सत्ता संघर्षको वर्ष २०७७

काठमाडौं । १० पौष, २०७७ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा रोचक दृश्य सडकमा पोखियो । तीनजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल हामी यहाँ छौं लेखेको ब्यानर छातिमा टाँसेर माइतीघरको सडकमा देखिए । ब्यानरमा ठुलो अक्षरमा हामी यहाँ छौं थियो । त्यसको ठिक मुनी उनीहरुको नाम र पार्टीमा पद समेत उल्लेख थियो । तीनैजनाले मुखमा मास्क लगाएका थिए ।

देश कोरोना भाइरसको महामारीमा संघर्षरत रहँदा एउटै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु सडकमा धर्ना बस्न पुग्नुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गराउने कदम थियो । सत्तारुढ नेकपाभित्रको सत्तासंघर्ष चरम चुलीमा पुगेपछि ५ पौष २०७७ को विहानै मन्त्रिपरिषदको बैठक डाकेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गरेका थिए । त्यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही घन्टामै सदर गरेकी थिइन् । सोही दिन राजनीतिक घटना तिव्र रुपले यसरी विकास भयो कि ओलीविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता भएको थियो । तर, प्रस्ताव विवादमा प¥यो ।

विश्व नै संकटसँग जुधिरहँदा नेपालमा घटेका राजनीतिक घटनाहरु सान्दर्भिक थिएनन् । दुई तिहाईको ओली सरकार दुई वर्ष पार गरेलगत्तै संकटसँग जुध्न थालिसकेको थियो । संविधान अनुसार दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्दैनथियो । ढुक्कले दुई वर्ष सत्ता सञ्चालन गरेका प्रधानमन्त्री ओली त्यसपछि सत्तासंकटसँग जुध्न थाले । यसको मुख्य कारण उनको तत्कालिन नेकपाभित्रकै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँगको आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति पनि थियो । त्यो सहमतिको खुलासा प्रचण्डले भारत भ्रमणमा जाँदा गरेका थिए । यसको ओलीले चर्को आलोचना गरेका थिए । विदेशी भूमिमा पुगेर आन्तरिक सहमतिबारे खुलाउनुमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । अर्कोतर्फ, पार्टीभित्र राजनीतिक प्रस्तावबारे विवाद हुँदा जवाफ दिने क्रममा ओलीले विदेश सम्बन्ध र सम्झौताहरुलाई समेत प्रभावित पार्न खोजेको गम्भीर आरोप लगाए ।

तत्कालिन नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा धेरै भित्री सहमति र विषयहरु छताछुल्ल भए । नेताहरुले एक अर्कालाई तल्लो स्तरमा झरेर गाली गर्न थाले । राजनीतिमा लागेका महिलाहरुको अपमान गर्ने सम्मका वाक्यहरु नेताहरुको मुखबाट निस्कियो । एकले अर्काको व्यक्तिगत जीवन र कमीकमजोरीबारे तुच्छ वाक्यसहित बोल्न थाले । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डमाथि छोरी र नातेदारलाई पदमा पु¥याएको आरोप लगाए । प्रचण्डले पनि आफू ‘निसन्तान हुनु गल्ती हो र ?’ भनेर ओलीप्रति व्यङ्ग्य गरे । विवाद यतिसम्म बढ्यो कि नेताहरु परिवारसम्मलाई छोएर गालीगलौजमा उत्रिए ।

जनताले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पूर्ण म्यान्डेट दिएको कम्युनिस्ट सरकार दुई तिहाईबाट बहुमतमा झ¥यो । त्यसपछि बहुमत नै गुमाउन पुग्यो । आन्तरिक झगडाले उग्र रुप लिँदै गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमसम्म ओली पुगे । उनलाई सत्ताबाट हट्न पार्टीभित्रबाट दबाब बढ्दै थियो । प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले राजीनामाको दबाब बढाइरहेका थिए । तर, ओलीले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडान लिए । राजीनामा दिनुपरे कठोर कदम चाल्ने सम्मको चेतावनी दिए । सहमति, सहकार्य र एकताको राजनीति विपरित सत्तासंघर्षले देशमा नेताहरुले चाल्नुपर्ने कदम र खेल्नुपर्ने भूमिका नै बिर्सिए । तत्कालिन नेकपाका शिर्ष नेताहरुबीच २०७६ सालमा नै द्वन्द्व बढिसकेको थियो । प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकारी दिएर ओलीले थामथुम पारेका थिए । तर, त्यो लामो समय टिक्न सकेन । नेकपाभित्र किचलो फेरि चल्यो ।

