काठमाडौं, बैशाख २ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन नसक्दा सामाजिक सुरक्षा बजेट बढेर नयाँ आर्थिक वर्षमा करिब ७२ अर्ब रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, लोपोन्मुख आदिवासी–जनजाति, पूर्ण अपाङ्गता, अशक्त अपाङ्गता, बालबालिका सुरक्षा भत्ता (दलित) र बाल पोषण अनुदानलगायत गरी लक्षित वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
विशेष गरी लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, बाल पोषण अनुदान (अन्य र दलित) बीच भत्ता वितरण वैज्ञानिक हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार आर्थिक रूपमा सम्पन्न र सामान्य वर्गलाई समान सुरक्षा भत्ता उपलब्ध हुने गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी बजेट ६८ अर्ब ३१ करोडबाट बढेर करिब ७० अर्ब पुगेको छ । विभागका प्रवक्ता शिवराज जोशीले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वैैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन नसकिएको स्वीकारे ।
“बालबालिकाबाहेक अन्य वर्गको हकमा आर्थिक अवस्था, रोजगार, व्यापार–व्यवसायलगायत आयआर्जन र आम्दानीका स्रोतको मूल्याङ्कन गरी भत्ता वितरण गर्दा वैज्ञानिक हुन्थ्यो कि भन्ने रायसुझाव आएको छ”, उनले भने ।
सरकारले यस वर्षबाट थप ११ जिल्लाका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई प्रतिव्यक्ति चार सय रुपियाँका दरले बाल पोषण भत्ता वितरणको व्यवस्था गरेको छ । यसअघि १४ जिल्ला र थप ११ गरी ३२ जिल्लाका पाँच लाख बालबालिकालाई विभागबाट बाल पोषण भत्ता वितरण भइरहेको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
