाउन चाहन्छ। लामो समयपछि सरकारले बिहीबार सूचना प्रविधिसम्बन्धी विवादास्पद विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी गरे पनि अन्तिममा आएर पछि हट्नुपर्यो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकै विरोधका कारण सरकारले बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने भनिएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विवादास्पद विधेयक रोकिएको हो। सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा केही अंकुश लगाउने प्रावधानसहितको सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेको थियो।
कांग्रेसले विधेयकमा रहेका विवादस्पद र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्ने प्रावधान नहटाइएसम्म बैठकमा पेस गर्न नदिने अडान लिएपछि सरकार पछि हटेको हो। कांग्रेसको विरोधपछि यो विधेयकलाई कार्यसूचीमा नराखिएको सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन्। सरकारले जनसरोकारका विधेयक पन्छाएर विवादास्पद विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको उनले बताइन्। विवादास्पद प्रावधान हटाएर ल्याए मात्र उक्त विधेयकलाई बैठकमा प्रवेश गराउन दिने उनले बताइन्।
सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्ने नाममा विधेयकमा पाँच वर्ष जेल र १५ लाख रूपैयाँ जरिवान गर्ने प्रावधान राखिएपछि यो विधेयक विवादमा परेको छ। नागरिक दैनिकबाट