देश संकटमा पर्दा प्रधानमन्त्री ओली सत्ता संकट टार्नमै केन्द्रित भएको देखियो । उनले अब के गर्छु भन्दा पनि दुई वर्षमा के के गरेँ भनेर बखान गर्न थाले । बितेको एक वर्ष ओलीले जति गर्नसक्थे त्यति गर्न सकेनन् या उनको ध्यान सत्ता जोगाउन केन्द्रित भयो । यसमा उनको मात्र गल्ती थिएन, तत्कालिन नेकपाभित्र उनलाई हटाएर प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षा बोकेका नेताहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार थिए । आफूलाई हटाउन दलकै नेताहरु सक्रिय भएपछि ओलीले एकपछि अर्को कठोर निर्णयहरु लिन थाले । कतिपय नियुक्तिमा पार्टीका अन्य शक्तिशाली नेताहरुलाई पनि वाइपास गरे ।

तत्कालिन नेकपाभित्र दुर्घटना टार्न बामदेव गौतमले ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारे । त्यो प्रस्तावले ओलीको सत्ता संकट टार्न भूमिका खेल्यो । ओलीले त्यसपछि सत्ता सुरक्षित देखे । २६ भदौ, २०७७ मा तत्कालिन नेकपाभित्र सहमति बन्यो । जसअनुसार ओलीले पार्टीसँग समन्वय गरी सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति उल्लेख थियो । ओलीले सरकार र प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्ने गरी सहमति बन्यो । तर, त्यो सहमति लामो समय टिकेन । आरोप प्रत्यारोपको सिलसिला चल्यो । ओलीले कतिपय नियुक्तिहरु आफूखुशी गरेको भन्दै असन्तुष्ट नेताहरु विरोधमा उत्रिए । उनलाई फेरि हटाउने प्रयास चल्यो ।

२८ कात्तिक २०७७ मा तत्कालिन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा १९ पुष्ठ लामो राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरे । त्यसो त ओलीले सचिवालय बैठक बोलाउन मानेका थिएनन् । उनले आफूविरुद्ध लक्षित बैठक डाक्न लागेको बुझेका थिए । बैठक त बस्यो तर प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्ताव विवादमा प¥यो । ओलीविरुद्ध लक्षित आक्रमण थियो त्यो । ओलीलाई त्यसको सामना गर्न हम्मे प¥यो । उनले राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता लिन बारम्बार आग्रह गरे । तर, प्रचण्ड तयार भएनन् । त्यहाँबाट नेकपा विभाजनको धाँजा झन् फाट्यो । नेपाली जनता संकटसँग जुध्दै उठ्दै गर्दा अभिभावक बन्नुपर्ने नेताहरु सत्ताको क्षणिक लाभ र हानीमा रुमल्लिइरहे । नेपालको इतिहासमा सायदै घट्ने यो घटनाले जनतामा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा आयो ।

राजनीतिक दलहरुबाट बल अदालतमा स¥यो । प्रतिनिधि सभा विघटन पुनःस्थापना देखि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतने घटनाहरु घटे । यसले सत्तापक्षलाई दुई भागमा प्रष्ट विभाजित गरायो । कानुनी विभाजनसँगै आरोप प्रत्यारोपका शृंखलाहरु अझ बढे । ओलीलाई हटाउने एकाथरीको खेल चलिरह्यो । अर्काथरीको प्रतिनिधि सभा बिघटन गराएर देशलाई फेरि चुनावमा लाने प्रयास भइरह्यो ।

सत्ता संघर्षमा कहिले के भयो
९ असार, २०७७ । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर राजीनामा मागे

१० असार, २०७७ः नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग । नेकपाभित्र विवाद चर्कियो

साउन, २०७७, नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमद्वारा पार्टी एकताका लागि छ बुँदै प्रस्ताव प्रस्तुत, ओलीद्वारा समर्थन ।

२६ भदौ, २०७७ । नेकपाभित्र सहमति बन्यो । पार्टीसँग समन्वय गरी सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति । ओलीले सरकार र प्रचण्डले पार्टी चलाउने सहमति ।

२८ कात्तिक, २०७७ः नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा सचिवालय बैठकमा १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रस्ताव पेश । प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना । नेकपाभित्र कम्पन ।

५ पौष, २०७७ः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा विहानै मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक डाकेर प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सदर गरी सोही दिन वैशाखमा दुई चरणमा गर्ने गरी निर्वाचन घोषणा

५ पौष, २०७७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नेकपाका ९० भन्दा बढी सांसदहरुद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता ।

६ पौष, २०७७ । ओली पक्षीय नेकपाद्वारा केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरी ११ सय ९९ बनाउने निर्णय

७ पौष, २०७७ः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित । केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय ।

११ फागुन, २०७७ः सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक ठहर । १३ दिनभित्र संसद बैठक डाक्न आदेश

२३ फागुन, २०७७ः सर्वोच्च अदालतद्वारा निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दर्ता गरेकोविरुद्ध ऋषि कट्टेलले दायर गरेको मुद्दामा उनकै पक्षमा फैसला । कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग नाम जुधेकाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्किएको फैसला । अदालतको फैसलाले नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजित ।