काठमाडौं, चैत ३० । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले आवश्यक परेको खण्डमा कानुन परिमार्जन गरेर भए पनि निर्माण व्यवसायलाई समृद्ध बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । देशभरका तमाम निर्माण व्यवसायी नै सरकारको विकास साझेदार रहेको मन्त्री नेम्वाङको भनाइ छ ।
नेपाली निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २२औँ साधारण सभालाई आइतबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री नेम्वाङले आपसी छलफलमा व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे । भौतिक पूर्वाधारको विकासबिना सरकारले अगाडि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणा पूरा हुनै नसक्ने मन्त्री नेम्वाङले बताए।
राज्यले पूर्वाधार क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएकाले नै पछिल्ला वर्षहरूमा यस क्षेत्रमा विकासका गतिविधि व्यापक अगाडि बढेको मन्त्री नेम्वाङले स्पष्ट पारे। “निर्माण क्षेत्रको समृद्धिका लागि व्यवसायी पनि सकारात्मक सोचसहित राष्ट्रप्रतिको आफ्नो दायित्वबोध गरी अगाडि बढ्नुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे ।
सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले राजनीतिक स्थिरताबिना निर्माण क्षेत्र फस्टाउन नसक्ने बताउनुभयो । गुनासो मात्र गर्ने परिपाटीले कसैलाई फाइदा नहुने भएकाले सरोकारवाला सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी सही ढङ्गले निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए ।
पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले निर्माण व्यवसायीमैत्री ऐन कानुनबिना व्यवसायीहरूले काम गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूको भुक्तानी रोक्न नहुने बताए । उनले निर्माण व्यवसायी र राज्यको सम्बन्ध सुमधुर नभएसम्म निर्माण क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले अव्यावहारिक नीति नियम, निर्माण सामग्रीको अभाव, सरकारी निकायबीचको समन्वयमा रहने कमजोरी, महँगी, असुरक्षालगायतका कारण निर्माण व्यवसायी पेसाबाटै पलायन हुने खतरा बढेको बताए। गोरखापत्र दैनिकबाट
