काठमाडौं, चैत ३० । सरकारले एक खर्ब भुक्तानी नदिए निर्माण व्यवसायीहरू व्यवसायबाट नै पलायन हुने अवस्थामा आइपुगेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले दाबी गरेको छ ।
बैंक ग्यारेन्टी तथा आफ्नो सम्पत्ति धितोमा राखेर ठेक्काको काम गरिएको तर सरकारले भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरू जोखिममा आइपुगेको महासंघले उल्लेख गरेको छ । आइतवार काठमाडौंमा आयोजित महासंघको २२औं साधारणसभाको अवसरमा व्यवसायीहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीलाई सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै तत्काल भुक्तानी गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
सिंहले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न व्यवसायीहरूसँग सरकारले गरेको सम्झौताहरू कार्यान्वयन नगर्दा व्यवसायीहरू धराशयी हुन लागेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले सरकारले अर्बौंका परियोजना हालै घोषणा गरिसकेको र स्रोत पनि सुनिश्चित गरिसकेको भन्दै निर्माण व्यवसायी सरकारको पार्टनर भएको बताए ।
नेम्वाङले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा बन्ने रणनीतिक सडक, स्थानीय तहका गाउँपालिकाका सदरमुकामलाई कालोपत्र सडकले जोड्ने सडक बनाउन बजेट सुनिश्चित गरिसकेको बताए ।
‘चैत १ गते २१० ओटा कालोपत्र सडकको शुभारम्भ भएको छ,’ उनले भने, ‘यसको लागत रू। २ खर्ब छ, यो निर्माण व्यवसायीले नै बनाउने हो र निर्माणको जिम्मा निर्माण व्यवसायीले लिनुपर्छ ।’ १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिकका सडकहरू ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको र त्यसका लागि रू। ३ अर्ब २० करोेड लागत पनि सुनिश्चित गरिएकाले निर्माण व्यवसायीहरूले हीनताबोध गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको नेम्वाङले बताए ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, निर्माणाधीन अन्य आयोजना र ठूला पूर्वाधारहरू पनि बन्ने क्रममै रहेकाले निर्माण व्यवसायीहरूले क्षमता अभिवृद्धिमा पनि ध्यान दिन आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । ‘अहिले १५ हजारको संख्यामा रहेका निर्माण व्यवसायीलाई ३० हजार पुग्नुपर्छ र क्षमता अभिवृद्धि गरी रू। १ अर्बको काम गर्नेलाई रू। ५ अर्ब पुर्याउनुपर्छ । यो काम निर्माण व्यवसायीहरूले नै गर्ने हो,’ उनले भने ।
पूर्वाधार क्षेत्रका २ हजार ७७२ ओटा रुग्ण आयोजनाको प्राविधिक पुस्ट्याइका आधारमा पुनः म्याद थप्न महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
